नवीन कामगार कायदे लागू झाल्याने कंपन्यांकडून कर्मचार्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष हातात मिळणारे वेतन, निवृत्तीनंतरची बचत, सामाजिक सुरक्षा यासह अनेक बाबींवर परिणाम होत आहे.
पार्श्वभूमी काय?
सरकारने २९ कामगार कायदे एकत्रित करून चार नवीन कायदे तयार केले आहेत. त्यांची अंतिम नियमावली सरकारने मे महिन्यात अधिसूचित केली. २०१७-१८ मध्ये देशात ४७.५ कोटी रोजगार होते. ते २०२३-२४ मध्ये ६४.२२ कोटींवर पोहोचले, असे केंद्र सरकारची आकडेवारी दर्शविते. या काळात रोजगारामध्ये १६.८३ कोटी वाढ झाली. याच काळात बेरोजगारीचा दर सहा टक्क्यांवरून ३.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचा सरकारचा दावा आहे. या कामगारांना सक्षम करण्यासह त्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी नवीन कामगार कायद्याचे पाऊल आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
नवीन बदल कोणते?
नवीन कामगार कायद्यानुसार वेतनाची एकसमान व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यात मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि हंगामी भत्ता यांचा समावेश आहे. कर्मचार्यावर कंपनी करीत असलेल्या एकूण खर्चात (सीटीसी) वेतनातील मूळ घटक किमान ५० टक्के ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याआधी कंपन्या कर्मचार्यांना एकूण वेतनापैकी मूळ वेतन केवळ २० ते ३० टक्के देऊन इतर भत्त्यांचा समावेश वेतनात मोठ्या प्रमाणात करत असत. कारण मूळ वेतनाच्या आधारावर त्या कर्मचार्याचे भविष्य निर्वाह निधी योगदान आणि ग्रॅच्युईटी अवलंबून असते. आता ५० टक्के मूळ वेतन घटक बंधनकारक केल्याने ही पळवाट बंद झालेली आहे.
हातात मिळणारे वेतन कमी झाले?
नवीन कामगार कायदे लागू झाल्यानंतर यंदा एप्रिल, मे महिन्यात कंपन्यांकडून कर्मचार्यांची वेतनवाढ प्रक्रिया पार पडली. यामध्ये प्रामुख्याने आयटी क्षेत्रातील कर्मचार्यांच्या एकूण वेतनात वाढ झाल्याचे दिसून आले. मात्र, प्रत्यक्ष हातात मिळणारे वेतन कमी झाल्याच्या तक्रारी आल्या. वेतनातील मूळ घटक एकूण वेतनाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याची अट यासाठी कारणीभूत ठरली. कंपन्यांकडून मूळ वेतनात वाढ करण्यात आल्याने त्या तुलनेत भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युईटीमध्ये वाढ झाली. त्यातून कर्मचार्यांच्या हातात मिळणारे प्रत्यक्ष वेतन कमी झाले.
असंघटित कामगारांना फायदा?
गेल्या काही वर्षांपासून उपयोजन म्हणजेच ॲपवर आधारित सेवा देणार्या कंपन्यांची संख्या वाढली आहे. या कंपन्यांसाठी खाद्यपदार्थ ते कपड्यांपर्यंत वितरणाचे काम आणि इतर सेवा घरपोच देणार्या गिग कामगारांची संख्या मोठी आहे. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार देशात १.५ कोटी गिग कामगार आहेत. ही संख्या २०२९-३० पर्यंत २.३५ कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. आता सरकारने या कामगारांची व्याख्या निश्चित निश्चित केली आहे. यामुळे असंघटित क्षेत्रातील या गिग कामगारांना सरकारकडे ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी त्या कामगाराने आर्थिक वर्षात एका कंपनीत किमान ९० दिवस अथवा विविध कंपन्यांत १२० दिवस काम करणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे भविष्यात त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल.
कामाच्या तासांवर काय परिणाम?
नवीन कायद्यानुसार, कामाचे आठवड्याचे ४८ तास निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, या नियमात उद्योगांना लवचीकता ठेवण्यात आली आहे. रोजच्या आठ तासांपेक्षा जास्त काळ केलेले काम आता ओव्हरटाइम गृहीत धरले जाईल. यासाठी कर्मचार्याला नियमित वेतनाच्या दुप्पट वेतन मिळेल. यातून कर्मचार्यांवर ओव्हरटाइमचा ताण वाढण्याचा धोका दूर करण्यासाठी एका कर्मचार्याला एका तिमाहीत १४४ तासांपेक्षा जास्त ओव्हरटाइम देऊ नये, असे बंधनही घालण्यात आले आहे. कर्मचार्याने कामाच्या निश्चित वेळेपेक्षा १५ ते ३० मिनिटे काम केल्यास त्याचा अध्र्या तासाचा ओव्हरटाइम गृहीत धरला जाणार आहे.
