ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी १९९९ मध्ये स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांमधील विलीनीकरणाची चर्चा पुन्हा सुरू आहे. याबाबत अधिकृत दुजोरा कोणीही देत नाही. एकमेकांच्या राजकीय आकांक्षा, हितसंबंध पाहता हे दोन्ही गट एकत्र येणे कठीणच दिसते. अर्थात ते अशक्य नसले तरी पुढील राजकीय गणिते पाहता एकीकरणाची ही प्रक्रिया सहजसाध्य निश्चितच नाही. यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने जरी पुढाकार घेतला तरी, सर्वमान्य तोडगा हितसंबंधांच्या आड येणारच यामुळे विलीनीकरणाचा मुद्दा सध्या तरी केवळ चर्चेपुरताच राहिला आहे. त्याची वेळ याबाबत तर्तवितर्क लढवले जाताहेत.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद

शरद पवार यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडत राष्ट्रव्यापी असा पक्ष स्थापन केला तरी, त्याची ताकद प्रामुख्याने महाराष्ट्रात राहिली. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यात पक्षाला उत्तम यश मिळाले. विदर्भात त्याचा फारसा प्रसार झाला नाही. मराठवाड्यातही ताकद यथातथाच राहिली. पक्षाला सुरुवातीच्या काळात व्यापक जनाधार असलेले तरुण नेते लाभल्याने पक्षाबाबत मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. मात्र काँग्रेसशी आघाडी केल्यानंतर पक्षविस्ताराला मर्यादा आल्या. त्यातच पक्ष सातत्याने सत्तेत राहिल्याने विरोधात बसण्याची मानसिकता कमी होती. शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार हे राज्यातील पक्षाचे राजकारण पाहात तर केंद्रात कन्या सुप्रिया सुळे या जबाबदारी सांभाळत. शिवसेनेतील फुटीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील समीकरणे बदलली, अजित पवार यांनी सवतासुभा मांडला आणि राज्याच्या राजकारणाचा पट बदलला. अजित पवार भाजपबरोबर सत्तेत सामील झाले, त्यांचा गट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत गेला. त्यातच शरद पवार यांच्या गटाची ताकद २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर क्षीण झाली. पुढे सहा महिन्यांनंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत तर त्यांचे जेमतेम दोन आकडी आमदार आले.

राजकारणाला कलाटणी

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा या वर्षी २८ जानेवारी रोजी जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचाराला जाताना बारामतीजवळ विमान कोसळल्याने मृत्यू झाला. या घटनेने राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली. त्याचबरोबर पुढील वाटचालीवरून राष्ट्रवादीअंतर्गतही दोन्ही गटांत मतभेद उफाळून आले. अजित पवार हे राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणासाठी आग्रही होते असे नेत्यांकडून सांगितले जाऊ लागले. अर्थात त्याला दुजोरा कोण देणार? मात्र दोन्ही गट एकत्र येण्याची चर्चा गेली सात ते आठ महिने सुरूच आहे. आताही भाजप राष्ट्रवादीमधील दोन्ही गटांनी एक व्हावे यासाठी प्रयत्नशील असल्याची बातमी आली. मात्र ठोस काही निष्पन्न झाले नाही.

संसदेतील आकड्यांचा दाखला

भाजपला संसदेत महत्त्वाची विधेयके संमत करायची आहेत. त्यासाठी दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा गरजेचा आहे. या गणितात शरद पवार गटाचे लोकसभेतील आठ सदस्य महत्त्वाचे ठरतात. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तृणमूल काँग्रेसचे २८ पैकी २० खासदार फुटले. त्यांनी नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया ( एनसीपीआय) या फारशा चर्चेत नसलेल्या त्रिपुरातील एका पक्षात गट विलीन केला. आता हे खासदार भाजपच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबर आहेत. तर तमिळनाडूतील निकालानंतर काँग्रेस पक्ष ‘टीव्हीके’बरोबर गेल्याने द्रमुक संतप्त आहे. त्यामुळे काही मुद्द्यांवर द्रमुकचे लोकसभेतील २२ सदस्य सशर्त साथ देतील अशी भाजपला आशा आहे. यातून शरद पवार गट बरोबर आल्यास दोन तृतीयांश बहुमताचे (३६१ सदस्यांचा पाठिंबा) गणित जमेल त्यामुळे हा खटाटोप केला जात आहे. याबाबतही उघडपणे कोणी बोललेले नाही. सुप्रिया सुळे यांनी तर पत्रकार परिषदेत याबाबतही खंडनही केले. दोन्ही गट एकत्र आल्यावर पक्षाची धुरा कोणाकडे हा कळीचा मुद्दा आहे. शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार यांनी वेळोवेळी भाजपच्या धोरणांना विरोध करत टीका केली आहे. आजही ते भाजपविरोधात ठामपणे उभे आहेत. त्यामुळे हा अडथळा उरतोच.

पुढे काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटात अस्वस्थता आहे. ती अधूनमधून व्यक्त होतेच. सत्तेच्या आधारेच प्रत्येकाला आपली जागा टिकवायची आहे. त्याचमुळे २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतून लढलेल्या शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दारुण पराभवानंतर त्यांच्यातील अनेक नेते पर्याय शोधू लागले. परिणामी नंतरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांची कामगिरी अगदीच सुमार झाली. अनेक नेते भाजपबरोबर जाण्यास आतुर असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले. मात्र राजकारणात मुरब्बी असलेल्या शरद पवार यांच्या निर्णयाचा थांग लागणे कठीण आहे. कारण १९६० च्या दशकात काँग्रेसमधून त्यांनी राजकारणाची सुरुवात केली. पुढच्या सहा दशकांहून अधिकच्या राजकीय कारकीर्दीत समाजवादी काँग्रेस, पुन्हा काँग्रेस पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना असा त्यांचा प्रवास आहे. काँग्रेसमधून बाहेर पडल्यावरही त्यांच्याशी युती कायम राहिली. पवार १९७८ मध्ये राज्यात पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळी त्यांच्या सरकारमध्ये भाजपचा पूर्वीचा अवतार असलेला जनसंघ होता. हा अपवाद वगळता शरद पवार पुन्हा भाजपबरोबर गेलेले नाहीत. त्यामुळे आता जातील काय, हा मुद्दा आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्यास नेतृत्त्वाचा प्रश्न आहेच. शरद पवारांबरोबर गेल्यास महाराष्ट्रात भाजपसाठी समस्या निर्माण होईल. पवार विरोधी राजकारण करत अनेक भाजप नेते पुढे आले त्यांचे काय, तसेच पारंपरिक मतदारांना हे कसे पटवून देणार, असे असंख्य मुद्दे आहे. राजकारणात अनेक वेळा एखादे समीकरण जुळून आल्यावरच माध्यमात कळते. तसे याबाबतीत होईल काय? मात्र तूर्तास तरी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या ‘वेळे’चीच नुसती चर्चा आहे. ती कधी आणि कशी येणार, याबाबत मोठी गुंतागुंत आहे.