NCERT Maratha Empire Map: NCERT च्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवल्यावरून वाद, मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका, इतिहास काय सांगतो?

नेमका वाद काय?

जुलै २०२५ मध्ये एनसीईआरटीने प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित इयत्ता ८ वीच्या समाज शास्त्र पाठ्यपुस्तकातील एका नकाशावरून वाद निर्माण झाला होता. या पाठ्यपुस्तकात १७५९ मधील मराठा साम्राज्याचा विस्तार दाखवण्यात आला होता. राजस्थानमधील जैसलमेर संस्थानाच्या राजघराण्यातील एका सदस्याने हा नकाशा “ऐतिहासिकदृष्ट्या दिशाभूल करणारा, तथ्यहीन आणि अत्यंत आक्षेपार्ह” असल्याचे म्हटले होते.

नकाशामध्ये जैसलमेरला मराठा साम्राज्याचा भाग असल्याचे दाखवण्यात आले होते. तसेच पश्चिम किनारपट्टीचे काही भाग आणि उत्तर भारतातील मैदानी प्रदेशाचा एक मोठा हिस्सा, याशिवाय सध्याचे गुजरात, राजस्थान, लाहोर आणि पेशावर हे प्रदेशही मराठ्यांच्या अधिपत्याखाली दाखवले होते. दरम्यान, इयत्ता ८ वीच्या या सुधारित पाठ्यपुस्तकात मराठ्यांवर आधारित एका स्वतंत्र धड्याचाही समावेश करण्यात आला होता.

जुन्या अभ्यासक्रमांतर्गत इयत्ता ७ वीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकात १८ व्या शतकातील राजकीय घडामोडींवरील एका धड्याचा भाग म्हणून मराठ्यांवर एक स्वतंत्र धडा होता. त्या धड्यात त्या काळातील राज्यांची निर्मिती दर्शवणारे दोन नकाशे होते. त्यामध्ये कोणतीही निश्चित सीमा आखलेली नसली, तरी मराठ्यांना सध्याच्या महाराष्ट्राच्या प्रदेशात दाखवण्यात आले होते, आणि त्यांच्या साम्राज्याचा विस्तार दर्शवण्यासाठी बाहेरच्या दिशेने जाणारे बाण दाखवले होते. तर राजपुतांना सध्याच्या राजस्थानच्या आसपास दर्शवण्यात आले होते.

एनसीईआरटीने नंतर स्पष्ट केले की, वादात सापडलेल्या या नकाशामध्ये थेट मराठ्यांच्या नियंत्रणाखालील प्रदेशांसोबतच त्यांचे मांडलिक (कर देणारे) देश आणि तात्पुरते करार किंवा प्रभावाखाली असलेले प्रदेश देखील समाविष्ट होते. अंदाजे सीमांविषयीची जी सूचना इयत्ता ७ वीच्या पाठ्यपुस्तकात होती, ती इयत्ता ८ वीच्या पाठ्यपुस्तकातही समाविष्ट करायला हवी होती. राजस्थानमधील राजघराणे आणि राजकीय नेत्यांच्या आंदोलनांची दखल घेत एनसीईआरटीने ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी तज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.

मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेतून कोणती मागणी?

मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, समितीने सुरुवातीला हा विषय “वादग्रस्त आणि गुंतागुंतीचा” असल्याचे मान्य केले होते. परंतु, त्यानंतर “एकाही ऐतिहासिक दस्तऐवजाची किंवा पुराव्याची तपासणी न करता” हिंदी आवृत्तीतून हा नकाशा हटवण्याचा किंवा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

याचिकेत पुढे असेही म्हटले आहे की, सप्टेंबर २०२५ मध्ये समितीचे एक सदस्य गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचे निधन झाले, ज्यामुळे ही समिती अपूर्ण राहिली. मेहेंदळे हे मराठा इतिहासावरील त्यांच्या सखोल अभ्यासासाठी ओळखले जाणारे प्रसिद्ध इतिहासकार होते. याचिकाकर्त्यांचा असा दावा आहे की, मेहेंदळे यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर कोणत्याही इतिहास तज्ञाची नियुक्ती न करताच समितीने आपले कामकाज पुढे सुरू ठेवले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर ते एप्रिल २०२६ दरम्यान, NCERT ने “कोणतीही जाहीर घोषणा न करता” सर्व आवृत्त्यांमधून हा नकाशा हटवला. तसेच, मार्च २०२६ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने हा नकाशा पुन्हा समाविष्ट करण्यात यावा, अशी मागणी करणारे पत्र केंद्र सरकारला लिहिले होते.

याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले मुधोजीराजे भोसले यांनी एनसीईआरटीवर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले, “हा नकाशा हटवायला नको होता, कारण त्या नकाशाबाबत पुरेसे ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध आहेत. मेहेंदळे यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रातील एकाही इतिहासकाराची एनसीईआरटीमध्ये नियुक्ती करण्यात आली नाही आणि राज्यातील कोणत्याही इतिहासकाराचा सल्ला न घेताच हा निर्णय घेण्यात आला.” १८ व्या शतकाच्या मध्यास मराठा साम्राज्याने सुवर्णकाळ गाठला होता. सिंधू नदीवरील अटकेपासून (आता पाकिस्तानात) ते ओडिशामधील कटकपर्यंत (पूर्व भारत) मराठा साम्राज्य पसरलेले होते. ते “हिंदवी स्वराज्याचे” प्रतीक होते, असे भोसले म्हणाले. याचिकाकर्त्यांनी ‘राजपुताना गॅझेट’मधील संदर्भ, मुघल काळातील करार आणि १८२२ मधील ब्रिटिश दस्तऐवजांसह अनेक कागदपत्रे सादर केली आहेत, ज्यांच्या आधारे राजस्थानवर मराठ्यांचे वर्चस्व असल्याचे सिद्ध होते, असा दावा मुधोजीराजे भोसले यांनी केला आहे.

इतिहास काय ?

इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना सांगितले, १७०७ मध्ये मुघल बादशाह औरंगजेबच्या मृत्यूनंतर मुघल सत्ता खिळखिळी करण्यासाठी मराठ्यांनी भारतभर मोहिमा सुरू केल्या. जवळपास पुढील शंभर वर्ष दिल्लीच्या मुघल तख्तावर कोण बसणार, हे प्रामुख्याने मराठेच ठरवत होते. १८ व्या शतकात मराठ्यांनी अटकेपासून कटकपर्यंत आणि खंभाटच्या आखातापासून ते थेट कावेरी नदीच्या पलीकडील भागापर्यंत आपले निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. यामध्ये सध्याच्या राजस्थानमधील राजपुताना प्रदेशाचाही समावेश होता, जो तत्कालीन काळात राजपूत राज्यांमध्ये विभागलेला होता. जोधपूर, जयपूर आणि उदयपूरच्या राजपूत राज्यकर्त्यांनी मराठ्यांचे अधिराज्य मान्य केले होते आणि त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध राखले होते. ऐतिहासिक दस्तऐवजांनुसार हे राजे मराठ्यांना ‘चौथाई’ देत असत असे म्हटले आहे.

सावंत पुढे म्हणाले, ऐतिहासिक नकाशांमध्ये राजपुताना हा प्रदीर्घ काळापासून मुघल साम्राज्याचा भाग म्हणून दाखवण्यात आला होता. त्यावेळी कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नाही. मग मराठ्यांच्या राजवटीलाच आक्षेप का? मराठ्यांच्या प्रभावाचे ऐतिहासिक पुरावे इतर राजवंशांप्रमाणेच स्वीकारले गेले पाहिजेत आणि ते शिकवले गेले पाहिजेत. इंद्रजीत सावंत यांनी हा नकाशा पाठ्यपुस्तकात पुन्हा समाविष्ट करण्याची आणि या मुद्द्याचा आढावा घेण्यासाठी NCERT ची एक तटस्थ समिती स्थापन करण्याची मागणी केली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील इतिहासाचे सहाय्यक प्राध्यापक राहुल मगर यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले होते की, “मराठे राजपूत प्रदेशातून चौथाई आणि सरदेशमुखी (एक प्रकारचा कर) गोळा करत होते. परंतु याचा अर्थ त्यांचा त्या राज्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होता असा होत नाही, बऱ्याच प्रकरणांमध्ये तसे नव्हते.”

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (JNU) इतिहासाचे निवृत्त प्राध्यापक दिलबाग सिंग यांनी गेल्या वर्षी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ला सांगितले होते की, मराठ्यांनी खंडणी गोळा करण्यासाठी राजस्थानच्या काही भागांवर अनेकदा चढाया केल्या होत्या. त्यांनी पुढे सांगितले की, मराठ्यांनी काही प्रदेशांवर नियंत्रण मिळवले असले, तरी कोणतेही राजपूत राज्य कधीही मराठा साम्राज्यात विलीन करून त्यावर मराठ्यांचे थेट शासन प्रस्थापित करण्यात आले नव्हते. त्यांच्या मते, मराठ्यांनी जैसलमेर आणि बिकानेरवर कधीही चढाया केल्या नव्हत्या आणि बहुतेक हल्ले केवळ जयपूर आणि जोधपूरपुरतेच मर्यादित होते.