तडीपारी नावाची प्रतिबंधक कारवाई

तडीपारी म्हणजे काय? 

सराईत गुन्हेगाराला विशिष्ट कालावधीसाठी शहरातून किंवा जिल्ह्यातून स्थानबद्ध करणे आणि पुन्हा त्या हद्दीत येण्यास प्रतिबंध करणे, याला तडीपारी म्हटली जाते. पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईचा हा भाग आहे. मुंबई पोलीस कायदा (आता महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१) कलम ५५, ५६ आणि ५७ नुसार कारवाई केली जाते. गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या वा परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण करणार्‍या सराईत गुन्हेगारांवर ही कारवाई केली जाते. शहरात पोलीस उपायुक्त तर जिल्ह्यात दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना कारवाईचे अधिकार असतात. या कारवाईचा कालावधी किमान सहा महिने ते दोन वर्षे इतका असतो. तडीपार केलेली व्यक्ती ठरावीक काळात सदर परिसरात पुन्हा दिसल्यास, तिला विनावॉरंट अटक करता येते व पुन्हा तडीपार करता येते.

पार्श्वभूमी

ब्रिटिशांविरोधातील चळवळी रोखण्यासाठी १९०० मध्ये सर्वप्रथम प्रतिबंधात्मक कारवाईस सुरुवात करण्यात आली. त्यावेळी अमानुषपणे कोणालाही तडीपार केले यायचे. त्यानंतर डिफेन्स ऑफ इंडिया ॲक्ट १९३९ आणि नंतर प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन ॲक्ट १९५० अस्तित्वात आले. १९८० मध्ये नॅशनल सिक्युरिटी ॲक्ट म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) अस्तित्वात आला. ही कारवाई प्रामुख्याने गुन्हेगारी प्रवृत्ती रोखण्यासाठी किंवा सार्वजनिक शांतता राखण्यासाठी वापरली जाते. हा आदेश संमत केल्यानंतर जे जिल्हे प्रतिबंधित करण्यात आले आहेत तेथे जर संबंधित गुन्हेगार आढळला तर त्याला अटक करून त्याची रवानगी तुरुंगात केली जाते. १९८०-९० च्या दशकात गुंड टोळ्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी तडीपारीचा प्रभावी वापर सुरू केला होता. दाऊद, छोटा राजन, अरुण गवळी, अमर नाईक, अश्विन नाईक, सुरेश मंचेकर, कुमार पिल्ले, अबू सालेम टोळीतील अनेक गुंडांविरुद्ध सुरुवातीला पोलिसांनी या अस्त्राचा प्रभावी वापर केला होता.

कारवाईचा काय अर्थ?

मुंबईतील गुन्हेगाराला नवी मुंबई, ठाणे जिल्ह्यातून तडीपार केले जाते तर इतर जिल्ह्यातील गुन्हेगाराला किमान तीन जिल्ह्यांत प्रतिबंध केला जातो. सर्वच पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र तडीपार कक्ष असतो. उपनिरीक्षक अथवा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दर्जाचा अधिकारी या कक्षाचा प्रमुख असतो. पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गुंडांची यादी तयार करणे आणि त्यांच्या कारवायांवर लक्ष ठेवण्याची या कक्षाची जबाबदारी असते.

 तडीपार अधिकार्‍याकडून याबाबत प्रस्ताव तयार केला जातो. या प्रस्तावाची वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि सहायक आयुक्तांकडून छाननी करून उपायुक्तांकडे पाठवला जातो. उपायुक्त रीतसर सुनावणी घेतात व त्यानंतर तडीपारीचा आदेश बजावला जातो. या आदेशानंतर संबंधितांनी जिल्ह्यातून स्थानबद्ध केले जाते. तीन ते सहा महिने, वर्ष किंवा दोन वर्षे एका किंवा दोन किंवा कधी कधी तीन जिल्ह्यांतून तडीपार करण्याचे आदेश दिले जातात. त्याचा अर्थ संबंधित व्यक्ती दिलेल्या मुदतीपर्यंत संबंधित जिल्ह्यातून हद्दपार होते. त्यानंतरही ती जिल्ह्याच्या हद्दीत सापडल्यास तिच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस कायदा १४२ अन्वये अटकेची कारवाई होते. न्यायालयात हजर केले जाते. जामीन मिळाल्यानंतर पुन्हा स्थानबद्ध केले जाते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्या समितीकडून आढावा घेऊन कारवाईचा कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत वाढवला जातो किंवा कमी केला जातो.

दाद मागता येते का?

तडीपारीच्या कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर त्यावर अपील करण्याची मुभा असते. प्रत्येक राज्यात अपिलाबाबत वेगवेगळे नियम आहेत. तडीपारीच्या कारवाईनंतर सुमारे महिन्याभरात आरोपीला आदेशाविरोधात अपील करता येते.

हे अपील फेटाळले तर गृहविभागाकडे आणि अखेरीस उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. सुरुवातीला तडीपारीचा आदेश जारी करणार्‍या प्राधिकरणाकडे (पोलीस आयुक्त वा जिल्हाधिकारी) किंवा उच्च प्राधिकरणाकडे (विभागीय आयुक्त) अपील दाखल करावे लागते. मुंबईत, कोकण भवन येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात अपील दाखल करता येते. अपिलामध्ये तडीपारीचा आदेश का रद्द करावा याचे ठोस कारण द्यावे लागते. त्यासाठी योग्य कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करण्याची जबाबदारी संबंधितांची असते. अपील फेटाळले गेले तर गृह सचिवांकडे आणि शेवटी उच्च न्यायालयात दाद मागता येते.

तडीपारीचे प्रकार

तडीपारीचे तीन प्रकार आहेत. महाराष्ट्र पोलीस कायदा ५५ अन्वये गुंड टोळीला तडीपार करण्याचा पोलिसांना अधिकार आहे. कलम ५६ अन्वये खून, दरोडे, खुनाचा प्रयत्न आदी गंभीर गुन्ह्यांतील वा जिच्यावर दोन ते तीन गुन्हे दाखल आहेत अशा व्यक्तीला तडीपार करता येते. कलम ५७ अन्वये शिक्षा भोगून आलेली व्यक्ती आणि तरीही त्या व्यक्तीपासून धोका वा भय असेल अशा व्यक्तींविरुद्ध पोलिसांना तडीपारीची कारवाई करता येते. तडीपारी हा पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईचा भाग आहे. या व्यतिरिक्त महाराष्ट्र पोलीस कायदा १०७, १०९ आणि ११० अन्वये परिसरात शांतता राखण्याच्या दृष्टिने बंधपत्र घेण्यात येते. बंधपत्राचे उल्लंघन करणार्‍याविरुद्ध अटकेची कारवाई पोलिसांना करता येते. अशा व्यक्तीला तडीपार करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. थोडक्यात गुंडांच्या कारवायांना आळा घालण्यासाठी त्याचा परिसरातील वावर बंद करण्याचा अधिकार पोलिसांना प्राप्त झाला आहे. 

nishant.sarvankar @expressindia.com