मुंबईत पाऊस किती पडेल, यावर आता फक्त हवामान खात्याची नव्हे तर आर्थिक बाजाराचेही आता लक्ष असेल. देशातील कृषी जिनसांचे सर्वात मोठी ऑनलाइन बाजारपेठ असलेल्या ‘नॅशनल कमॉडिटी ॲण्ड डेरिव्हेटिव्ह एक्स्चेंज’ने (एनसीडीईएक्स) सुरू केलेले ‘RAINMUMBAI’ हे देशातील पहिले वेदर डेरिव्हेटिव्ह कंत्राट भारतीय वित्तीय बाजारात हवामान आधारित जोखीम व्यवस्थापनाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात मानले जात आहे. त्याबाबद्दल जाणून घेऊया.

‘रेनमुंबई’ या वायदे कराराची संकल्पना काय?

मुंबईचा पाऊस आणि लोकल ट्रेनचे वेळापत्रक यांचे नाते जितके घट्ट आहे, तितकीच मुंबईच्या पावसाची अनिश्चितता व्यापाऱ्यांची चिंता वाढवणारी असते. परंतु, आता या अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी भारतीय आर्थिक बाजारात एक मोठी क्रांती झाली आहे. नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्सचेंजने मुंबईतील पावसाच्या चढ-उतारांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी देशातील पहिले ‘वेदर डेरिव्हेटिव्ह’ कंत्राट सादर केले आहेत. सेबीची मान्यता प्राप्त हे कंत्राट २९ मे २०२६ पासून ट्रेडिंगसाठी खुले झाले.

काय आहे ‘रेनमुंबई’ कंत्राट?

‘एनसीडीईएक्स’चा हा नवा पॅरामेट्रिक वेदर डेरिव्हेटिव्ह (rain contract) मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील पावसाच्या प्रमाणावर आधारित आहेत. आता व्यापारी किंवा कंपन्या मुंबईत पडणाऱ्या पावसाच्या अंदाजावर आधारित आर्थिक जोखीम व्यवस्थापन (हेजिंग) करू शकतील. आयआयटी मुंबईच्या सहकार्याने हे कंत्राट विकसित करण्यात आले असून, यासाठी भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या (आयएमडी) अधिकृत विदाचा आधार घेतला जाईल. हे कंत्राट ‘क्युम्युलेटिव्ह डेव्हिएशन रेनफॉल’ (सीडीआर) वर आधारित आहे. म्हणजेच, जून ते सप्टेंबर या मान्सूनच्या ४ महिन्यांत मुंबईत सरासरीपेक्षा किती जास्त किंवा कमी पाऊस पडला, यावरून कंत्राटाचे मूल्य ठरेल. आयएमडीच्या कुलाबा आणि सांताक्रूझ येथील वेदर स्टेशन्समधून येणारा पाऊस मापनाचा आकडा अंतिम मानला जाईल.

कंत्राटाचे मूल्य किती असेल?

कंत्राट मिलीमीटरमध्ये मोजले जाईल. १ मिमीचा फरक म्हणजे प्रति लॉट ५० रुपये असेल. म्हणजेच १ मिमीची घसरण किंवा वाढ यानुसार, ५० रुपये कमी जात होतील. कमॉडिटी बाजारात खाते असणारी कोणतीही व्यक्ती यात व्यवहार करू शकते. यासाठी किमान १.१० लाख रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असेल. म्हणजेच १० टक्के मार्जिन अर्थात १० ते १२ हजार रुपयांत देखील हे व्यवहार करणे शक्य आहे. हे कंत्राट पूर्णपणे ‘कॅश सेटल्ड’ असेल. म्हणजेच यात प्रत्यक्ष पावसाची डिलिव्हरी नाही, तर केवळ पैशांची देवाणघेवाण होईल. सोमवार ते शुक्रवार सकाळी १०:०० ते रात्री ११:३० या वेळेत याचे ट्रेडिंग करता येईल.

कोणाला होणार याचा फायदा?

मुंबईत मुसळधार पाऊस झाल्यास किंवा पावसाने ओढ दिल्यास अनेक व्यवसायांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. हा नवा पर्याय अशा संवेदनशील क्षेत्रांसाठी वरदान ठरेल. लॉजिस्टिक आणि ट्रान्सपोर्ट कंपन्या यांना पावसामुळे वाहतूक ठप्प झाल्यास होणारे नुकसान भरून काढता येईल. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांचे पावसामुळे काम रखडल्यास लेबर कॉस्ट आणि वेळेचे होणारे नुकसान ‘हेज’ करता येईल. शीतपेये आणि छत्री उत्पादक यांना देखील लाभ होईल. थंड पेये बनवणाऱ्या कंपन्यांना जास्त पाऊस झाल्यास नुकसान होते, तर छत्री उत्पादकांना कमी पाऊस झाल्यास फटका बसतो. हे दोन्ही परस्परविरोधी व्यवसाय या कंत्राटाद्वारे आपली जोखीम कमी करू शकतील. तसेच कृषी कर्ज देणाऱ्या बँकांना या माध्यमातून हवामान जोखमीचे व्यवस्थापन करणे सोपे जाईल.

विज्ञान आणि वित्ताचा संगम?

भारत शतकानुशतके मान्सूनच्या अनिश्चिततेशी झगडत आला आहे. ‘रेनमुंबई’मुळे प्रत्येक भागधारकाला या अनिश्चिततेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक वैज्ञानिक आणि नियमन केलेले साधन मिळाले आहे. पारंपरिक विम्याच्या तुलनेत यात ‘लॉस असेसमेंट’ (नुकसान पाहणी) करण्याची गरज नसल्याने क्लेम सेटलमेंट अतिशय वेगाने होईल, असे ‘एनसीडीईएक्स’चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्याधिकारी डॉ. अरुण रास्ते यांनी सांगितले. कंत्राट प्रामुख्याने मान्सूनच्या चार महिन्यांसाठी उपलब्ध असतील. जून, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्यात उपलब्ध असतील. व्यापारी प्रत्येक महिन्यासाठी स्वतंत्रपणे किंवा संपूर्ण हंगामासाठी कंत्राट घेऊ शकतात.

जोखीम व्यवस्थापन कसे?

या बाजारात दोन प्रकारचे लोक उतरतात; एक म्हणजे हेजर्स ज्यांना स्वतःच्या व्यवसायाचे नुकसान वाचवायचे असते आणि दुसरे स्पेक्युलेटर जे बाजारातील चढ-उतारांवरून नफा कमवू इच्छितात. याचे उदाहरब बघूया

उदाहरण १ (बांधकाम व्यावसायिक) :

जुलै महिन्यात जास्त पाऊस पडल्यास त्याचे बांधकाम थांबेल आणि मजुरांचा खर्च फुकट जाईल, अशी बांधकाम व्यवसायिकाला भीती असल्यास तो ‘रेनमुंबई’ जुलै कंत्राट ‘बाय’ (खरेदी) करतो. जर जुलैमध्ये जोरदार पाऊस झाला, तर बांधकामात झालेले नुकसान त्याला या कंत्राटातील नफ्यातून भरून काढता येईल.

उदाहरण २ (आईस्क्रीम किंवा शीतपेय उत्पादक) :

जर मान्सूनच्या काळात जास्त पाऊस पडला तर आईस्क्रीमची विक्री घटते. ही कंपनी पाऊस जास्त होण्याच्या अंदाजावर कंत्राट खरेदी करेल. पाऊस जास्त झाल्यास व्यवसायातील तोटा हा एक्सचेंजमधील नफ्याने भरून निघेल.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर याचे स्थान

भारतासाठी पावसावर आधारित हे पहिलेच कंत्राट असले, तरी जागतिक स्तरावर शिकागो मर्कन्टाइल एक्सचेंजवर (सीएमई) अमेरिकेतील आणि युरोपमधील प्रमुख शहरांच्या हवामानावर (तापमान आणि पाऊस) आधारित फ्युचर्स कंत्राटांचे ट्रेडिंग गेल्या अनेक दशकांपासून यशस्वीपणे सुरू आहे. भारतासारख्या कृषीप्रधान आणि मान्सूनवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे पाऊल भविष्यात फायदेशीर ठरेल. आणि आगामी काळात रेन-चेन्नई, रेन-दिल्ली असे करारदेखील सुरू होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या हवामान अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आगामी मान्सून हंगामात कॉर्पोरेट्स आणि ट्रेडर्स या ‘रेन फ्युचर्स’ला कसा प्रतिसाद देतात, यावर भारताच्या वेदर डेरिव्हेटिव्ह मार्केटचे भविष्य अवलंबून असेल.

हवामान बदलातील वित्तीय नवकल्पना?

जगभरात हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या अनिश्चिततेने अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसत आहे. भारतात मान्सून हा शेतीपासून शहरी पायाभूत सुविधांपर्यंत सर्वच क्षेत्रांसाठी निर्णायक ठरतो.  मात्र, हवामान जोखीम व्यवस्थापनासाठी भारताकडे प्रभावी बाजाराधारित साधने फारशी उपलब्ध नाहीत. विमा योजनांमध्ये ‘क्लेम’, पंचनामा आणि नुकसान मूल्यांकन यांसारख्या प्रक्रिया वेळखाऊ आणि वादग्रस्त ठरतात. त्याउलट, वेदर डेरिव्हेटिव्ह हे ‘पॅरामेट्रिक मॉडेल’वर चालते. म्हणजेच, पाऊस किती पडला हा विदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. यामुळे हवामान जोखमीचे व्यवस्थापन अधिक जलद, पारदर्शक आणि मोजमापाधारित होते.

हा बाजार किती मोठा होईल?

‘RAINMUMBAI’ चे यश अखेरीस दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल. पहिले, उद्योग क्षेत्र याचा खरोखर जोखीम व्यवस्थापनासाठी वापर करते का? आणि दुसरे, या बाजारात पुरेशी तरलता निर्माण होते का? जर कॉर्पोरेट्स अर्थात कंपन्या आणि वित्तीय संस्था सक्रियपणे सहभागी झाल्या, तर भारतात हवामान वित्तीयकरणाचे नवे दालन खुले होऊ शकते. अन्यथा, हे उत्पादन मर्यादित ट्रेडिंगपुरतेच राहण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मुंबईचा पाऊस आता केवळ चर्चेचा विषय राहिलेला नसून; भारताच्या आर्थिक बाजारातील एक अधिकृत ‘अ‍ॅसेट क्लास’ बनण्याच्या दिशेने त्याची ओळख निर्माण होत आहे. कदाचित भविष्यात, ‘यंदा पाऊस किती पडेल?’ हा प्रश्न फक्त हवामान खात्यालाच नव्हे, तर ट्रेडिंग टर्मिनललाही विचारला जाईल.

gaurav.muthe@expressindia.com