सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत नाशिकमध्ये झालेल्या बहुचर्चित घोटाळा प्रकरणी चार वर्षांनंतर पहिल्यांदा काही कारवाई, म्हणजे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. शासकीय धोरणाला बगल देण्यासाठी संशयित जागा मालक, विकासकांनी बनावट कागदपत्रांनी शासनाची फसवणूक केल्याचे उघड झाले. यातील ४९ प्रकरणांत गुन्हा दाखल झाला, परंतु, अशी अनेक प्रकरणे आहेत की, ज्यामध्ये अद्याप कारवाई झालेली नसल्याचे म्हाडाकडून सांगितले जाते. संशयितांमध्ये अनेक बड्या बिल्डरांचा सहभाग आहे. या प्रक्रियेत संबंधितांना महसूल आणि महापालिकेच्या यंत्रणेकडून कशी मदत झाली, याचा उलगडा पोलीस तपासात होण्याची चिन्हे आहेत.
शासकीय धोरण काय?
सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत आठ ऑक्टोबर २०१३ रोजी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मुंबईसह नाशिक आणि अन्य शहरांत चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रापेक्षा अधिक (एक एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त) जागेतील गृहनिर्माण प्रकल्पात २० टक्के सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर या सदनिका म्हाडाकडे वर्ग कराव्या लागतात. परंतु, नाशिकमध्ये तसे घडले नाही. आजतागायत अपेक्षित सदनिका म्हाडाला मिळाल्या नाहीत. मागील चार वर्षांपासून हा विषय विधानसभेत गाजत आहे. शासकीय धोरणाला बगल देण्यासाठी नाशिकमध्ये बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्यात आल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे.
घोटाळा कसा झाला?
जमीन मालक, विकासक आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकाम प्रकल्प विकसनाची परवानगी घेताना कायदेशीर तरतुदींची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली की नाही, याबाबत म्हाडाने शंका उपस्थित केली होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने समिती स्थापन करून चौकशी केली. त्यामध्ये शासकीय धोरणानुसार सदनिका देण्याची वेळ येऊ नये म्हणून संशयितांनी चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या जागेचे प्रत्यक्षात विभाजन आणि नियमानुसार मोजणी झालेली नसताना भूमी अभिलेख कार्यालयाची बनावट स्वाक्षरी, शिक्के, नकाशे, आकार फोड पत्रक (अर्ज क्रमांक १२) अशी कागदपत्रे सादर करीत जागेचे तुकडे केले. यासंदर्भात आठ नोव्हेंबर २०१३ रोजी आणि नंतरच्या १०८ प्रकरणांच्या पडताळणीत ४९ प्रकरणांमध्ये आठ नोव्हेंबर २०१३ पूर्वी पोटहिस्सा झालेला नसताना बनावट कागदपत्रे तहसीलदार कार्यालयाकडे प्राप्त झाली. या प्रकरणात पोटहिश्श्यानुसार सात बारा उतारे स्वतंत्र होताना नियमानुसार कार्यपद्धतीचा अवलंब केला गेला नाही. असे उद्योग करणाऱ्या ४९ जागा मालक आणि विकासकांविरुद्ध सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोटहिश्श्याची प्रक्रिया कशी असते?
भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे पोटहिस्सा मोजणी अर्ज केल्यावर सात बारा उताऱ्यावरील धारकांच्या आणेवारीनुसार नवीन पोटहिस्सा तयार करून अभिलेख दुरुस्तीची कार्यवाही केली जाते. अर्ज आल्यावर सर्व हितसंबंधिय सात बारा उताऱ्यावरील धारकांना नोटीस बजावून प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करून पोटहिस्सा नकाशा तयार केला जातो. त्यानंतर जमिनीवरील वहिवाटी आणि सात बारा उताऱ्यावरील क्षेत्राचा मेळ घेऊन पोटहिस्सा क्षेत्र अंतिम करून त्याबाबत हिस्सा अर्ज क्रमांक चार, ११ व १२ तयार करण्यात येतात. हिस्सा क्रमांक, क्षेत्र धारक, नवीन आकार आणि धारकाचे नाव अशा नोंदी असलेले आकार फोड पत्रक (अर्ज क्रमांक १२) गट पुस्तक नकाशा तयार झाल्यावर त्याच्या दुरुस्तीची नोंद करून नोंदीचा क्रमांक अर्ज क्रमांक १२, गट बुक नकाशा यावर नमूद केला जातो. त्यानंतर ही कागदपत्रे पोटहिश्श्याची सात बारावर नोंद करण्यासाठी तहसीलदारांकडे सादर केली जातात. नंतर तहसीलदारामार्फत ही कागदपत्रे संबंधित गावच्या तलाठ्याकडे जाऊन तेथे फेरफार नोंद टाकून प्रत्येक पोटहिश्श्याचा नवीन सात बारा तयार केला जातो.
म्हाडाचे नुकसान किती?
म्हाडाकडून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी किमान ३० ते कमाल ५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या सदनिका उपलब्ध केल्या जातात. नाशिकमधील ४९ प्रकल्पातील जागेचा विचार करता म्हाडाला एक लाख ९३ हजार चौरस मीटर क्षेत्र मिळू शकले असते. या प्रकल्पातून म्हाडाला ५० चौरस मीटरच्या ३८६० सदनिका अथवा ३० चौरस मीटर क्षेत्राच्या तब्बल ६४३३ सदनिका मिळाल्या असत्या. परंतु, संशयितांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जागेचे तुकडे पाडल्याने या प्रकल्पांतून एकही सदनिका म्हाडाला मिळू शकली नाही. गरीब कुटुंब त्यांच्या स्वस्तातील घराच्या हक्कापासून डावलले गेले.
महापालिकेचा संंबंध काय?
महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडून शहरात भूमी अभिन्यास (ले आऊट) आणि बांधकाम परवानगी दिली जाते. उपरोक्त ४९ प्रकरणांत किती विकासकांना अशी परवानगी दिली गेली, याविषयी नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने विचारणा केली होती. परंतु, चौकशी समितीचे कामकाज पूर्ण होईपर्यंत ती माहिती प्राप्त झाली नाही. याव्यतिरिक्त ६६ भूखंड वेगळे असल्याचे म्हाडाचे म्हणणे आहे, जिथे पालिकेने आवश्यक ती दक्षता घेतली नाही. ले आऊट, बांधकामांना परवानगी देताना कागदपत्रांची पडताळणी केली नसल्याचा संशय आहे. त्यामुळे तपासात महापालिकेसह महसूल यंत्रणेतील तत्कालीन अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात येणार आहेत.
