Mumbai Pune Water Crisis Urban Water Management Maharashtra: मुंबईची तहान भागवणारे ९८% पाणी शहराबाहेरून! १२० किमी दूरवरून येणारा हा पुरवठा कधीही संकटात सापडू शकतो का?

महानगरपालिका आणि इतर नागरी यंत्रणा पाण्याकडे शहराच्या स्थानिक परिसंस्थेचा भाग म्हणून पाहत नाहीत. त्याऐवजी, पाणी हे दूरवर उपलब्ध असलेले एखादे संसाधन आहे, त्यावर ताबा मिळवायचा, ते धरणांमध्ये अडवायचे आणि शेकडो किलोमीटर लांबीच्या पाइपलाइनमधून शहरात आणायचे, अशी त्यांची दृष्टी असते. हे करताना शहराच्या अगदी पायाखाली अस्तित्वात असलेले भूजल, स्थानिक तलाव, ओढे, नाले, पाणथळ जागा आणि नैसर्गिक जलचक्र यांच्याकडे जवळजवळ पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जाते.

जलपुरवठ्याचा हा कृत्रिम आभास वाढत्या शहरांना त्यांच्या स्थानिक नैसर्गिक जलचक्रापासून अधिकाधिक दूर नेत आहे. परिणामी, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवणे, स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे, भूजल पुनर्भरण करणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे आणि परिसराच्या वहनक्षमतेनुसार शहरांची वाढ नियोजित करणे या शाश्वत उपायांची जागा मोठ्या धरणांच्या, पंपिंग केंद्रांच्या आणि पाइपलाइनच्या अभियांत्रिकी शर्यतीने घेतली आहे.

महाप्रकल्पांचा अट्टहास: दूरवरच्या खोऱ्यांचे अभियांत्रिकीकरण

संपूर्ण महाराष्ट्रात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था शहरांच्या प्रशासकीय सीमांपासून खूप दूर असलेल्या नदीप्रणालींवर अवलंबून आहेत. स्थानिक भूजलाचे पुनर्भरण करणे किंवा शहरी भागात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे प्रभावी संकलन करणे याऐवजी, नगररचनाकार आणि जलपुरवठा संस्था ग्रामीण भागात मोठी काँक्रीटची धरणे उभारतात, प्रादेशिक नद्यांचा प्रवाह अडवतात आणि ते पाणी शहरांतील नळांपर्यंत पोहोचवतात.

आज मोठ्या शहरांचा नागरी पाणीपुरवठा प्रामुख्याने अशाच दूरस्थ स्त्रोतांवर आधारित आहे. शहरांच्या सीमेबाहेर असलेल्या नद्या, जलाशय, तलाव आणि धरणांमधून उपसलेले भूपृष्ठावरील पाणी हा त्यांचा मुख्य आधार आहे. बोअरवेल, विहिरी आणि कूपनलिकांद्वारे मिळणारे भूजल हे अनेकदा केवळ पूरक स्त्रोत म्हणून वापरले जाते.

स्थानिक भूजलाचा अपवाद वगळता आधुनिक शहरे त्यांच्या स्वतःच्या पाण्याच्या स्त्रोतांपासून जवळजवळ पूर्णपणे दुरावली आहेत. शहरांची वाढती तहान भागवण्यासाठी दूरवरच्या नदीप्रणालींमधील पाणी अडवले जाते, ग्रामीण भागाचा पाण्यावरचा पारंपरिक हक्क कमी केला जातो आणि ते पाणी विशाल पाइपलाइनच्या जाळ्याद्वारे अनेक मैल वाहून आणले जाते.

ज्या भागांमध्ये महानगरपालिकेचा पुरवठा अपुरा, अनियमित किंवा अनिश्चित असतो, तेथे नागरिकांना आपल्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी खाजगी टँकर, पाण्याचे कॅन आणि पॅकबंद पिण्याच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. अशा प्रकारे सार्वजनिक पाणीपुरवठ्यातील कमतरतेची जागा हळूहळू खासगी आणि बाजाराधारित व्यवस्थांनी घेतली आहे.

मुंबईची जीवनरेखा: दूरवरचे जलाशय

बृहन्मुंबईत दररोज ३,८०० दशलक्ष लिटरपेक्षा अधिक पाण्याचा वापर होतो. मात्र, या एकूण पाण्यापैकी दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी पाणी मुंबईच्या भौगोलिक सीमांतील विहार आणि तुळशी तलावांतून उपलब्ध होते. उर्वरित सुमारे ९८ टक्के पाणी ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांत असलेल्या, मुंबईपासून काही ठिकाणी तब्बल १२० किलोमीटर अंतरावर पसरलेल्या धरणांच्या जाळ्यातून शहरात आणले जाते.

मुंबईला पाणीपुरवठा करणारी सात तलावांची संपूर्ण प्रणाली ग्रामीण भाग, वनक्षेत्रे आणि विस्तीर्ण पाणलोट प्रदेशांत पसरलेली आहे. या प्रणालीची एकूण साठवण क्षमता १४,४७,३६३ दशलक्ष लिटर, म्हणजेच अंदाजे ५१ टीएमसी इतकी आहे. या जलाशयांमधील प्रत्येक थेंब मुंबईतील शुद्धीकरण प्रकल्पांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अत्यंत विशाल, गुंतागुंतीच्या आणि संवेदनशील मुख्य जलवाहिन्यांमधून प्रवास करतो.

ही रचना शहराला मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देते; परंतु त्याचवेळी ती मुंबईला दूरवरच्या पाणलोट क्षेत्रांवर आणि लांब पल्ल्याच्या जलवाहिन्यांवर पूर्णपणे अवलंबून ठेवते. एखाद्या जलवाहिनीत बिघाड, पाणलोट क्षेत्रातील पावसात घट, जलाशयांतील साठा कमी होणे किंवा पर्यावरणीय हानी यापैकी कोणतीही घटना संपूर्ण शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम करू शकते.

भातसा धरण

भातसा धरण हे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याचा सर्वात मोठा एकमेव स्त्रोत आहे. या धरणाची साठवण क्षमता ७,१७,०३७ दशलक्ष लिटर इतकी आहे. मुंबईच्या एकूण जलपुरवठ्यात भातसा प्रणालीचा अत्यंत महत्त्वाचा वाटा असल्यामुळे या धरणावरील अवलंबित्व मोठे आहे.

अप्पर वैतरणा आणि मध्य वैतरणा

अप्पर वैतरणा आणि मध्य वैतरणा ही दोन्ही धरणे मुंबईच्या जलपुरवठा व्यवस्थेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांची साठवण क्षमता अनुक्रमे २,२७,०४७ दशलक्ष लिटर आणि १,९३,५३० दशलक्ष लिटर इतकी आहे. या दोन्ही जलाशयांमुळे शहराच्या दूरस्थ पाणीपुरवठ्याला मोठा आधार मिळतो.

तानसा आणि मोडक सागर

तानसा आणि मोडक सागर ही धरणे या संपूर्ण जाळ्यात अनुक्रमे आणखी १,४५,०८० दशलक्ष लिटर आणि १,२८,९२५ दशलक्ष लिटर पाण्याची भर घालतात. अशा अनेक जलाशयांचे पाणी एकत्र करून मुंबईच्या दैनंदिन गरजा भागवल्या जातात.

पुण्याचे बदललेले शेतीचे पाणी

पुणे शहर मुठा नदीच्या खोऱ्यातील खडकवासला धरणसाखळीवर अवलंबून आहे. या साखळीत खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या चार प्रमुख धरणांचा समावेश होतो. संपूर्ण चार धरणांची ही प्रणाली साधारण २९ ते ३० टीएमसी, म्हणजे अब्ज घनफूट पाणी साठवते. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत वेगवेगळ्या टप्प्यांत उभारण्यात आलेली ही धरणे मूळतः पुणे, हवेली, दौंड आणि बारामती परिसरातील ८४,००० हेक्टरपेक्षा अधिक शेतीला सिंचनाखाली आणण्यासाठी बांधण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील शेती, पिके आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था यांना पाणी उपलब्ध करून देणे हा या धरणांचा प्रमुख हेतू होता. मात्र, गेल्या काही दशकांत या प्रणालीच्या मूळ उद्देशात नाट्यमय आणि आक्रमक बदल झाला आहे. पूर्वी ग्रामीण भागातील शेतीसाठी राखीव असलेल्या पाण्यापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी आता पुणे शहराच्या वाढत्या निवासी आणि नागरी गरजा भागवण्यासाठी वळवले जात आहे.

शहराचा विस्तार, लोकसंख्येतील वाढ, नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची निर्मिती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापरातील वाढ यामुळे पुण्याची पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. या वाढत्या मागणीचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील सिंचनासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्यावर होत आहे. त्यातच धरणांच्या वरच्या पाणलोट क्षेत्रांत झालेली वृक्षतोड, मृदा धूप आणि गाळ साचण्यामुळे खडकवासला धरणाची मूळ साठवण क्षमता मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. धरणाची मूळ क्षमता सुमारे ३.७५ टीएमसी होती; ती आता दोन टीएमसीपेक्षाही कमी झाल्याचे सांगितले जाते.

ही तूट भरून काढण्यासाठी पुणे महानगरपालिका अनेकदा आपल्या अधिकृत वाटपापेक्षा अधिक पाणी उपसते. त्यामुळे खालच्या भागातील शेतकऱ्यांना पुरेसे सिंचनाचे पाणी मिळत नाही. तरीदेखील पुणे शहराची पाणीटंचाई पूर्णपणे सुटत नाही. अशा प्रकारे शहर आणि ग्रामीण भाग या दोघांनाही दीर्घकालीन जलसुरक्षा मिळत नाही. नैऋत्य मोसमी पावसामुळे दरवर्षी जलाशयांचे पुनर्भरण होत असले, तरी अनेक शहरांमध्ये पाण्याचा वाढता वापर उपलब्ध पुरवठ्यापेक्षा खूप पुढे गेला आहे. वेगाने वाढणारी लोकसंख्या, अनियंत्रित शहरी विस्तार, बदलत्या उपभोग पद्धती, मोठी घरे, वाढता व्यावसायिक वापर आणि हवामानातील बदल यांमुळे विद्यमान जलस्रोतांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. यामुळे अनेक शहरांमध्ये दरवर्षी हंगामी पाणीटंचाई उद्भवते. मुंबईसारख्या शहरांचा अनुभव हे स्पष्ट करतो की, जेव्हा पाण्याची मागणी शाश्वत पुरवठ्याच्या मर्यादेपेक्षा जास्त होते, तेव्हा अत्यंत मोठी आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत नागरी पाणीपुरवठा व्यवस्थाही तणावाखाली येते आणि काही प्रसंगी कोलमडण्याच्या स्थितीत पोहोचते.

विषमता नियोजनाच्या टप्प्यावरच सुरू होते

पाणी हा भारतीय राज्यघटनेनुसार राज्याच्या अखत्यारितील विषय असला, तरी प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा, वितरण आणि स्थानिक व्यवस्थापनाची जबाबदारी राज्य सरकारच्या देखरेखीखाली नागरी स्थानिक संस्थांवर, म्हणजे महानगरपालिका आणि नगरपालिकांवर असते. केंद्रीय जल आयोग तसेच केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शहरांचा आकार, लोकसंख्या, सांडपाणी व्यवस्था, पाइपलाइनचे जाळे आणि इतर संबंधित घटकांचा विचार करून प्रति व्यक्ती प्रतिदिन १३५ लिटर, म्हणजे १३५ एलपीसीडी पाणीपुरवठ्याचे मानक निश्चित करण्यात आले आहे. हे मानक सर्व शहरांसाठी पूर्णपणे समान नसते. मोठ्या महानगरांसाठी निर्धारित केलेले प्रमाण लहान शहरांच्या तुलनेत अधिक असू शकते. या मानकात आंघोळ, स्वयंपाक, धुणे आणि स्वच्छता यांसारखा घरगुती वापर, कार्यालये, शाळा आणि महाविद्यालयांतील संस्थात्मक वापर, तसेच घरगुती पातळीवरील काही व्यावसायिक किंवा औद्योगिक वापराचाही समावेश असतो. परंतु, भारतातील जवळजवळ कोणत्याही शहराला आपल्या एकूण गरजेइतका नियमित आणि समान पाणीपुरवठा मिळत नाही. मागणी आणि पुरवठ्यातील दरी भरून काढण्यात अपयशी ठरणाऱ्या महानगरपालिका अनेक वस्त्यांमधील सार्वजनिक नळांना दिवसातून केवळ काही तास, कधीकधी एक दिवसाआड किंवा त्याहूनही कमी वेळ पाणी देतात.

काही भागांत नळाला येणारे पाणी इतके कमी दाबाने येते की, ते प्रत्यक्ष पुरवठ्यापेक्षा केवळ टिपकण्यापुरते उरते. परिणामी, नागरिकांना काही हंडे पाणी मिळवण्यासाठी तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते. या संकटाचा सर्वाधिक भार महिलांवर आणि मुलींवर पडतो, कारण घरासाठी पाणी भरण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने त्यांच्यावरच असते. महानगरपालिकांच्या नियमांमुळे अनधिकृत किंवा दुर्लक्षित वस्त्यांतील नागरिकांना स्वतंत्र बोअरवेल खोदणे किंवा भूजल वापरणे अनेकदा कायदेशीररीत्या शक्य नसते. त्यामुळे सार्वजनिक पुरवठा अपुरा असतानाही त्यांच्याकडे पर्यायी जलस्रोत उपलब्ध होत नाही. दुसरीकडे, अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नव्याने विकसित आणि तुलनेने श्रीमंत उपनगरांमध्ये पूर्णपणे वेगळे चित्र दिसते. पुण्यातील बाणेर आणि वाकड, तसेच ठाणे आणि नवी मुंबईतील उंच निवासी टॉवर्स आणि मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये खाजगी बिल्डर्स आणि सोसायट्या मोठ्या प्रमाणावर भूजलाचा उपसा करतात.

या भागांतील विहिरी किंवा बोअरवेल सुकल्यानंतरही तेथील श्रीमंत नागरिकांकडे पर्याय उपलब्ध असतो. आपल्या घरांतील नळ सुरू ठेवण्यासाठी ते खाजगी टँकरवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करू शकतात. याउलट, गरीब वस्त्यांतील नागरिकांना कमी दाबाचा सार्वजनिक नळ, लांब रांगा आणि अपुरा पुरवठा यांवरच अवलंबून राहावे लागते. अशा प्रकारे पाण्याची विषमता ही केवळ पाणी उपलब्ध झाल्यानंतरच्या वितरणात निर्माण होत नाही; ती शहराच्या नियोजनाच्या टप्प्यावरच सुरू होते. कोणत्या भागात अधिक क्षमतेच्या जलवाहिन्या टाकल्या जातात, कोणत्या वसाहतींना नियमित जोडणी दिली जाते, कोणाला भूजल वापरण्याची मुभा असते आणि कोणाला खासगी टँकर परवडतात, या सर्व गोष्टी शहरातील जलन्याय ठरवतात.

या विषमतांवर मात करण्याचे उपाय

नागरी पाणीटंचाईवर मात करण्याची एक मोठी आणि अद्याप पूर्ण क्षमतेने न वापरलेली संधी म्हणजे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे. शहरे वापरलेले बहुतांश पाणी सांडपाण्याच्या स्वरूपात पुन्हा बाहेर टाकतात. या पाण्यावर योग्य प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरल्यास पिण्यायोग्य पाण्याचा अनावश्यक वापर कमी होऊ शकतो. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उद्योग, बांधकाम, उद्याने, रस्ते धुणे, सार्वजनिक स्वच्छता, अग्निशमन, शीतकरण यंत्रणा आणि इतर अपेय वापरांसाठी वापरता येते. त्यामुळे धरणे, नद्या आणि भूजलातून पिण्याच्या दर्जाचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर उपसण्याची गरज कमी होऊ शकते. नैसर्गिक जलस्रोतांवरील ताणही त्यातून लक्षणीयरीत्या घटू शकतो. तरीही भारतीय शहरांमध्ये सांडपाण्याच्या पुनर्वापराचे प्रमाण अजूनही अत्यंत मर्यादित आहे. वर्तुळाकार जलव्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देणारी विविध धोरणे जाहीर झाल्यानंतरही नागरी भागांत निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यापैकी अतिशय कमी भागावर पुरेशी प्रक्रिया केली जाते आणि त्यातील त्याहूनही कमी पाणी प्रत्यक्ष पुनर्वापरात आणले जाते.

महाराष्ट्राने मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापराचे अनेक प्रकल्प सुरू केले आहेत. काही ठिकाणी प्रक्रिया केलेले पाणी उद्योगांना किंवा सार्वजनिक वापरासाठी पुरवण्याचे प्रयत्नही झाले आहेत. तथापि, शहरांच्या एकूण जलपुरवठ्यात या पुनर्प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचे योगदान अद्याप अत्यंत नगण्य आहे. परिणामी, वाढती नागरी मागणी भागवण्यासाठी भूपृष्ठावरील पाणी आणि भूजल यांचे मिश्रण वापरले जाते. जेव्हा हे दोन्ही स्त्रोत अपुरे पडतात, तेव्हा तीव्र टंचाईच्या काळात खाजगी किंवा सार्वजनिक टँकर सेवा हा महत्त्वाचा पर्याय बनतो. परंतु टँकर व्यवस्था ही दीर्घकालीन जलनियोजनाचा पर्याय नसून, नियोजनातील अपयशावर केलेली तात्पुरती मलमपट्टी आहे. शहरांनी दूरवरच्या धरणांमधून आणखी पाणी खेचण्याऐवजी स्थानिक जलचक्र पुनर्स्थापित करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. पावसाचे पाणी साठवणे, भूजल पुनर्भरण करणे, पाणथळ जागा आणि तलावांचे संरक्षण करणे, गळती रोखणे, पाण्याचे समन्यायी वितरण करणे आणि प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा व्यापक पुनर्वापर करणे हे उपाय एकत्रितपणे राबवावे लागतील.

आज प्रचलित असलेले रेषीय जलव्यवस्थापनाचे प्रारूप असे दिसते:

रेषीय प्रवाह — सध्याचे प्रबळ प्रारूप:
[ग्रामीण पाणलोट क्षेत्रे] ──► [शहरी नळ] ──► [सांडपाणी आणि प्रदूषण] ──► [प्रदूषित व ऱ्हास झालेल्या उपनद्या]

या प्रारूपात ग्रामीण भागातून पाणी शहरात आणले जाते, ते एकदाच वापरले जाते आणि त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर सांडपाणी किंवा प्रदूषणाच्या स्वरूपात नद्या आणि नाल्यांत सोडले जाते. यामुळे एका बाजूला ग्रामीण जलस्रोतांवर ताण वाढतो, तर दुसऱ्या बाजूला शहरी जलमार्ग अधिकाधिक प्रदूषित होतात.

त्याऐवजी वर्तुळाकार जलव्यवस्थापनाचे प्रारूप स्वीकारण्याची गरज आहे:

वर्तुळाकार प्रवाह — अद्याप न वापरलेली मोठी क्षमता:
[शहरी नळ] ──► [सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प] ──► [औद्योगिक आणि नागरी पुनर्वापर] ──► [ग्रामीण जलस्रोतांवरील उपसा कमी]

या पद्धतीत शहरात आलेले पाणी एकदाच वापरून फेकून दिले जात नाही. त्यावर प्रक्रिया करून ते विविध अपेय गरजांसाठी पुन्हा वापरले जाते. त्यामुळे शहरांची दूरवरच्या ग्रामीण जलस्रोतांवरील निर्भरता कमी होऊ शकते, नैसर्गिक परिसंस्थांवरील दबाव घटू शकतो आणि पाणीवाटपातील विषमता कमी करण्यासाठी आवश्यक असलेली अतिरिक्त जलक्षमता उपलब्ध होऊ शकते. शहरांची वाढती तहान भागवण्याचा मार्ग आणखी मोठी धरणे बांधण्यात किंवा आणखी दूरच्या नदीखोऱ्यांमधून पाणी खेचण्यात नाही. त्यासाठी पाण्याचा वापर, पुनर्वापर, स्थानिक पुनर्भरण, न्याय्य वितरण आणि शहराच्या पर्यावरणीय मर्यादा यांचा एकत्रित विचार करणारे मूलभूत नियोजन आवश्यक आहे. अन्यथा पावसाळ्यात पूर आणि उन्हाळ्यात टंचाई हा विरोधाभास अधिक तीव्र होत राहील.