नाशिक TCS प्रकरणाने दिला धडा; कामाच्या ठिकाणी POSH कायदा का गरजेचा?

नाशिकमधील टीसीएस बीपीओमध्ये काम करणाऱ्या किमान आठ महिला कर्मचाऱ्यांनी पोलिस तक्रार दाखल केली. या महिलांनी २०२२ ते २०२६ या कालावधीत आपल्यावर झालेल्या गंभीर अत्याचारांचा पाढाच वाचून दाखवला. त्यामध्ये कामाच्या ठिकाणी वारंवार होणारा लैंगिक छळ आणि अश्लील वर्तन, महिला कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करणे, लैंगिक छळासोबतच काही महिलांना सक्तीने धर्म बदलण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचाही गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कंपनीची अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. पीडित महिलांनी असा दावा केला की, त्यांनी या छळाबाबत कंपनीच्या मानवी संसाधन विभागाकडे (HR) आणि पॉश (POSH) संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या, मात्र या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले किंवा त्या दाबून टाकण्यात आल्या.

काय आहे ‘पॉश’ कायदा?

महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी ‘पॉश’ कायदा तयार करण्यात आला आहे. दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक भारतीय कार्यालयासाठी हा कायदा लागू करणे बंधनकारक आहे. सुरक्षित कार्यसंस्कृती निर्माण करणे आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक स्पष्ट यंत्रणा उपलब्ध करून देणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यानुसार जर एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याचा छळ झाला तर तिला त्या संदर्भातील समितीकडे दाद मागता येते. विहित वेळेत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याचे अधिकार या समितीला असतात. अनेकदा महिला तक्रार करण्यास घाबरतात किंवा त्यांना योग्य मार्ग माहीत नसतो. ‘पॉश’ कायदा महिलांना ही खात्री देतो की, त्यांच्या तक्रारीची गोपनीयता राखली जाईल आणि त्यांना कामाच्या ठिकाणी सन्मानाने वागवले जाईल. जर एखाद्या कंपनीने या कायद्याचे उल्लंघन केले किंवा समिती स्थापन केली नाही, तर त्यांना मोठा दंड आणि व्यवसायाचा परवाना रद्द होण्यासारख्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

आणखी वाचा : अमेरिकेसाठी धोक्याची घंटा? डझनभर शास्त्रज्ञ बेपत्ता कसे झाले? त्यांना नक्की काय माहिती होतं?

‘पॉश’ कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते?

‘पॉश’ अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय किंवा शाखेत तक्रारी हाताळण्यासाठी स्वतंत्र अंतर्गत समिती असणे आवश्यक आहे. समितीचे नेतृत्व एका वरिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याकडे दिले जाते. समितीमधील एकूण सदस्यांपैकी किमान ५० टक्के सदस्य महिला असणे अनिवार्य असते. तसेच, संस्थात्मक पक्षपात टाळण्यासाठी समितीमध्ये एका बाह्य तज्ज्ञाचा (एनजीओ किंवा कायदेशीर पार्श्वभूमी असलेला) समावेश करणेही आवश्यक आहे. अन्याय झालेल्या महिला कर्मचाऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी एक निश्चित कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. पीडित महिलेने घटनेच्या तीन महिन्यांच्या आत लेखी तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय अंतर्गत समितीने आपली चौकशी ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. ‘पॉश’च्या समितीकडे साक्षीदारांना बोलावण्याचे आणि पुरावे/कागदपत्रे मागवण्याचे दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे अधिकार असतात. तक्रार सिद्ध झाल्यास कंपनीच्या नियमांनुसार दोषीवर ताकीद देणे, पदोन्नती रोखणे किंवा नोकरीवरून काढून टाकणे यांसारख्या कारवाईची शिफारस समिती करते.

नाशिक प्रकरणात कोणत्या त्रुटी आढळल्या?

नाशिक येथील टीसीएसबीपीओ युनिटमधील प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने कंपनीच्या कार्यपद्धतीत अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे संकेत दिले. पीडित महिलांच्या आरोपानुसार, त्यांनी लैंगिक छळाच्या वरिष्ठ स्तरावर तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, मानवी संसाधन व्यवस्थापक आणि ‘पॉश’ समितीशी संबंधित व्यवस्थापकांनी या तक्रारींवर कारवाई करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली. ‘पॉश’ कायद्यानुसार कोणत्याही तक्रारीचे निवारण ९० दिवसांच्या आत होणे बंधनकारक आहे, मात्र दाखल झालेल्या एफआयआरनुसार, २०२२ ते २०२६ या प्रदीर्घ काळात कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय हा गैरप्रकार सुरूच राहिला. टीसीएसने आपल्या वार्षिक अहवालात एकूण ‘पॉश’ प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचे म्हटले असले तरी नाशिक युनिटमध्ये अशा प्रकारची एकही तक्रार अधिकृत प्राप्त झाली नसल्याचे सुरुवातीला सांगितले होते. यावरून अनौपचारिक तक्रारींचे अधिकृत ‘पॉश’ चौकशीत रूपांतरित झाले नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

हेही वाचा : अयातुल्ला खामेनी यांचा दफनविधी ५० दिवसांपासून का रखडला? इराणला नेमकी कशाची भीती?

नियमांचे पालन न केल्यास काय शिक्षा?

‘पॉश’ कायद्याची अंमलबजावणी न केल्यास कंपन्यांना गंभीर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. जर एखाद्या कंपनीने नियमांचे पालन न केल्यास त्यांना मोठा दंड भरावा लागू शकतो. वारंवार उल्लंघन झाल्यास कंपनीचा व्यवसाय परवाना रद्द केला जाऊ शकतो किंवा नोंदणीचे नूतनीकरण नाकारले जाऊ शकते. जर कंपनीची अंतर्गत यंत्रणा अपयशी ठरली, तर पीडित महिला ‘भारतीय न्याय संहिता’ अंतर्गत विनयभंग किंवा लैंगिक छळाच्या कलमांखाली थेट पोलिसांत धाव घेऊन एफआयआर दाखल करू शकतात. केवळ कागदावर ‘पॉश’ धोरण असणे पुरेसे नाही, तर त्याची पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी ही प्रत्येक कंपनीची कायदेशीर जबाबदारी आहे, असा कठोर इशारा टीसीएस नाशिकच्या प्रकरणाने कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिला आहे.