हवामानबदल की धरणांचे वाढते बांधकाम; हिमालयावर कोसळणाऱ्या संकटामागे नेमकं कारण काय?

तक्षशिला इन्स्टिट्यूशनच्या जिओस्पेशियल प्रोग्रामचे प्रमुख आणि प्राध्यापक वाय. नित्यानंदम यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, हिमालय ही नैसर्गिकरित्या संवेदनशील अशी पर्वतरांग आहे. हवामान बदलामुळे हा प्रदेश आधीपासूनच असुरक्षित झाला आहे.

हिमालय आधीच नैसर्गिक संकटांच्या छायेत

हिमालयीन प्रदेशात हिमनद्या वितळल्याने तयार झालेले तात्पुरते तलाव, वेगाने वाहणाऱ्या नद्या आणि तीव्र उतार मोठ्या प्रमाणावर आहेत. हा प्रदेश भूकंपाच्या दृष्टीने संवेदनशील असून हवामान बदलाचाही त्यावर मोठा परिणाम होत आहे.

२०२२ मध्ये ‘नेचर’ या नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, तिबेटच्या पठारासह ‘हाय माउंटन एशिया’ (HMA) मध्ये जागतिक सरासरीपेक्षा दुप्पट वेगाने तापमान वाढत आहे. या भागात दर दशकाला सुमारे ०.३२ अंश सेल्सिअस तापमान वाढ नोंदवली जात आहे, तर जागतिक सरासरी वाढ ०.१६ अंश सेल्सिअस आहे.

तापमानातील बदलामुळे बर्फ आणि हिमनद्या वितळण्याचा वेग आणि नैसर्गिक प्रक्रियांची तीव्रता बदलू शकते. तसेच ग्लेशियल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड (GLOF) म्हणजेच हिमनद्या वितळल्याने तयार झालेले तात्पुरते तलाव फुटून अचानक पूर येण्याचाही धोका संभवतो.

नित्यानंदम यांच्या मते, तापमान वाढल्यामुळे काही भागांमध्ये बर्फ वितळू लागतो आणि हिमनद्यांवरील आवरण कमी होतं, त्यामुळे गडद रंगाचा हिमनदीचा बर्फ उघडा पडतो आणि तो अधिक उष्णता शोषून घेतो. परिणामी हिमनदी वेगाने वितळू शकते. अशा परिस्थितीत भूकंप, अतिवृष्टी किंवा बर्फाची अचानक हालचाल यापैकी एखादी घटना संकटाला आमंत्रण ठरू शकते. मात्र, एखाद्या विशिष्ट दुर्घटनेसाठी थेट हवामानातील बदल कारणीभूत आहेत का? यावर वैज्ञानिक अभ्यासाची गरज आहे, असेही नित्यानंदम यांनी स्पष्ट केलं.

ब्रह्मपुत्रा नदी खोऱ्याचे अभ्यासक मिर्झा झुल्फिकार रहमान यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, पायाभूत सुविधांचं वाढतं जाळं आणि मोठ्या संख्येने येणारे पर्यटक यांसारखे घटकही नेपाळमधील आपत्तीसाठी कारणीभूत ठरले असावेत.

धरणांच्या संख्येसोबत धोका पण वाढतोय?

धरणं आणि जलाशय पाण्याचा प्रवाह नियंत्रित करण्यास मदत करतात. दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांना वीज आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही जलविद्युत प्रकल्प महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, हिमालयासारख्या संवेदनशील भागात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम केल्याने वेगळ्या प्रकारची जोखीमही निर्माण होऊ शकते.

आताच्या महापुरामुळे १३ जलविद्युत प्रकल्प प्रभावित झाले. यापैकी काही प्रकल्प बांधकामाच्या टप्प्यात होते, त्यामुळे वीज निर्मितीची क्षमता आणि वीजपुरवठ्यावरही परिणाम झाला.

रहमान यांच्या मते, धरण बांधताना मोठ्या प्रमाणावर ड्रिलिंग आणि बोगदे तयार केले जातात. त्यांच्या मते, अशा कामांमुळे परिसराच्या भूगर्भीय रचनेवर परिणाम होऊन भूकंपाचा धोका वाढू शकतो. हिमालयात अशा प्रकारची बांधकामं मोठ्या प्रमाणावर सुरू राहिली तर त्याचा सर्वाधिक फटका हिमालयालाच बसू शकतो, असा त्यांचा इशारा आहे.

हिमालयात जलविद्युत प्रकल्पांचं बांधकाम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे, असा नित्यानंदम यांनीही भर दिला. ते म्हणाले, अलीकडील एका अभ्यासातून दिसून येते की, २००० पासून तिबेटच्या विस्तृत भागात किमान १९३ धरणं बांधण्यात आली आहेत किंवा प्रस्तावित आहेत, तर नेपाळच्या जलविद्युत प्रकल्पांच्या डेटाबेसनुसार, ५७० हून अधिक प्रकल्पांचे विविध टप्प्यांवर काम सुरू आहे.

तिबेटपासून नेपाळ ते भारतापर्यंत धरणांचं राजकारण

हिमालयातील पायाभूत सुविधा उभारण्यात चीन आघाडीवर असल्याचं मानलं जातं. अरुणाचल प्रदेशाजवळ यारलुंग त्सांगपो नदीवर उभारलं जात असलेलं मोठं धरण याचंच उदाहरण आहे. हीच नदी पुढे भारतात ब्रह्मपुत्रा म्हणून ओळखली जाते. मात्र, केवळ चीनच नाही तर भारत, नेपाळ आणि भूतानमध्येही जलविद्युत प्रकल्प उभारले जात आहेत.

रहमान यांच्या मते, तिबेटमध्ये चीनकडून सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांचं बांधकाम हा चिंतेचा विषय आहे. चीनसाठी तिबेटमधील ही बांधकामं केवळ विकासकामं नसून तिथे आपलं सार्वभौमत्व दाखवून देण्याचं माध्यम आहे. त्याला उत्तर म्हणून भारत, नेपाळ आणि भूतानही धरण प्रकल्पांना चालना देत आहेत. भारत भूतानमध्ये जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी मदत करत आहे, त्यामुळे हिमालयातील धरणांचं बांधकाम हे केवळ पाणी आणि विजेपुरतं मर्यादित न राहता मोठ्या भू-राजकीय स्पर्धेचाही भाग बनत असल्याचं रहमान यांनी म्हटलं आहे.

याच पार्श्वभूमीवर जुलैमध्ये चिनी संशोधकांनी यारलुंग त्सांगपोवरील प्रस्तावित महाधरणाच्या खाली सक्रिय फॉल्ट लाइन असल्याचं निदर्शनास आणलं. फॉल्ट लाइन म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागाखालील खडकांच्या दोन भागांमधील तडा किंवा भेग, त्यालाच भूभंग रेषा म्हटले जाते. ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’च्या वृत्तानुसार, या संशोधकांनी प्रकल्पाच्या आसपासचा भूभाग ‘सैल रचनेचा आणि कमकुवत जोडणीचा’ असल्याचं म्हटलं आहे.

याचा अर्थ कोणत्याही एका देशाकडून जाणीवपूर्वक धोका निर्माण केला जातोय असा नाही. मात्र, हिमालयासारख्या नैसर्गिकदृष्ट्या संवेदनशील भागात एवढ्या मोठ्या प्रकल्पांचे धोके मुळातच गंभीर असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

धोका वाढतोय, पण देशांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण अपुरी

हिमालयात आपत्तींचा धोका वाढत असताना भविष्यात मोठ्या विध्वसांची शक्यता टाळता येत नाही. मात्र, या प्रदेशातील देशांमध्ये पुरेशी माहिती आणि समन्वय नसल्याची चिंता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

रहमान यांच्या मते, चीन-नेपाळ किंवा चीन-भारत यांच्यात हिमालयीन परिसंस्था एकत्रितपणे कशी हाताळायची याबाबतीत सहकार्याचा अभाव आहे.
२००० च्या दशकात झालेल्या काही आपत्तींनंतर भारत आणि चीनमध्ये २००२ मध्ये सामंजस्य करार झाला. त्यानंतर २००५ मध्ये सीमापार वाहणाऱ्या नद्यांबाबत तज्ज्ञ पातळीवर यंत्रणाही तयार करण्यात आली. मात्र, या यंत्रणांमध्ये GLOF सारख्या इतर धोक्यांचाही समावेश करण्याची गरज असल्याचं रहमान यांनी सांगितलं.

नित्यानंदम यांच्या मते भारत, नेपाळ आणि चीनच्या या देशांच्या माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या पद्धतीत मोठा फरक आहे. नेपाळ विविध प्रकल्प आणि परवान्यांबाबत तुलनेने सविस्तर माहिती सार्वजनिक करतो. चीनमध्येही प्रकल्पांबाबत माहिती उपलब्ध आहे, मात्र ती वेगवेगळ्या सरकारी कागदपत्रं आणि घोषणांमध्ये विभागलेली आहे, त्यामुळे नेपाळप्रमाणे एकत्रित सार्वजनिक डेटाबेस उपलब्ध होत नाही.

सीमापार निर्माण होणाऱ्या आपत्तींचा लवकर इशारा देण्यासाठी ही माहिती महत्त्वाची ठरते. मात्र, चीन आणि नेपाळमध्ये तिबेटमधून येणाऱ्या नद्यांचा पाण्याचा प्रवाह, जलाशयांमधील पाण्याचं व्यवस्थापन किंवा हिमतलावांची स्थिती याबाबत सातत्याने आणि रिअल-टाइम माहिती शेअर करण्याची स्पष्ट सार्वजनिक व्यवस्था नाही, असेही नित्यानंदम यांनी नमूद केले.

उपाय काय?

तज्ज्ञांच्या मते, हिमालयातील आपत्तींचा सामना करण्यासाठी देशांमधील आंतरसीमा सहकार्य वाढवणं गरजेचं आहे. यासाठी नदीच्या पाण्याची स्थिती, हवामान आणि वातावरणाशी संबंधित माहिती सातत्याने एकमेकांशी शेअर करणं आवश्यक आहे.

ज्या ठिकाणी सतत निरीक्षणासाठी मोठा खर्च येतो, तिथे नदीखोऱ्यातील खालील देश वरच्या भागातील निरीक्षण यंत्रणांमध्ये संयुक्त गुंतवणूक करू शकतात किंवा आवश्यक माहिती मिळवण्यासाठी खर्च उचलू शकतात. यासोबत स्वयंचलित सार्वजनिक इशारा प्रणाली, संयुक्त वैज्ञानिक अभ्यास आणि नियमित आपत्कालीन सरावही गरजेचा आहे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या प्रश्नावर मध्यस्थी करू शकतील अशा आघाड्या निर्माण करण्याबाबत एकमाताचा अभाव आहे. दक्षिण चीन समुद्राच्या वादाचा दाखला देत चीन अशा आंतरराष्ट्रीय नियमांचं नेहमी पालन करत नाही, असा रहमान यांचा दावा आहे. मात्र, या अडचणी असल्या तरी देशांमधील सहकार्याची गरज कमी होत नाही.

हिमालयातील आपत्ती एका देशाच्या सीमेपुरत्या मर्यादित राहत नाहीत. एका भागात घडलेल्या भूस्खलनाचा, पुराचा किंवा हिमनदीशी संबंधित घटनेचा परिणाम दुसऱ्या देशापर्यंत पोहोचू शकतो, म्हणूनच हिमालयाकडे केवळ स्वतंत्र देशांच्या सीमांमध्ये विभागलेल्या प्रदेशाप्रमाणे पाहून विकासकामं करणं योग्य ठरणार नाही, असं रहमान यांचं म्हणणं आहे.

त्यांच्या मते, हिमालयातील पायाभूत सुविधा उभारताना संपूर्ण भूप्रदेशाचा एकत्रित विचार करावा लागेल. त्यासाठी वैज्ञानिक संशोधनही केवळ एका देशापुरतं मर्यादित न ठेवता संपूर्ण हिमालयीन प्रदेशाच्या पातळीवर संशोधन होणं आवश्यक आहे. कारण हिमालयातील संकटांचा सर्वच देशांना सामना करावा लागत असेल तर उपायही केवळ एक देश करू शकत नाही, त्यासाठी व्यापक स्तरावर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.