NEET-UG Exam Cancelled: NEET-UG परीक्षा आणि वाद, काय आहे समीकरण? यापूर्वीही पेपर फुटल्याच्या घटना? त्यावेळी काय घडले?

NEET-UG परीक्षा रद्द का करण्यात आली? नेमकं काय घडलं?

३ मे रोजी झालेल्या NEET-UG परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याची माहिती एनटीएला ७ मे रोजी मिळाली. एनटीए मधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, NEET-UG पेपरमधील प्रश्न असलेली एक पीडीएफ फाइल सोशल मीडियावर व्हायरल झाली होती. ८ मे रोजी हा प्रकार तपास यंत्रणांच्या निदर्शनात आला. परीक्षा झाल्यानंतर चार दिवसांनी ही पीडीएफ फाइल निदर्शनात आली, त्यामुळे ती परीक्षेच्या आधीच व्हायरल झाली होती का? याचा तपास केला जात आहे.

रविवारी एनटीएने एक निवेदन जारी करून या प्रकरणाचा तपास सुरू असल्याची माहिती दिली होती. मोठ्या संख्येने परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची मेहनत वाया जाणार नाही, अशा स्वरूपात विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यात आला होता. याच दरम्यान, ४१० प्रश्न असलेला एक ‘गेस पेपर’ मिळाला असून त्यातील १२० प्रश्न पेपरमधील होते, असे राजस्थान मधील स्पेशल ऑपरेशन ग्रुपने सांगितले. या प्रकरणाचा सध्या तपास सुरू आहे.

एनटीएने मंगळवारी परीक्षा रद्द करत असल्याची घोषणा केली. केंद्रीय यंत्रणा व एनटीएने मिळालेली माहिती तपासल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आता ही परीक्षा पुन्हा एकदा घेतली जाणार असून त्यासाठी नव्याने नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करण्याची किंवा फी भरण्याची आवश्यकता नाही, असे एनटीएकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय पातळीवर परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला विश्वास कायम राहावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे एनटीएकडून सांगण्यात आले. परीक्षा पुन्हा घेण्याचा पर्याय सोडून इतर पर्याय निवडल्यास संस्थेवर असलेल्या विश्वासाला तडा जाईल व त्याचा परीणाम दीर्घकाळ राहील असे एनटीएने म्हटले आहे.

यापूर्वी कधी फुटला होता पेपर? त्यावेळी काय झाले?

NEET-UG परीक्षेची व्याप्ती पाहता पेपर फुटल्याचे किंवा गैरप्रकार झाल्याचे आरोप दरवर्षी होतात. परंतु, NEET-UG परीक्षा यापूर्वी कधीही रद्द करण्यात आली नव्हती. २०२४ मध्ये झारखंडमध्ये पेपर फुटल्यानंतर विद्यार्थी व विरोधी पक्षांनी NEET-UG परीक्षा पुन्हा एकदा घेण्याची मागणी केली होती. परीक्षा केंद्रावरील सहाय्यकाने पेपर फोडण्यात मदत केल्याचे सीबीआय चौकशीत समोर आले होते. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेच्या एक तास आधी उत्तरपत्रिका मिळवण्यासाठी पैसे दिले होते, अशी माहिती समोर आली होती. त्यामुळे परीक्षाच रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. व्यवस्थेत त्रुटी आढळून न आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याची याचिका फेटाळली होती. परंतु, झारखंडमधील हजारीबाग आणि बिहारमधील पाटण्यात पेपर फुटला हे स्पष्ट असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

केंद्र सरकारने देखील परीक्षा रद्द न करण्याची भूमिका घेतली होती. तत्कालीन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले होते की, ग्रामीण भागातून परीक्षा देणाऱ्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचे भविष्य काही घटनांमुळे धोक्यात टाकले जाऊ शकत नाही. दरम्यान, १५६३ विद्यार्थ्यांचा परीक्षा केंद्रावर वेळ वाया गेल्याने त्यांची पुन्हा परीक्षा घेण्यात आली होती. तर यूजीसी – नेट आणि नीट-पीजी या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने परीक्षा कधी झाली होती रद्द?

२०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीबीएसई (CBSE) कडून घेतली जाणारी ऑल इंडिया प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल टेस्ट रद्द करण्यात आली होती. या परीक्षेदरम्यान काही उमेदवारांनी इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसचा वापर करून उत्तरपत्रिका मिळवली होती, असा आरोप करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. परीक्षा रद्द करण्याची मागणी याचिकांमार्फत करण्यात आली होती.

हरयाणातील रोहतक येथे एका कारमध्ये चार संशयित आढळून आले होते. त्यांच्या अंतर्वस्त्रांमध्ये मायक्रो सीम आणि ब्लूटूथ डिव्हाइस लावलेले आढळले. तसेच त्यांच्या मोबाइल फोनमध्ये उत्तरपत्रिका आढळून आल्या. या गैरप्रकारामुळे परीक्षेत बसलेल्या ४४ विद्यार्थ्यांना फायदा झाल्याचे हरयाणा पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्याचे तसेच पुढील चार आठवड्यात पुन्हा परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, एआयपीएमटी (AIPMT) या परीक्षेचे रूपांतर NEET-UG परीक्षेत करण्यात आले. ही परीक्षा आधी सीबीएसई (CBSE) कडून घेतली जात होती. २०१९ मध्ये एनटीएने NEET-UG परीक्षा घेणे सुरू केले.

इस्रोच्या माजी प्रमुखांच्या अध्यक्षतेतील समितीने कोणत्या उपाययोजना सुचवल्या?

२०२४ मध्ये केंद्रात भाजपा तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर नीट परीक्षेतील गैरप्रकाराचा मुद्दा तापला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने इस्रोचे माजी प्रमुख के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीची स्थापन केली होती. या समितीने २०२४ च्या अखेरीस शिक्षण मंत्रालयाला शिफारसी सादर केल्या. समितीने निवडणूक प्रक्रियेचा दाखला दिला. निवडणूक प्रक्रियेत जशी सुरक्षा व्यवस्था चोख असते तशी या परीक्षांसाठी ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली होती. परीक्षा केंद्रे जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत सील केली जावीत. परीक्षेच्या वेळी जिल्हा प्रशासन व एनटीएतील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत परीक्षा केंद्रे उघडावीत. तोपर्यंत तिथे चोख बंदोबस्त असावा, असे सुचवण्यात आले होते.

या परीक्षांच्या आयोजनात एनटीएने राज्य आणि जिल्हा प्रशासनासोबत मिळून काम करावे. ‘पेन आणि पेपर’ ऐवजी कॉम्प्युटर-आधारित तसेच एकापेक्षा जास्त सत्रांमध्ये परीक्षा घ्यावी,असेही सुचवण्यात आले होते. मागील वर्षी व यावर्षी झालेल्या नीट परीक्षांमध्ये या शिफारसींपैकी काही शिफारसी लागू करण्यात आल्या होत्या. एनटीएने जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधला. उमेदवारांची बायोमेट्रिक ओळख पटवून घेण्याची प्रक्रिया राबवण्यात आली. परीक्षेशी संबंधित साहित्याची वाहतूक जीपीएस यंत्रणा असलेल्या वाहनांतून आणि पोलिस संरक्षणात केली गेली. सुरक्षा व्यवस्था चोख आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी ‘मॉक ड्रिल्स’ही करण्यात आले होते.