पुनर्वसन धोरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?
नक्षलवाद हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेचा एक प्रमुख धोका आहे. केंद्र, राज्य सरकारे नक्षलवाद संपवण्यासाठी केवळ लढाई नव्हे, तर पुनर्वसनावरही भर देत आहेत. ‘समर्पण आणि पुनर्वसन धोरण’अंतर्गत नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आर्थिक मदत, शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक एकीकरणाची हमी दिली जाते. देशात २०२५ पर्यंत, नक्षल प्रभावित जिल्हे १८० वरून केवळ ११ वर आले आहेत, आणि १० हजारांहूनहून अधिक नक्षलवाद्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली आहेत.
पुनर्वसन धोरण सरकार कसे राबवितात?
गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, समर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांना तात्काळ दीड लाख रुपयांची मदत मिळते. याशिवाय, तीन वर्षांसाठी महिन्याला दहा हजार स्टायपेंड मिळतो. हे धोरण नक्षल प्रभावित राज्यांसाठी आहे. ज्यात छत्तीसगड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, झारखंड आदी राज्यांचा समावेश आहे. नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने विशेष केंद्रीय साहाय्य, सुरक्षेशी संबंधित खर्च आणि विशेष पायाभूत सुविधा योजना सुरू केल्या आहेत. यात रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि दूरसंचार सुविधांचा समावेश आहे.
प्रक्रिया कशी असते?
समर्पण प्रक्रियेंतर्गत जिल्हा पातळीवर स्क्रीनिंग आणि पुनर्वसन समिती नेमली जाते, ज्यात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते असतात. समर्पण करणाऱ्यांना सुरक्षित निवास छावणीत ठेवले जाते, जिथे त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी वेगवान न्यायालये नेमली जातात. केंद्राने आदिवासी युवकांसाठी नेहरू युवा केंद्र संघटनाअंतर्गत आदानप्रदान कार्यक्रम सुरू केले, ज्यात नक्षल क्षेत्रातील युवकांना इतर भागात घेऊन जाऊन मुख्य प्रवाहाची ओळख करून दिली जाते.
राज्य सरकारे केंद्राच्या धोरणाला पूरक योजना राबवतात. छत्तीसगडमध्ये, मार्च २०२५ मध्ये ‘छत्तीसगड नक्षल समर्पण/पीडित मदत आणि पुनर्वसन सुधारित धोरण-२०२५’ मंजूर झाले. यात समर्पण करणाऱ्यांना ५० हजारांची तात्काळ मदत, तीन वर्षांसाठी दहा हजार रुपये स्टायपेंड, कौशल्य प्रशिक्षण आणि शहरी भूखंड किंवा ग्रामीण शेत जमीन दिली जाते. धोरणात १२० दिवसांत पूर्ण पुनर्वसनाची हमी दिली आहे.
राज्य सरकारची भूमिका काय?
आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांसाठी केंद्र सरकारने धोरण राबविले असले तरी ते लागू करण्यात राज्य सरकारची महत्त्वाची भूमिका आहे. महाराष्ट्र, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, झारखंडसारख्या राज्यांनी आणि तेथील पोलीस विभागाने हे धोरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी यात नवनवीन योजना समाविष्ट केल्या आहेत. यात पीडितांचेही पुनर्वसन केले जाते. नक्षल हिंसेत मृत्यू पावलेल्यांच्या कुटुंबांना दहा लाख रुपयांची भरपाई (केंद्राच्या योजनांव्यतिरिक्त) आणि भूमीही मिळते. छत्तीसगडमध्ये ‘नियाद नेल्लानार’ (तुमचे चांगले गाव) योजनेतून नक्षल क्षेत्रातील गावांना रस्ते, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा पुरवल्या जातात. २०२५ मध्ये, छत्तीसगडमध्ये २,२०० हून अधिक नक्षलवाद्यांनी समर्पण केले, ज्यात मोठ्या नेत्यांचा समावेश आहे. गडचिरोलीतही ‘प्रोजेक्ट संजीवनी’च्या माध्यमातून शेकडो नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन केले जात आहे. तेथे आजपर्यंत ७१७ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे.
या धोरणाचा प्रभाव किती?
मागील वर्षभरात देशात तीन हजारांहून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. यात भूपती, चंद्रन्ना, रुपेश, रामधेरसारख्या मोठ्या नेत्यांचा समावेश आहे. अनेक आत्मसमर्पित नक्षल या धोरणामुळे आज सन्मानाने जीवन जगत आहेत. त्यांना निवारा, रोजगार आणि शिक्षण मिळत आहे. गडचिरोलीत शंभरहून अधिक आत्मसमर्पित नक्षलवादी विविध कंपन्यांमध्ये नोकरीला आहेत. ४६ जोडप्यांची लग्नं लावून देण्यात आली. देशातील विचार केल्यास आज घडीला अतिनक्षल प्रभावित यादीत केवळ तीन जिल्हे शिल्लक आहेत. आत्मसमर्पित नक्षल नेते उर्वरित सक्रिय नक्षल यांना शस्त्र खाली ठेवून पुनर्वसन धोरणाचा लाभ घेण्याचे आव्हान करीत आहेत. त्यामुळे मार्च २०२६ च्या पूर्वीच देश नक्षलमुक्त होणार, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
