राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण व्हावे ही अजित पवार यांची इच्छा होती असे वक्तव्य ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केले. मात्र आता दादांच्या अकाली निधनानंतर हे विलीनीकरण तातडीने शक्य आहे काय? जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर म्हणजेच फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात याबाबत घोषणा होणार होती असे सांगतात. यासाठी अनेक बैठका झाल्या होत्या. विलीनीकरणाची ही तुतारी (शरदचंद्र पवार गटाचे चिन्ह) वाजणार, की घड्याळाची टिकटिक एकट्यानेच सुरू राहणार, आणि यात भाजपची भूमिका किती निर्णायक, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे.
विलीनीकरणात अडथळे?
शरद पवार, पी. ए. संगमा व तारिक अन्वर यांनी १९९९ मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पुढे २४ वर्षांनी भाजप सरकारमध्ये सामील होण्याच्या मुद्द्यावरून शरद पवार यांचे पुतणे अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट बाहेर पडला. यातून २०२३ मध्ये पक्षात उभी फूट पडली. आता पक्ष नाव, चिन्ह यावरून सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू आहे. गेल्या अडीच वर्षांचा कालखंड पाहता दोन्ही गटांत तितकीशी कटुता राहिलेली नाही, त्यामुळे विलीनीकरणातही कोणताही अडसर नाही. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणूकीत दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढविली. विलीनीकरणासाठी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आग्रही होते हे स्पष्ट केले जाते.
पूर्वीचे विसरून पुन्हा सर्वांनी एकत्र यावे अशी त्यांची इच्छा होती असे शरद पवार गटाचे अनेक नेते मुलाखतींमध्ये सांगत आहेत. मात्र अजित पवार गटाच्या नेत्यांनी याबाबत मौन बाळगले आहे. त्यांना याबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता त्यांनी उत्तर दिले नाही. त्यावरून आता विलीनीकरणात काही अडथळे आहेत काय, हा प्रश्न विचारला जातो. एखाद्या निवडणुकीत एकत्र येणे आणि विलीनीकरण यात फरक आहे. यामुळे हा मुद्दा तातडीने मार्गी लागणे कठीण दिसते.
सत्तेशिवाय आमदारांची अडचण
सहकार, शिक्षण क्षेत्रात संस्थात्मक काम उभे केलेले बहुसंख्य आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आहेत. त्यांना सत्तेशिवाय राहणे कठीण वाटते. कारण त्यांच्या संस्थांना मदत व अन्य सहकार्य सत्ता असताना सुलभ होते. सहकारातील ताकदीच्या बळावर संघटना वाढवता येते. त्यामुळे जर राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे विलीनीकरण झाले तर शरद पवारांना मानणारे भाजपशी सहकार्य करणार काय, हा प्रश्न आहे. शरद पवार यांच्याबाबत सहानुभूती असलेला मोठा वर्ग आजही भाजपच्या विरोधात आहे. समाजमाध्यमांवरील त्यांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्यावर हे लक्षात येते. तसेच शरद पवार यांनीही भाजपपासून अंतर ठेवले आहे. बारामतीमध्ये माध्यमांशी बोलताना त्यांनी थेट भाष्य केले नाही. विलीनीकरणचा निर्णय पवार कुटुंबातच घेतला जाईल.
गेल्या अकरा वर्षांत चार वेळा राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप एकत्र येण्याचे प्रयत्न झाल्याचा दावा केला जातो. यात २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात कोणालाच बहुमत मिळाले नाही. तेव्हा भाजपला बहुमताला काही जागा कमी पडत होत्या. राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठिंबा द्यायचा निर्णय घेतला. नंतर भाजपचा जुना मित्र शिवसेना सरकारमध्ये गेला. पाठोपाठ २०१७, २०१९ तसेच २०२२ मध्ये असे प्रयत्न झाल्याचे सांगण्यात येते. अर्थात याबाबत कोणीही दुजोरा दिलेला नाही. भाजपमधील काही जणांचा राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरोबर घेण्याचा विरोध होता तसेच आजही आहे. मात्र सत्तेपुढे वैचारिक भूमिका बोथट होत असल्याचे एकूणच चित्र दिसते.
केंद्रातील राजकारणाचे हिशेब
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे लोकसभेत आठ खासदार आहेत. विलीनीकरणाने भाजपला आपसूकच केंद्रात बळ मिळेल. शिवाय शरद पवार यांच्या सारख्या ज्येष्ठ नेत्याला विरोधकांच्या इंडिया आघाडीपासून दूर केल्याचा संदेश आगामी पाच राज्यांतील निवडणुकीच्या तोंडावर देता येईल. यातून राष्ट्रीय पातळीवरील इंडिया कमकुवत झाल्याची भावना निर्माण होईल. तसेच महाराष्ट्रातही काँग्रेस व शिवसेना उद्धव ठाकरे हेच दोन प्रमुख विरोधी पक्ष राहतील. स्थानिक निवडणुकांत राज्यात काँग्रेसनेच थोडा फार प्रतिकार भाजपला केल्याचे दिसले. केंद्रीय पातळीवरही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला धक्का बसल्यानंतर विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने घोडदौड कायम ठेवत इंडिया आघाडीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित व्हावे अशी कामगिरी केली. अगदी दोनच दिवसांपूर्वी चंडीगडच्या महापौरपदाच्या निवडीत आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसला एकत्र येऊन भाजपला रोखता येणे शक्य होते. मात्र ही मुत्सदेगिरी या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेतृत्वाला दाखविता आली नाही. हे चित्र पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील संभाव्य विलीनीकरणाचा परिणाम विरोधकांच्या ऐक्यावरही होईल.
पुढे काय?
अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद आले आहे. एकप्रकारे पक्षाचे नियंत्रण त्यांच्याकडे आले आहे. पक्षाचे राज्यात महत्त्व टिकवणे ते वाढविणे याची जबाबदारी आता त्यांच्यावर आहे. भाजपबरोबर सत्तेत असताना अजित पवार यांनी आपली वैचारिक भूमिका सोडली नव्हती. त्याच मार्गावरून जाण्याचे आव्हान सुनेत्रा यांच्यापुढे असेल. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर होतील. राष्ट्रवादीचा प्रभाव असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील यातील बहुसंख्य जिल्हा परिषदा आहेत. सुनेत्रा यांना स्थिरावण्यासाठी काही कालावधी लागेल. पक्षाच्या प्रमुख या नात्याने राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट बरोबर आणण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल.
