नेपाळच्या नव्या नाण्यावरून भारताचा वादग्रस्त नकाशा हटवला; भारतासोबतचे संबंध सुरळीत करण्याचे संकेत

गेल्या काही वर्षांत सीमावादासारख्या प्रतीकात्मक मुद्द्यांमुळे भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. मात्र आता दोन्ही देश व्यापार, ऊर्जा, संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी) आणि सीमापार पायाभूत सुविधांच्या विकासात सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नेपाळच्या या निर्णयाकडे सामरिक संबंधाच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.

नाण्यात नेमका काय बदल होणार?

नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात नेपाळ राष्ट्रीय बँकेच्या (NRB) एक रुपया आणि दोन रुपयांची नवीन नाणी जारी करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यामध्ये सर्वात मोठा बदल एक रुपयाच्या नाण्यात करण्यात आला आहे. या नाण्यावर यापूर्वी भारतासोबत वादग्रस्त ठरत असलेले लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या प्रदेशांचा समावेश असलेला नेपाळचा सुधारित राजकीय नकाशा छापण्यात आला होता. मात्र, नव्या नाण्यात हा नकाशा काढून टाकण्यात आला आहे.

त्याऐवजी नाण्याच्या मागील बाजूस मुस्तांग जिल्ह्यातील मरांग गावात असलेल्या ‘लो घ्याकर मठ’ (घर गुंबा) याची प्रतिकृती असणार आहे. आठव्या शतकात बांधलेला हा बौद्ध मठ नेपाळमधील सर्वात प्राचीन मठांपैकी एक मानला जातो आणि देशाच्या सांस्कृतिक व धार्मिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

पीटीआयने नेपाळच्या कॅबिनेटमधील सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, दोन रुपयांच्या नाण्यावर मात्र यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेला राजकीय नकाशा कायम ठेवण्यात येणार आहे. तर नेपाळ राष्ट्रीय बँकेने (NRB) नमूद केले की, या बदलामागे कोणतेही राजकीय कारण नाही. बँकेच्या म्हणण्यानुसार, चलनी नाण्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि त्यांची निर्मिती सुलभ करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.

नव्या रचनेत एक रुपयाच्या नाण्याचे वजन ४ ग्रॅमवरून ३.२ ग्रॅम, तर दोन रुपयांच्या नाण्याचे वजन ५ ग्रॅमवरून ३.८ ग्रॅम करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे ते चलनात वापरणे सोयीस्कर होऊ शकेल, असेही बँकेने नमूद केले.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नाण्याचा आकार लहान केल्यामुळे जुन्या नकाशातील बारकावे स्पष्टपणे दाखवणे शक्य नव्हते. त्यामुळे नकाशा छापल्यास तो नीट दिसणार नाही आणि वाचण्यातही अडचण येऊ शकते. याच कारणामुळे एक रुपयाच्या नाण्याची रचना बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे नेपाळ राष्ट्रीय बँकेने नमूद केले आहे.

भारत-नेपाळ सीमावाद नेमका काय आहे?

भारत आणि नेपाळमधील सीमावाद पिथोरगड जिल्ह्यातील भारत-नेपाळ-चीन त्रिसीमा परिसरातील सुमारे ३७० चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रावर केंद्रित आहे. तसेच १८१६ मध्ये ब्रिटिश भारत आणि नेपाळ यांच्यात झालेल्या सुगौली करारातही या वादाचे मूळ आहे. या करारातील व्याख्यांबाबत दोन्ही देश वेगवेगळे अर्थ लावतात.

नेपाळचा दावा असा आहे की, महाकाली (काली) नदीचा उगम लिंपियाधुरा येथे होतो. त्यामुळे लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे भाग नेपाळच्या हद्दीत येतात.

भारत मात्र या भूमिकेला विरोध करतो. भारताच्या मते, काली नदीचा उगम कालापानीजवळील झऱ्यांमधून होतो. त्यामुळे हे तीनही भाग भारताच्या हद्दीत येतात.

भारताने १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर या भागात सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवली आहे. हा सीमावाद दोन शतकांहून जुना आहे, तरी २०२० मध्ये तो पुन्हा चर्चेत आला आणि दोन्ही देशांमध्ये या मुद्द्यावर मतभेद तीव्र झाले. त्या वर्षी भारताने उत्तराखंडमधील धारचुला ते लिपुलेख खिंड या मार्गाचे उद्घाटन केले. कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी हा रस्ता महत्त्वाचा मानला जातो. या रस्त्याबाबत नेपाळने आक्षेप घेतला. हा रस्ता आपल्या प्रदेशातून जात असल्याचा दावा नेपाळने केला.

त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारने लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या प्रदेशांचा समावेश असलेला सुधारित राजकीय नकाशा जाहीर केला. हा नकाशा घटनात्मक प्रक्रियेद्वारे मंजूर करण्यात आला आणि तिन्ही प्रदेशांचा नेपाळच्या भूभागात समावेश दाखवण्यात आला. हाच सुधारित नकाशा नेपाळच्या एक रुपयाच्या नाण्यासह इतर अधिकृत शासकीय प्रतिकांमध्येही वापरण्यात आला.

मात्र, या नकाशाला कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही, असे भारताने म्हटले. या नकाशामुळे संबंधित भागांबाबत भारताची भूमिका किंवा दावा बदलणार नाही, असेही भारताने ठामपणे सांगितले.

हा केवळ नाण्यातील बदल की भारतासाठी संदेश?

चलनी नाणी आणि नोटा या कोणत्याही देशासाठी राष्ट्रीय ओळखीचे आणि सार्वभौमत्वाचे महत्त्वाचे प्रतीक मानल्या जातात. त्यामुळे त्यावरील नकाशे, राष्ट्रीय चिन्हे किंवा ऐतिहासिक स्थळे यांना विशेष महत्त्व असते. यामुळेच एक रुपयाच्या नाण्यावरून वादग्रस्त नकाशा हटवण्याचा निर्णय हा केवळ तांत्रिक बदल नाही, असे परराष्ट्र विषयांचे विश्लेषक सांगतात.

नव्या नाण्यावर वादग्रस्त नकाशाऐवजी लो घ्याकर मठाची (घर गुंबा) प्रतिकृती आहे. नेपाळच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाचे प्रतीक असलेले हे ऐतिहासिक स्थळ निवडण्याचे कारण तितकेच महत्वाचे आहे. भारताशी अनावश्यक वाद टाळण्याचा आणि त्याचवेळी आपल्या सांस्कृतिक वारशालाही अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न नेपाळने केली, असे विश्लेषक नमूद करतात.

विश्लेषकांच्या मते, अशा निर्णयाने नेपाळ भारतासोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांत येणारे वादग्रस्त प्रतीकात्मक अडथळे दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, याचा अर्थ नेपाळने लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरा या भागांवरील आपला दावा सोडला आहे, असा होत नाही.

दरम्यान, या निर्णयावर नेपाळमधील अंतर्गत मतभेदही उघड झाले आहेत. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे वरिष्ठ नेते भीम रावल यांनी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेत स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे. रावल यांनी म्हटले की, ‘जर पंतप्रधान बालेन शाहांच्या नेतृत्वातील सरकारने एक रुपयाच्या नाण्यावरून लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानीचा समावेश असलेला नकाशा हटवून त्याऐवजी लो घ्याकर मठाचे चित्र देण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर तो नेपाळच्या राष्ट्रीय हिताला धक्का देणारा आणि देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेवर आघात करणारा निर्णय ठरेल.’

या वादामुळे सध्याच्या नेपाळ सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. एकीकडे लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या प्रदेशांबाबत नेपाळमध्ये तीव्र राष्ट्रवादी भावना आहे, तर दुसरीकडे भारताशी स्थिर संबंध राखणेही नेपाळसाठी तितकेच महत्त्वाचे मानले जाते. भारत हा नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार असून, आयात-निर्यातीसाठीचा प्रमुख मार्ग आणि नेपाळच्या वीज निर्यातीसाठीही महत्त्वाची बाजारपेठ आहे.

यामुळेच नाण्यांवरील बदलाकडे केवळ तांत्रिक निर्णय म्हणून पाहिले जात नाही. चलनी नाणी आणि नोटा या देशाच्या राष्ट्रीय ओळख, इतिहास आणि सार्वभौमत्वाचे प्रतीक मानल्या जातात. त्यामुळे त्यावरील प्रत्येक बदलाला राजकीय आणि द्विपक्षीय संबंधांतही महत्त्व प्राप्त होते.