गेल्या काही वर्षांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे नागपूर शहराला नवे रूप मिळाले. पण भाजपचीच सत्ता असलेल्या महापालिकेत स्थायी समितीने सादर केलेल्या २०२६-२७च्या ६,२०२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील विकास कामांचे नियोजन कोलमडले आहे. अर्थसंकल्पात प्रस्तावित कामे पूर्णत्वास जाईल की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेचे नियोजन काय होते?
नागपूरकरांवर कराचा कोणताही वाढीव बोजा न टाकता स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी यांनी ६,२०२ कोटींचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. महापौर माहेर योजना, मजुरांसाठी ठिय्या, स्मार्ट प्रभाग, सावजी बुनकर, उद्याने व मैदानांचा विकास, पाचव्या टप्प्यात ९०० कोटींचे सिमेंट रस्ते तयार करणे, महापालिकेत महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा उभा करणे, शहरातील ७५ प्रतिभावान मुलींना मोफत सायकलचे वाटप, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पे अँड पार्कअंतर्गत पार्किंगची सोय आदी विकास कामांचे नियोजन अर्थसंकल्पातून करण्यात आले होते.
अर्थसंकल्पाच्या नमनलाच विघ्न आल्याने विलंब?
स्थायी समिती सभापती शिवानी दाणी यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ६,२०२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात सादर केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुमारे दीड महिन्याचा विलंब झाला. त्यामुळे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही विकासकामांच्या अंमलबजावणीला अपेक्षित गती मिळू शकली नाही. अखेर १ ऑगस्टपासून प्रशासनाने अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू केली. मात्र, उशिराने सुरू झालेल्या या प्रक्रियेला लगेचच नव्या प्रशासकीय प्रणालीचा अडथळा निर्माण झाला.
‘वर्क मॉड्युल’मुळे फाइलचा प्रवास लांबला का?
विकासकामांच्या फाइल मंजुरीसाठी प्रशासनाने नवीन वर्क मॉड्युल प्रणाली लागू केली. या प्रणालीमुळे यापूर्वी मान्यता मिळालेल्या अनेक फाइल्सनाही नव्याने प्रक्रियेतून जावे लागत आहे. परिणामी, कामांच्या मंजुरीपासून कार्यादेशापर्यंतच्या प्रक्रियेला विलंब होत आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या कामांची देयके मिळवण्यासाठीही कंत्राटदारांना नव्याने फाइल प्रक्रिया पूर्ण करावी लागत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे केवळ नवीन कामेच नव्हे, तर पूर्ण झालेल्या कामांचाही आर्थिक व्यवहार रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून कंत्राटदारांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
‘पदवीधर’च्या आचारसंहितेचा अडथळा कारणीभूत?
वर्क मॉड्युलमुळे विकासकामांच्या फाइल्सचा प्रवास सुरू असतानाच पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. ही आचारसंहिता २७ ऑक्टोबरनंतर शिथिल होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत स्थायी समितीकडून नवीन विकासकामांच्या फाइल मंजुरीची शक्यताच नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर दिवाळीचा कालावधी आणि त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनाची तयारी सुरू होईल. ७ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. या संपूर्ण कालावधीत विकासकामांच्या मंजुरीसाठी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणारा वेळ अत्यंत मर्यादित राहणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांना यंदा प्रत्यक्ष सुरुवात होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावरच राहणार काय?
सिमेंट रस्ता टप्पा पाच, हेल्दी स्ट्रीट, शहरातील एक लाख ८० हजार पथदिवे बदलणे, तसेच मैदान आणि उद्यानांचा विकास अशा अनेक महत्त्वाच्या कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश आहे. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि आचारसंहितेच्या कालावधीमुळे या कामांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आर्थिक वर्षातील उर्वरित कालावधीत या सर्व कामांना मंजुरी देऊन त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या कामांना यापूर्वी कार्यादेश देण्यात आले आहेत, ती कामेही निर्धारित वेळेत पूर्ण होतीलच याची खात्री नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील निधीचा अपेक्षित विनियोग होण्याऐवजी अनेक कामे पुढील आर्थिक वर्षात ढकलली जाण्याची शक्यता आहे.
२०२७-२८ च्या अर्थसंकल्पावर दायित्वांचा भार वाढणार?
यंदाच्या अर्थसंकल्पातील कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास त्यांची आर्थिक दायित्वे पुढील वर्षात हस्तांतरित होतील. त्यामुळे २०२७-२८चा अर्थसंकल्प तयार करताना प्रशासनाला आधीच्या कामांसाठी निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. परिणामी, नव्या विकासकामांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीवर मर्यादा येऊ शकते. शहरातील नव्या प्रकल्पांसाठी निधी देण्याऐवजी अपूर्ण कामांची दायित्वे पूर्ण करण्याला प्राधान्य द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे केवळ चालू वर्षातील विकासकामांवरच नव्हे, तर पुढील वर्षातील विकासाच्या नियोजनावरही परिणाम होऊ शकतो. अर्थसंकल्पाचा आकार वाढला तरी प्रत्यक्ष नवीन विकासकामांसाठी उपलब्ध निधी वाढेलच असे नाही. उलट, जुन्या कामांच्या दायित्वांमुळे नव्या कामांसाठी निधीची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता आहे.
५७५ कामांना मान्यता; प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काय?
स्थायी समितीने आतापर्यंत ५७५ विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मात्र, या मान्यतांचे प्रत्यक्ष कामांमध्ये रूपांतर किती वेगाने होणार, हा प्रश्न कायम आहे. सभापती शिवानी दाणी यांनी दहा लाख रुपयांच्या फाइल मंजुरीला स्पष्ट नकार दिला असला, तरी प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या ५७५ कामांपैकी ९९ टक्के फाइल दहा लाख रुपयांच्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे मंजुरी मिळालेल्या कामांच्या अंमलबजावणीवरही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, पूर्ण झालेल्या कामांची देयके मिळवण्यासाठीही कंत्राटदारांना नव्या प्रणालीतून जावे लागत असल्याने विकासकामांच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होत आहे.
नव्या अर्थसंकल्पाची तयारी डिसेंबरपासून?
महापालिका प्रशासनाकडून साधारणपणे डिसेंबरपासून पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू केली जाते. प्रत्येक विभागाकडून विकासकामांचा प्रस्ताव आणि झोन कार्यालयांकडून सूचना मागवल्या जातात. त्यानंतर फेब्रुवारीच्या सुमारास प्रशासनाचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. यामध्ये २०२६-२७च्या सुधारित अर्थसंकल्पासह २०२७-२८च्या नवीन अर्थसंकल्पाचा समावेश असेल. एकीकडे चालू वर्षातील विकासकामांची अंमलबजावणी रखडण्याची शक्यता, तर दुसरीकडे पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची तयारी, अशा दुहेरी जबाबदारीत प्रशासन अडकणार आहे. त्यामुळे ६,२०२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा प्रत्यक्ष विनियोग कितपत होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शहराच्या विकासावर काय परिणाम होणार ?
एकूणच, निवडणुकीची आचारसंहिता, वर्क मॉड्युलमधील विलंब आणि अधिवेशनाचे नियोजन यामुळे महापालिकेच्या विकासकामांचे वेळापत्रक कोलमडण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील कामे रखडल्यास त्याचा परिणाम पुढील वर्षाच्या आर्थिक नियोजनावर होणार असून, शहराच्या विकासाचा वेग मंदावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी व विरोधी सर्वच नगरसेवकांना जनतेला काय उत्तर देणार, असा प्रश्न पडला आहे.
rajesh.praykar@expressindia.com
