-मंगल हनवते शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांचे नुकतेच मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर अपघाती निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर द्रुतगती महामार्गावरील सुरक्षित प्रवासाचा प्रश्न पुन्हा प्रकर्षाने समोर आला आहे. महामार्ग मृत्यूचा सापळा होत चालल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. तर वाहनचालक वाहतुकीचे नियम पाळत नसल्याचा आरोप सरकारी यंत्रणांकडून केला जात आहे. त्यामुळे आता वाहतुकीलाच शिस्त लावण्यासाठी आणि वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रणेचा/प्रणालीचा आधार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत सोमवारी विधिमंडळात महिती दिली. ही प्रणाली म्हणजे इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयटीएमएस). ही यंत्रणा नेमकी काय आहे, ती कशी काम करते, त्यामुळे अपघात रोखले जातील का, याचा आढावा. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग कधीपासून सेवेत? राज्याची राजधानी मुंबई आणि सांस्कृतिक राजधानी पुणे या दोन शहरांमधील प्रवासाचे अंतर कमी करण्यासाठी, प्रवास वेगवान करण्यासाठी नवीन पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा निर्णय १९९०मध्ये घेण्यात आला. ब्रिटिश कालीन जुना मुंबई ते पुणे महामार्ग भविष्यात अपुरा पडणार असल्याने नवीन महामार्ग बांधण्याचे काम एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले. महामार्गाचे प्रत्यक्ष काम १९९८ मध्ये सुरू करण्यात आले. हा ९४.५ किमीचा महमार्ग २००२मध्ये पूर्ण करत वाहतूक सेवेत दाखल करण्यात आला. या महामार्गामुळे मुंबई ते पुणे अंतर अडीच ते तीन तासांत पूर्ण करणे शक्य होऊ लागले. या मार्गावरून प्रवास करण्यासाठी टोल भरावा लागतो. मात्र हा महामार्ग राज्यातील वाहतुकीच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाचा महामार्ग मानला जात असून देशातील सर्वाधिक वर्दळीचा महामार्ग अशी ही त्याची ओळख आहे. या महामार्गाला २००९मध्ये राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे नाव देण्यात आले आहे. द्रुतगती महामार्गावरील वाहतुकीचे नियमे वाहनाचालकांकडून धाब्यावर? वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असा हा महामार्ग असून त्यावरून दररोज ६० ते ८० हजार वाहने धावतात. अशा वेळी या वाहनांचे नियमन करण्याचे आव्हान महामार्ग पोलीस, एमएसआरडीसी आणि टोल वसुली करणाऱ्या कंपन्यांसमोर आहे. महामार्गावरील वाहतुकीसाठी अनेक नियम बनवण्यात आले आहेत. त्यानुसार या मार्गावर केवळ चारचाकी हलकी वाहने, जड, अवजड वाहने, बस आणि मालवाहू वाहने प्रवास करू शकतात. दुचाकी, तीन चाकी वाहने, ट्रॅक्टर, बैलगाड्या आणि पादचाऱ्यांना त्यावर प्रवेश नाही. तसेच द्रुतगती मार्गावर जड वाहनांसाठी तसेच मोटारचालकांसाठी मार्गिका निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर घाटात वाहनांसाठी ताशी ५० किलोमीटर आणि अन्य ठिकाणी ताशी १०० किलोमीटर वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये आणखी पाच टक्के सवलत देण्यात आली आहे. चारचाकी तसेच अन्य वाहन चालविताना चालकांनी सीटबेल्ट लावणे बंधनकारक आहे. तसेच अन्यही नियम आहेत. मात्र या नियमांचे पालन वाहनचालक काटेकोरपणे करत नाहीत. वाहतुकीच्या नियमांचे पालन होत नसल्यानेच द्रुतगती महामार्गावर सातत्याने अपघात होतात, असा दावा संबंधित यंत्रणांकडून केला जातो. नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांविरोधात कडक कारवाई केली जाते, दंड वसुलीही केली जाते. मात्र त्यानंतरही नियम मोडणाऱ्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. द्रुतगती महामार्ग धोक्याचा? मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग धोक्याचा ठरत असल्याची चर्चा विनायक मेटे यांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा एकदा होऊ लागली आहे. ज्येष्ठ अभिनेत्री भक्ती बर्वे, अभिनेते आनंद अभ्यंकर यांच्या अपघाती निधनानंतरही द्रुतगती महामार्गाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या महामार्गावरील अपघातात मागील पाच वर्षांत काहीशी घट झाली आहे, मात्र शून्य अपघात या उद्दिष्टाच्या आसपासही महामार्ग पोलीस वा एमएसआरडीसी पोहोचू शकलेले नाहीत. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर २०१८पासून जून २०२२पर्यंत ३३७ प्राणघातक अपघातांत ४०० जणांचा मृत्यू झाला आहे. २०१८मध्ये १०० अपघातांत ११४ जणांचा, तर २०२१मध्ये ७१ अपघातांत ८८ जणांचा मृत्यू झाला होता. २०२१मधील जानेवारी ते जून या कालावधीत ४१ अपघातांत ५० जणांना प्राण गमवावे लागले होते. आता जानेवारी ते जून २०२२ या काळात ३० अपघात झाले असून त्यात ४० जणांचा मृत्यू झाला आहे. अपघात नियंत्रणासाठी म्हणूनच ‘आयटीएमएस’? वाहतूक नियंत्रणासाठी असलेली सध्याची यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे द्रुतगती मार्गावरील अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर एमएसआरडीसीने येथे अत्याधुनिक अशी आयटीएमएस (इंटेलिजंट मॅनेजमेंट ट्रॅफिक सिस्टीम) ही यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक-खासगी सहभागातून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यासाठी अंदाजे १६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. द्रुतगती मार्गावर वाहतुकीची शिस्त पाळली जावी, अपघात टाळता यावेत या उद्देशाने वाहतूक नियमन करण्यासाठी, अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत पोचवण्यासाठी तसेच टोलवसुली जलद, अचूक तसेच पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित अशी ही यंत्रणा आहे. संपूर्ण मार्गावर अत्याधुनिक १३० सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार असून ३९ ठिकाणी वाहनांचा वेग तपासणारी ‘अॅव्हरेज स्पीड डिटेक्शन सिस्टीम’ लावण्यात येणार आहे. तर ३४ ठिकाणी वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना शोधणारी अशी ‘लेन डिसिप्लीन व्हयोलेशन डिटेक्शन सिस्टीम’ बसवण्यात येणार आहे. तीन वर्षांनंतर अखेर आयटीएमएसचे काम मार्गी? आयटीएमएस यंत्रणेसाठी एमएसआरडीसीने २०१९ मध्ये निविदा काढल्या. या निविदेला तीन कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. मात्र तीन वर्षे झाली तरी ही निविदा काही अंतिम झाली नाही. तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणीत निविदा अडकली. पण आता मात्र ही निविदा अंतिम झाली असून प्रकल्पाचे कार्यादेश ३ ऑगस्टला देण्यात आले आहेत. ठाण्यातील ‘मेसर्स प्रोटेक्ट सोल्युशन लिमिटेड’ या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले असून आता अवघ्या काही दिवसांत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे. करारानुसार कामाच्या पूर्णत्वाचा कालावधी नऊ महिने असेल. काम पूर्ण झाल्यानंतर महिनाभर यंत्रणेची चाचणी घेण्यात येणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून वर्षभरात महामार्गावर आयटीएमएस यंत्रणा कार्यान्वित होणार आहे. पण यातून अपघात रोखले जाणार का? वेगमर्यादेचे उल्लंघन, बेकायदेशीर थांबा, विरुद्ध दिशेने वाहने नेणे, मार्गिकेच्या नियमांचे उल्लंघन, मोबाइल फोनचा वापर, सीट बेल्टचा वापर न करणे, फॅन्सी नंबर प्लेट, नियमापेक्षा अधिक मालाची वाहतूक, प्रतिबंधित क्षेत्रात दुचाकींचा प्रवेश आदी गुन्हे करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई केली जाणार आहे. महामार्गावर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांना या यंत्रणेच्या माध्यमातून दंड ठोठावला जाणार आहे. तसेच ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्नायझेशन यंत्रणा बसविली जाणार असून त्याद्वारे पथकर नाक्यावरच दंड वसूल केला जाणार आहे. एकूणच यामुळे वाहतुकीला शिस्त लागेल आणि अपघात रोखले जातील असा दावा केला जात आहे. हा दावा किती खरा ठरतो आणि अपघात रोखले जातात का, हे वर्षभरानंतर म्हणजेच ही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
