‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताप्रमाणेच ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीताच्या अवमानासाठी शिक्षेची तरतूद करणाऱा कायदा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने ११ ऑगस्टपासून अमलात आला आहे. मात्र, सरकारी कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम’ सर्वात प्रथम गायले/वाजवले जावे  व त्यानंतर राष्ट्रगीत, आणि त्याबरोबर असल्यास राज्यगीत, याबद्दलच्या आदेशानंतर वाद कायम राहिलेले दिसतात…
‘वंदे मातरम’ बाबतचा विद्यमान कायदा काय आहे?
‘वंदे मातरम’ला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल केंद्र सरकारने राष्ट्रीय गीताला राष्ट्रगीताप्रमाणेज दर्जा देण्याचा निर्णय २०२५ मध्ये घेतला आणि त्यासाठी, राष्ट्रगीत व राष्ट्रध्वज अवमान विरोधी कायद्यात (‘प्रिव्हेन्शन ऑफ इन्सल्ट्स टु नॅशनल ऑनर ॲक्ट- १९७१) मोठी दुरुस्ती करण्यासाठी विधेयक आणले.

‘जन गण मन’च्या अवमानाबद्दलची एक वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा तसेच पुन्हा त्याच व्यक्तीने अवमान केल्यास किमान एक वर्ष वा त्याहून अधिक कैद, हे आता ‘वंदे मातरम’साठी लागू आहेत. नव्या दुरुस्ती कायद्याच्या उद्देशपत्रातच, २४ जानेवारी १९५० रोजी संविधान सभेत ‘वंदे मातरम्’चे महत्त्व तेव्हाचे राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी मान्य केलेले होते आणि या राष्ट्रीय गीतास राष्ट्रगीताप्रमाणेच समान सन्मान आणि दर्जा द्यावा असे म्हटले होते, याचा उल्लेख आहे. या कायद्यामुळे राष्ट्रगीताइतकाच दर्जा मिळालेले येत्या वंदे मातरम हे राष्ट्रीय गीत स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरील कार्यक्रमात प्रथमच वाजवले जाणार आहे.

यापेक्षा गृह मंत्रालयाचे आदेश निराळे कसे?

सरकारी किंवा कोणत्याही अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये ‘जन गण मन अधिनायक जय हे’ राष्ट्रगीत आधी आतापर्यंत गायले किंवा वाजवले जात असे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या वर्षी ६ फेब्रुवारी रोजी प्रसृत केलेल्या आदेशानुसार, कोणत्याही कार्यक्रमात ‘वंदे मातरम’ हे राष्ट्रीय गीत (सहाही कडवी, वेळ ३ मिनिटे १० सेकंद) सर्वात आधी गायले किंवा वाजवले जावे, असे स्पष्ट केले. यानुसार वंदे मातरम हे आधी व त्यानंतर राष्ट्रगीत असा क्रम ठरवून देण्यात आला.  याला पूरक असा आदेश ९ जुलै रोजी काढून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने,  ‘ज्या राज्यांमध्ये त्या- त्या राज्याचे राज्यगीत वाजवले/ गायले जाते, त्या सर्व राज्यांत राज्यगीताबरोबरच राष्ट्रीय गीत आणि मग राष्ट्रगीत वाजवले/ गायले जावे’ असेही स्पष्ट करण्यात आले.

अर्थात ६ फेब्रुवारी अथवा ९ जुलैचे आदेश हे राष्ट्रगीत (व राष्ट्रीय गीत) अवमान-विरोधी कायद्याचे नियम नव्हेत. मात्र हे गृह मंत्रालयाचे आदेश असल्याने सर्व राज्यांना ते लागू होतात.

तमिळनाडू विधानसभेने केलेला ठराव कोणता?

तमिळनाडूत कोणत्याही सरकारी किंवा अधिकृत कार्यक्रम, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये ‘तमिळ थाई वळतु’ हे राज्यगीत गायले जाणे किंवा वाजविणे बंधनकारक करण्याचा ठराव १० ऑगस्ट रोजी एकमताने संमत झाला. हे राज्यगीत तमिळ संस्कृती आणि भाषेचा आदर करते, असे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी ठराव मांडताना नमूद केले. त्यानुसार, कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमांमध्ये राज्यगीत आधी म्हटले जाईल. त्यानंतर राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगीत असा क्रम असेल, असे तमिळनाडू विधानसभेचा ठराव स्पष्ट करतो. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ९ जुलैला काढलेल्या आदेशात ज्या राज्यांमध्ये राज्यगीत असेल तेथे ‘राज्यगीताबरोबरच’ राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रगीत वाजविले जावे, अशी शब्दरचना आहे, यावर तमिळनाडूने बोट ठेवले आहे!  मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या शपथविधी समारंभात राज्यगीत तिसर्‍या क्रमांकावर वाजवण्यात आले असता त्याला राज्यातील प्रादेशिक पक्षांकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. खरे तर नोव्हेंबर १९७० मध्ये राज्यगीताला प्राधान्य देण्याचा निर्णय द्रमुक सरकारन घेतला होता. तर स्टॅलिन सरकारने २०२१ मध्ये या गीताला राज्यगीताचा दर्जा दिला होता.

केरळमधील याबाबतचा वाद काय?

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीताची सहा कडवी वाजवली जावीत, असा आदेश केरळच्या मुख्य सचिवांनी सर्व शासकीय कार्यालयांना लागू केला. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या केरळ सरकारच्या या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवण्यात आला. आक्षेप घेणार्‍यांत मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते पिनरायि विजयन हे पुढे होते. केरळच्या काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये मुस्लीम लीग हा मोठा पक्ष असून या पक्षाचा ‘वंदे मातरम’ला असलेला विरोध जगजाहीर आहे. यामुळेच केरळात ‘वंदे मातरम’ ची फक्त दोनच कडवी गायली किंवा वाजवली जातील, असे सरकामधील मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. म्हणजेच, सर्व सहा कडवी वाजवण्याच्या (६ फेब्रुवारी व ९ जुलैच्या) केंद्र सरकारच्या आदेशांच्या विरोधी भूमिका केरळमधील काँग्रेस सरकारने घेतली आहे.

‘वंदे मातरम’ वरून वाद का निर्माण झाला ?

बकिमचंद चटर्जी यांनी रचलेल्या ‘वंदे मातरम’ला १९५० मध्ये राष्ट्रीय गीताचा दर्जा देण्यात आला, तरी त्याबद्दल कायदेशीर नोंद आजवर नव्हती. स्वातंत्र्य चळवळीत ‘वंदे मातरम’चा जयघोष केला जात असे. या गीताची सहा कडवी असली तरी यातील काही कडव्यांना आक्षेप घेण्यात आला होता. या गीतात ईश्वरपूजेचे समर्थन तसेच दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी यांचा उल्लेख मुस्लीम लीगने आक्षेपार्ह ठरवला. यातूनच दोन कडवी गायली किंवा वाजवली जाऊ लागली. कोणतेही राष्ट्रगीत वाजवले/ गायले जाताना त्याचा कालावधी दोन मिनिटांहून जास्त असू नये, या संकेतानुसार ‘जन गण मन’च्या एकंदर पाचपैकी दोनच कडव्यांचा राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकार करून त्याचा कालावधी ५२ सेकंद ठेवण्यात आला, तसेच ‘वंदे मातरम’च्या सहापैकी दोन कडव्यांचा कालावधी ६५ सेकंद होता.‘वंदे मातरम’ या गीताला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने सर्व सहा कडवी गाणे/वाजवणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. यामुळे सरकारी कार्यक्रमांमध्ये सर्व सहाही कडवी (कालावधी ३ मिनिटे १० सेकंद) वाजवली जाऊ लागली. ही कडवी म्हणावीत काय, याबद्दलचे वाद आता पुन्हा डोके वर काढत आहेत.

महाराष्ट्राच्या राज्यगीताचा क्रम काय?

‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ या राजा बढे यांनी रचलेल्या गीताला १९ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये राज्य सरकारने राज्यगीताचा दर्जा दिला आहे. या चार कडव्यांच्या मूळ गीतातील तीन कडव्यांचे ध्वनिमुद्रण शाहीर साबळे यांच्या आवाजात झाले, ते त्याआधीही लोकप्रिय होते. त्या तीनपैकी दोनच कडवी महाराष्ट्राचे राज्यगीत म्हणून स्वीकारण्यात आली असून शासकीय कार्यक्रमांमध्ये ती गाण्या/ वाजवण्याचा अपेक्षित कालावधी १ मिनिट ४१ सेंकंद असल्याने यातून आंतराष्ट्रीय संकेतांचे पालन होते. अलीकडेच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात आधी राष्ट्रीय गीत, मग ‘जन गण मन’ हे राष्ट्रगीत, त्यानंतर राज्यगीत वाजवण्यात आले. 

santosh.pradhan@expressindia.com