नेपाळमध्ये स्थापन झालेले बालेन शाह यांचे सरकार विवादात अडकले आहे. बालेन शाह यांच्या सरकारमधील दोन मंत्र्यांनी महिनाभरात राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नेपाळचे सर्वात तरूण पंतप्रधान होण्याचा मान बालेन शाह यांना मिळाला आहे. नेपाळचे गृहमंत्री सुदन गुरूंग यांनी पंतप्रधान बालेन शाह यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. सुदन गुरूंग यांच्या मालमत्तेबाबत वाद उभा राहिला होता. त्यानंतर गुरूंग हे २२ एप्रिल रोजी सत्तेतून पायउतार झाले. नेपाळमध्ये बालेन शाह सत्तेत आल्यानंतर काय घडतंय, ते जाणून घेऊयात.
नेपाळच्या गृहमंत्र्यांनी महिनाभरातच का दिला राजीनामा?
नेपाळचे गृहमंत्री सुदन गुरूंग यांच्या संपत्तीवरून वाद निर्माण झाल्याने गुरूंग यांनी राजीनामा दिला. ३८ वर्षीय सुदन गुरूंग राजीनामा देताना म्हणाले, माझ्यासाठी नैतिकता माझ्या पदापेक्षा मोठी आहे. लोकांच्या विश्वासापेक्षा मोठी कोणतीही शक्ती नाही. सार्वजनिक आयुष्य स्वच्छ व निर्मळ हवे. नेतृत्व विश्वासार्ह असायला हवे. दरम्यान, गुरूंग यांनी २७ मार्च रोजी गृहमंत्री पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. निष्पक्ष तपास व्हावा म्हणून राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या माध्यम सल्लागार दीपा दहल यांनी गुरूंग यांच्या राजीनाम्याला दुजोरा दिला. आता गृह खाते हे बालेन शाह यांच्याकडे असेल, असे त्यांनी सांगितले. मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात नेपाळमध्ये झालेल्या जेन-झी आंदोलनात गुरूंग यांचा मोठा वाटा होता. या आंदोलनानंतर नेपाळचे तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचे सरकार पडले. दरम्यान, गुरूंग हे जेन-झी नाहीत, ते मिलेनियल आहेत, असा सवाल त्यांच्या आंदोलनातील सहभागावरून विचारला जात होता.
माजी पंतप्रधानांच्या अटकेचे दिले होते आदेश
जानेवारी २०२६ मध्ये गुरूंग यांनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षात प्रवेश घेतला व मार्च महिन्यात संसदीय निवडणूक लढवली. गृहमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर गुरूंग यांनी नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली व माजी गृहमंत्री रमेश लेखाक यांच्या अटकेचे आदेश काढले होते. त्यामुळे गुरूंग हे प्रकाशझोतात आले. जेन-झी आंदोलनातील सहभागाबद्दल गुरूंग यांनी माजी पंतप्रधान व माजी गृहमंत्र्यांच्या अटकेचे आदेश दिले होते. आंदोलनात ७० हून अधिक जणांचा बळी गेला होता. त्यानंतर काही कालावधीने गुरूंग यांच्या संपत्ती बाबत प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. त्यांच्यावर मनी लाँडरिंगचा आरोप झाला.
संपत्ती सार्वजनिक करण्याचा सरकारचाच निर्णय सरकारवरच बेतला?
एप्रिलच्या सुरूवातीला नेपाळ सरकारने पाच सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. राजकीय नेत्यांच्या तसेच अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचा तपास करण्याचे अधिकार आयोगाला देण्यात आले. पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हा आयोग स्थापन केला होता. नेपाळचे पंतप्रधान व मंत्र्यांच्या संपत्तीचा तपशील मागील आठवड्यात सार्वजनिक करण्यात आला. त्यात गुरूंग यांनी आर्थिक माहिती लपवल्याचा आरोप नेपाळमधील माध्यमांनी केला. गुरूंग हे एका कंपनीचे गुंतवणूकदार आहेत, तसेच ते दोन विमा कंपन्यांचे संस्थापक आहेत, याबाबतची माहिती लपवण्यात आल्याचा आरोप झाला. व्यापाऱ्यांशी आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणात अडकलेला उद्योजक दीपक भट्ट याच्याशी असलेले संबंध यांवरून गुरूंग यांच्यावर जोरदार टीका झाली. दरम्यान गुरूंग यांनी त्यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळले आहेत.
महिनाभरात दोन मंत्र्यांचा राजीनामा
नेपाळमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर राजीनामा देणारे सुदान गुरूंग हे दुसरे मंत्री आहेत. महिनाभराच्या आत दोन मंत्र्यांच्या राजीनाम्याने पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या धोरणांवर तसेच नेतृत्वावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. ९ एप्रिल रोजी पंतप्रधान बालेन शाह यांनी कामगार व सामाजिक सुरक्षा मंत्री दीपक कुमार साह यांचा राजीनामा घेतला होता. साह यांच्यावर पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता.
दीपक कुमार साह यांनी मंत्री पदावर असताना त्यांच्या पत्नी जुनू श्रेष्ठ यांची आरोग्य विमा बोर्डवर नियुक्ती केली होती. त्यावरून विरोधकांनी मोठा गदारोळ घातला. पदाचा अवमान तसेच शिस्तभंग केल्याप्रकरणी पंतप्रधान बालेन शाह यांनी साह यांचा राजीनामा घेतला होता.
नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांचे सरकार वादग्रस्त का ठरत आहे?
नेपाळ सरकारच्या दोन मंत्र्यांनी एका महिन्यात राजीनामा दिला. मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासह शाह यांच्या नेतृत्वातील सरकार आपल्या धोरणांमुळे देखील अडचणीत आले आहे. नेपाळच्या सीमावर्ती भागात पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या विरोधात नुकतेच आंदोलन झाले. भारतातून आणलेल्या (१०० रूपयांहून अधिक किंमत असलेल्या) वस्तूंवर नेपाळमध्ये उत्पादन शुल्क लादण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अनेक नेपाळी नागरीक भारतातून वस्तू खरेदी करतात. कारण भारतात नेपाळपेक्षा स्वस्त दरात वस्तू मिळतात. त्यामुळे नेपाळ सरकारविरोधात आंदोलन झाले.
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे नेपाळवर आर्थिक संकट देखील आले आहे. युद्धाची झळ नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. मागील महिन्यात नेपाळमध्ये पेट्रोलच्या किंमतीत प्रति लिटरमागे १५ नेपाळी रूपयांनी वाढ करण्यात आली. तर डिझेलच्या किंमतीत प्रति लिटर १० नेपाळी रूपयांची वाढ झाली आहे. बालेन शाह यांच्या सरकारने विद्यार्थी संघटना विसर्जित करण्याचे नियोजन केले होते. त्यामुळे देखील बालेन शाह सरकारवर टीकेची झोड उठली. विद्यार्थी संघटनांनी रस्त्यावर उतरून सरकार विरोधात आंदोलन केले. महाविद्यालय व विद्यापीठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलन झाले.
