New Income Tax Rules Salary Impact: सॅलरी स्लिप आणि हातात येणाऱ्या पगारावर काय परिणाम होणार? १ एप्रिलपासून बदलले आयकर नियम; जाणून घ्या सविस्तर

तुमची सॅलरी स्लिप बदलणार

• १ एप्रिलपासून तुमच्या सॅलरी स्लिपमध्ये काही मोठे बदल दिसून येतील. यामध्ये सर्वात मोठा बदल हा तुमच्या मूळ पगाराचे (Basic Salary) आणि भत्त्यांच्या प्रमाणात झाल्याचे तुम्हाला पाहायला मिळेल. पूर्वी कंपन्या मूळ पगाराचा हिस्सा एकूण पगाराच्या २५ ते ४० टक्क्यांच्या दरम्यान इतका कमी ठेवत. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि ग्रॅच्युइटी कमी ठेवण्यासाठी असे केले जात असे.
• पण आता यामध्ये बदल होणार आहेत. वेतनासंबंधी नवीन नियमांनुसार, मूळ वेतन, महागाई भत्ता, आणि रिटेनिंग अलाउन्स हे तुमच्या एकूण ‘कॉस्ट टू कंपनी’ (सीटीसी) च्या किमान ५० टक्के असणे अनिवार्य आहे. सध्या अनेक कंपन्यांमध्ये हे प्रमाण पाळले जात नसल्याने, त्यांना आता या नव्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्याच्या ‘सॅलरी स्ट्रक्चर’मध्ये बदल करावा लागेल.
• १ एप्रिल २०२६ पासून आयकर कायदा २०२५ लागू होणार असल्याने, तुमच्या पगारातील घरभाडे भत्ता (HRA) यामध्येही मोठे बदल पाहायला मिळतील. आता बंगळुरू, पुणे, हैदराबाद आणि अहमदाबाद यांसारख्या शहरांचा समावेश देखील ५० टक्के एचआरए सवलतीसाठी पात्र शहरांमध्ये करण्यात आला आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये देखील आता मेट्रो शहरांप्रमाणेच लाभ मिळतील.
• मात्र या लाभांसu काही कठोर नियमांचे पालन देखील करावे लागणार आहे. जे कर्मचारी या भत्त्यांचा फायदा घेतील त्यांना त्यांच्या घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील संबंध स्पष्टपणे नमूद करावे लागतील. ज्यामुळे आयकर विभागाला याचे विश्लेषण करता येईल. तसेच कर वाचवण्यासाठी आई-वडील, भावंडे किंवा जवळच्या नातेवाईकांना भाडे दिले जात असल्याचे दाखवले जाते, अशी प्रकरणे ओळखणे देखील शक्य होईल.
• तसेच नवीन नियमांनुसार, जर वर्षाचे घरभाडे हे १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त होत असेल, तर भाडे करार आणि पॅन कार्ड (आधार कार्डची आवश्यकता नाही) देखील सादर करावे लागणार आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास, कंपनीला एचआरएचा लाभ न देताच टीडीएस कपात करावी लागेल.

रिटायरमेंट फंडमध्ये मोठी वाढ होईल

या नवीन नियमांमुळे तुमच्या मूळ पगारात वाढ होणार असल्याने, तुमचे ईपीएफ मधील योगदान आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम देखील वाढेल. म्हणजेच, सध्या तुमच्या हातात येणारा पगार काहीसा कमी होऊ शकतो, परंतु तुमची निवृत्तिनंतरच्या काळासाठी केली जाणारी बचत वेळेबरोबर वेगाने वाढताना दिसेल. इतकेच नाही तर, तुम्ही कंपनी सोडताना तुम्हाला मिळणारी ग्रॅच्युइटीच्या रकमेतही मोठी वाढ झालेली असेल.

इंडस्ट्री कम्प्लायन्स ॲनॅलिस्ट्सच्या मते, या सुधारणेमुळे बहुतांश कंपन्यांच्या स्टॅच्युटरी कॉस्ट(Statutory Costs), पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी मिळून ५ ते १५ टक्क्यांनी वाढेल. आयटी, रिटेल, बीपीओ आणि हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील कंपन्यांना या बदलाचा सर्वाधिक परिणाम पाहायला मिळेल.

नोकरी सोडल्यास सेटलमेंट वेगात होणार

जर एखाद्या व्यक्तीने जर नोकरी सोडली तर त्यांचे सेटलमेंट पूर्वीपेक्षा खूपच लवकर होईल, आणि हा १ एप्रिलपासून होणारा सर्वोत मोठा बदल असणार आहे.

२०१९च्या वेतन विषयक कायद्यांमधील कलम १७ (२) नुसार, आता कंपन्यांना कर्मचाऱ्याच्या कामाच्या शेवटच्या दिवसापासून दोन दिवसांच्या आत वेतनाशी संबंधित सर्व देणी द्यावी लागणार आहेत. त्या कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिला असो, त्याला काढून टाकलेले असले तरी किंवा तो अन्य कोणत्याही कारणाने नोकरी सोडून गेला असला तरी हा नियम लागू असणार आहे. सेटलमेंटला उशीर झाला तर त्याला कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल. सेटलमेंटला उशीर झाला तर कर्मचारी नुकसानभरपाई आणि उशिरा झालेल्या पेमेंटवर व्याज मिळवण्यासाठी राज्य कामगार विभागाकडे दाद मागू शकतात.

आत्तापर्यंत जर तुम्ही नोकरी सोडली तर तुम्हाला उरलेला पगार आणि इतर देयक रक्कम मिळण्यासाठी ३० ते ९० दिवस वाट पाहावी लागत असे. पण आता ही रक्कम नोकरीच्या शेवटच्या दिवसानंतर अवघ्या दोन दिवसांत मिळून जाईल.

नवीन आयकर कायदा लागू होणार

१ एप्रिल पासून भारतात ६५ वर्षे जुन्या प्राप्तिकर अधिनियम, १९६१ ला निरोप देण्यात येत आहे आणि त्याऐवजी नवीन प्राप्तिकर अधिनियम, २०२५ लागू केला जाणार आहे. यामुळे कराच्या दरात किंवा कपातीत कोणताही बदल होणार नाही, पण यामुळे हा कायदा अधिक सोपा होईल. या नव्या कायद्यात कलमांची संख्या ८१९ वरून कमी होऊन ती ५३६ इतकी झाली आहे. तसेच याची भाषा सामान्य करदात्यांसाठी अधिक स्पष्ट आणि समजण्यास सोपी आहे.