नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांना सत्तेवर येऊन १०० दिवस पूर्ण झाले आहेत. या शंभर दिवसांत १०० आश्वासने पूर्ण करण्याचे ध्येय शाह यांच्या सरकारने ठेवले होते. त्यापैकी ७० आश्वासने पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. दरम्यान, काही खासगी सर्वेक्षणांमुळे सरकारचा दावा वादग्रस्त ठरला आहे. नेपाळचे शिक्षण मंत्री सस्मीत पोखरेल यांनी ४ जुलै रोजी पत्रकार परिषद घेतली. नव्या सरकारने पहिल्या १०० दिवसांसाठी ठेवलेले ध्येय ८७.२ टक्के पूर्ण केले असून ७० आश्वासने पूर्ण केली आहेत, असा दावा केला.
नेपाळमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ३६ वर्षीय बालेन शाह यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीला जवळपास दोन-तृतियांश बहुमत मिळाले. रॅपर असलेल्या बालेन शाह यांनी राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर ते काठमांडूचे महापौर झाले होते. त्यानंतर त्यांनी थेट पंतप्रधान पदाला गवसणी घातली. याचवर्षी २७ मार्च रोजी त्यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. नेपाळमध्ये झालेल्या आंदोलनानंतर तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांचे सरकार पडले. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत बालेन शाह यांना बहुमत मिळाले. सत्तेत आल्यानंतर शाह यांच्या सरकारने पहिल्या १०० दिवसांसाठी एक अजेंडा ठरवला होता.
नव्या सरकारमुळे कोणते बदल? सरकारने काय म्हटले?
नेपाळच्या नव्या सरकारने पायाभूत सुविधा, प्रशासन आणि परराष्ट्र धोरणात महत्त्वपूर्ण कामगिरी केल्याचा दावा केला. प्रशासनाच्या पातळीवर ‘मालमत्ता तपास आयोग’, ‘राष्ट्रीय शिष्टाचार धोरण’, ‘कर्मचाऱ्यांसाठीची आचारसंहिता’ आणि १५०० हून अधिक वरिष्ठ पदांसाठी भरती सुरू करण्यात आली. परराष्ट्र धोरणाअंतर्गत विदेशात राहणाऱ्या नेपाळी नागरिकांसाठी ‘एमओएफए मित्र अॅप’ सुरू करण्यात आले. या अॅपच्या माध्यमातून त्यांना कॉन्सुलर सेवा पुरवली जाते. युएई आणि सौदी अरेबियाच्या तुरूंगात असलेल्या १६१ नेपाळींची शिक्षा माफ करण्यात आली. याव्यतिरिक्त नेपाळची विद्युत निर्मिती क्षमता १३८ मेगावॉटने वाढवल्याचा दावा शाह यांच्या सरकारने केला.
बालेन शाह सरकारची आश्वासने फोल ठरली?
नेपाळ सरकारच्या कामगिरीचे सर्वेक्षण करणाऱ्या स्वतंत्र संस्थांनी मात्र वेगळा दावा केलाय. ‘काठमांडू पोस्ट’नुसार, नेपाळ सरकारने दिलेल्या आश्वासनांपैकी फक्त ३८ आश्वासने, ‘नेपाळ न्यूज’नुसार, फक्त २२ आश्वासने पूर्ण करण्यात आली. नेपाळ सरकारच्या प्रत्येक आश्वासनाचा अभ्यास केलेल्या ‘डिजिटल प्रतिकपश्य’ने दावा केला आहे की, फक्त १७ आश्वासने पूर्ण करण्यात आली. १० प्रगतीपथावर आहेत, तर ७३ अजूनही प्रलंबित आहेत.
ब्ल्यू बस सेफ्टी सर्व्हिस: या अंतर्गत महिलांना सुरक्षित प्रवास करता यावा यासाठी २५ बसेस सुरू केल्या जाणार होत्या. यांपैकी फक्त ८ बसेस सुरू झाल्याचा दावा ‘डिजिटल प्रतिकपश्य’ने केला आहे.
सार्वजनिक जमीन: “सार्वजनिक जमिनींचे रक्षण” करण्याचा दावा नव्या सरकारने केला होता. या अंतर्गत नेपाळमधील अतिक्रमणाविरोधात मोहीम सुरू होणार होती. दरम्यान, काठमांडूत ही मोहीम राबवण्यात आली. ‘डिजिटल प्रतिकपश्य’ने दावा केला आहे की, हे आश्वासनही पूर्ण झाले नाही. एका शहरात मोहीम राबवून ती देशात राबवली, असे म्हणता येत नाही.
बिझनेस प्रोसेस रि-इंजिनियरिंग: व्यवसायांना तातडीने परवानगी मिळावी यासाठी नेपाळ सरकारने तीन स्तरीय व्यवस्था सुरू केली. दरम्यान, नेपाळ न्यूजने म्हटले की, या मागचा उद्देश साध्य झाला आहे. तर डिजिटल प्रतिकपश्यने मात्र हे आश्वासन पूर्ण झाले नसल्याचे म्हटले.
बालेन शाह सरकारचे वादग्रस्त निर्णय
पहिल्या १०० दिवसांत बालेन शाह यांचे सरकार अनेक मुद्द्यांवरून वादात अडकले. त्यांच्या सरकारवर जोरदार टीकाही झाली. २८ मार्च रोजी पंतप्रधान कार्यालयात पाय ठेवताच शाह यांनी नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली व माजी गृहमंत्री रमेश लेखाक यांना अटक करण्याचे आदेश दिले. नेपाळमध्ये सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या आंदोलनात १९ जणांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी ही अटक करण्यात आली होती.
नेपाळ पोलिसांनी महत्त्वाच्या उद्योजकांना आणि राजकीय नेत्यांना मनी लाँडरिंग प्रकरणी अटक केली. त्यातील काहींना जामीन मिळाला तर काहीजण अजूनही तुरूंगात आहेत. त्यात दीपक भट्टा आणि सुलव अग्रवाल यांचा समावेश आहे. तसेच नेपाळचे माजी अर्थमंत्री विष्णू पौडेल हेही तुरूंगात आहेत.
काठमांडूतील नदी किनारी असलेले अतिक्रमण काढण्याचा निर्णयही वादग्रस्त ठरला होता. अतिक्रमण हटवल्यानंतर १० ते १५ दिवसांत पुनर्वसन केले जाईल, असा आश्वासन सरकारने दिले होते. परंतु, तसे झाले नाही. ‘अम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ आणि ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ या संघटनांनी नेपाळ सरकारवर टीका केली होती.
संस्थात्मक सुधारणांवर प्रश्नचिन्ह
‘नेपाळ न्यूज’ने सरकारचे काही बदल हे खरोखरच संस्थात्मक सुधारणा आहेत का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला आहे. एकीकडे मंत्रालयांचे एकत्रीकरण करण्यात आले असले, तरी दुसऱ्या बाजूला एका नवीन निर्देशामुळे मंत्र्यांना सचिव दर्जाचे अनेक सल्लागार नियुक्त करण्याची परवानगी मिळाली आहे. यामुळे इतर ठिकाणी कपात झाली असली, तरी एकूण राजकीय नियुक्त्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
तसेच, ज्येष्ठतेच्या क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या व्यक्तीची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करणे हे दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या न्यायालयीन परंपरेला छेद देणारे आहे, असा युक्तिवादही त्यात करण्यात आला असून यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, संसदेच्या प्रश्नोत्तरांच्या तासाला शाह यांच्या अनियमित उपस्थितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले असून, यामुळे संसदीय जबाबदारी कमकुवत होत असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
