निदा खानला आश्रय देणाऱ्या मतीन पटेल यांचे नगरसेवकपद धोक्यात? कायदा काय सांगतो?

कोण आहे निदा खान? तिच्यावर आरोप काय?

नाशिक येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसमधील बीपीओ युनिटमधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषण आणि जबरदस्तीने धर्मांतर प्रकरणाची सध्या देशभरात मोठी चर्चा आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि कथित सूत्रधार २७ वर्षीय निदा खान असल्याचे सांगितले जात आहे. निदा खान ही बीपीओ युनिटमध्ये ‘प्रोसेस असोसिएट’ म्हणून कार्यरत होती. तिने आणि तिच्या साथीदारांनी कामाच्या ठिकाणी महिला कर्मचाऱ्यांचे शोषण करण्यासाठी एक संघटित जाळे तयार केले होते, असा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी निदा खानविरोधात नऊ वेगवेगळ्या एफआयआरमध्ये गंभीर गुन्हे दाखल केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी हिंदू महिला कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करणे, त्यांच्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी, हिजाब घालण्यासाठी आणि नमाज पठण करण्यासाठी दबाव आणणे, पुरुष कर्मचाऱ्यांना महिलाचा विनयभंग आणि लैंगिक छळवणुकीच्या कृत्यांमध्ये मदत करणे, पीडित महिलांच्या तक्रारी दडपून टाकणे आणि त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी देणे, यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

मतीन पटेल यांनी निदा खानला कशी मदत केली?

हिंदू महिलांवरील अत्याचाराचे हे प्रकरण उघडकीस येताच निदा खान ही पोलिसांना गुंगारा देऊन फरारी झाली होती. यादरम्यान आपण गर्भवती असल्याचे सांगून तिने अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्जही दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळल्यानंतर विशेष तपास पथकाकडून तिचा कसून शोध घेतला जात होता. ४० दिवसांपासून ती पोलिसांना गुंगारा देऊन एका अज्ञात स्थळी लपून बसली होती. अखेरीस ८ मे रोजी तिला छत्रपती संभाजीनगर शहरातील नारेगाव परिसरातल्या एका घरातून अटक करण्यात आली. एमआयएमचे नगरसेवक मतीन पटेल यांनी निदा खानला लपवून ठेवले होते, असा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला. त्यानंतर पटेल यांच्याविरोधात फरारी आरोपीला आश्रय दिल्याप्रकरणी सहआरोपी म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आला. तसेच, त्यांच्या मालकीच्या काही मालमत्तांवर अनधिकृत बांधकामाचा ठपका ठेवत महापालिका प्रशासनाकडून बुलडोझरची कारवाईदेखील करण्यात आली.

मतीन पटेल यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार

निदा खानला लपवून ठेवल्याप्रकरणी नाशिक गुन्हे शाखेने नगरसेवक मतीन पटेल यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम २४९ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली. मात्र, राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार, केवळ एखाद्या आरोपीला आश्रय दिल्याच्या गुन्ह्यावरून नगरसेवकाचे पद तत्काळ रद्द करता येत नाही. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमच्या कलम १० नुसार, गंभीर गुन्ह्यात अंतिम न्यायालयीन दोषसिद्धी झाल्यानंतरच नगरसेवकाला अपात्र ठरवले जाऊ शकते. कायद्यानुसार फौजदारी खटल्यांचा निकाल लागण्यास अनेक वर्षे लागू शकतात. त्यामुळे केवळ पोलिसांकडून गुन्हा दाखल होणे किंवा आरोपपत्र दाखल होणे हे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी पुरेसे मानले जात नाही. फौजदारी मार्गाने तातडीने कारवाई शक्य नसल्याने महापालिका प्रशासनाने कायद्यातील अवैध बांधकामासंदर्भातील कठोर तरतुदींचा आधार घेतल्याचे वृत्त आहे.

मतीन पटेल कसे अपात्र होऊ शकतात?

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कायद्याच्या कलम १० (१) (डी) नुसार, जर एखादा नगरसेवक, त्याची पत्नी किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या इतर व्यक्तीने बेकायदा बांधकाम केले असेल किंवा महापालिकेच्या तोडकाम कारवाईत अडथळा आणला असेल, तर त्याचे नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते. निदा खानला विशेष तपास पथकाने मतीन पटेल यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील घरातून अटक केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने संबंधित मालमत्तेच्या बांधकामाची तपासणी केली. या तपासात कौसर बाग परिसरातील त्यांचे घर आणि एक कार्यालय अनधिकृत बांधकाम असल्याचे आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानंतर महापालिकेने पटेल यांना ७२ तासांची नोटीस बजावली असून, त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची औपचारिक प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे फौजदारी खटल्याच्या निकालाची प्रतीक्षा न करता, प्रशासनाने महापालिका कायद्याचा वापर करून कारवाईचा मार्ग निवडल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

नगसेवकाच्या अपात्रतेचे इतर पर्याय कोणते?

महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम अंतर्गत नगरसेवकाचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी फौजदारी खटल्याच्या निकालाव्यतिरिक्त इतर काही पर्यायी मार्गही उपलब्ध असल्याची माहिती समोर आली आहे. वृत्तांनुसार, राज्य सरकारकडे न्यायालयीन प्रक्रियेची प्रतीक्षा न करता, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये नगरसेवकाला पदावरून हटविण्याचे अधिकार आहेत. महाराष्ट्र महापालिका कायद्यानुसार, एखाद्या नगरसेवकाने आपल्या निवडून आलेल्या पदाचा गैरवापर करून गैरवर्तन केल्याचे सिद्ध झाल्यास राज्य सरकारला त्याला पदावरून हटवण्याचा अधिकार आहे. कायद्यातील या तरतुदींचा वापर विशेष प्रकरणांमधील कारवाईसाठी केला जाऊ शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. याशिवाय, एखादा नगरसेवक फरारी झाला, कोठडीत गेला किंवा पूर्वपरवानगी न घेता, सलग तीन महिने महापालिकेच्या अधिकृत बैठकींना अनुपस्थित राहिला, तर त्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होऊ शकते. त्यामुळे संबंधित प्रकरणात फौजदारी खटल्याबरोबरच मतीन पटेल यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यासाठी कायद्यातील विविध प्रशासकीय तरतुदींचाही वापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

इम्तियाज जलील यांचा नेमका आरोप काय?

नाशिकमधील भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची चर्चा मागे पडावी म्हणून मतीन पटेल यांच्या घरावर बुलडोझर फिरवण्यात आला, असा आरोप एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे. केवळ आरोप आहे म्हणून मतीन पटेलच्या घरावर जर कारवाई झाली, मग अशीच कारवाई अशोक खरातवर का नाही, खरे तर खरात प्रकरणातील धागेदारे लांबपर्यंत गेले असून, त्याची चर्चा होऊ नये म्हणून भाजपाचे नेते हे सारे घडवून आणत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. आम्ही भाजपाच्या पाच नगरसेवकांची बांधकामे अनधिकृत असल्याचे अहवाल महापालिका आयुक्त आणि निवडणूक आयोगास पाठवले आहेत. त्याचे पुरावेदेखील आहेत. महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन, या नगरसेवकांवर कोणती कारवाई करणार आहात याबाबत विचारणा केली जाईल, असेही जलील यांनी सांगितले आहे.