ठाणे ते मुलुंड स्थानकादरम्यान नवीन रेल्वे स्थानक उभारले जात आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी दिल्याचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजमाध्यमावर प्रसारित केले. फडणवीस यांच्या पत्रानंतर अवघ्या काही मिनिटांमध्ये भाजपचे लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांनीदेखील ठाणेकरांच्या अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू केला. परंतु या प्रकल्पास २०१९ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. २०२५ मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित असताना २०२६ उजाडले तरीही प्रकल्पाला तत्त्वत: मंजुरी मिळाल्याचा गवगवा केला जात आहे. त्यानंतर शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनीही आपण कशा पद्धतीने पाठपुरावा केला याची माहिती माध्यमांना दिली. पण या प्रकल्पाला आता ‘तत्त्वतः’ मंजुरी मिळत असेल, तर मग गेल्या सहा-सात वर्षांपासून सुरू असलेले काम आणि चर्चा केवळ प्रशासकीय गोंधळ होता का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हा प्रकल्प म्हणजे घोषणा आणि श्रेय घेण्याचा ठरतो का हा प्रश्न ठाणेकरांना पडला आहे.
आनंद दिघे यांच्या काळापासूनच चर्चा
शिवसेनेचे दिवंगत नेते आनंद दिघे आणि शिवसेनेचे दिवंगत खासदार प्रकाश परांजपे यांच्या काळातही ठाणे आणि मुलुंड स्थानकादरम्यान रेल्वे स्थानक व्हावे अशी मागणी केली जात होती. परंतु मनोरुग्णालयाच्या जागेचा वाद आणि इतर तांत्रिक अडचणी यामुळे हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येणे शक्य नव्हते. आनंद दिघे आणि प्रकाश परांजपे यांचे निधन झाले. त्यानंतर २०११ मध्ये ठाणे महापालिकेने नवीन रेल्वे स्थानकाचा प्रस्ताव मांडला होता.
स्मार्टसिटी अंतर्गत प्रकल्प?
महायुतीची सत्ता केंद्रात आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटीची घोषणा केली होती. सुरेश प्रभू हे रेल्वेमंत्री असताना तेव्हाचे शिवसेनेचे खासदार राजन विचारे यांनी त्यांच्याकडे प्रकल्पासाठी पाठपुरावा केला होता. या योजनेअंतर्गत २०१९ मध्ये प्रकल्पास सुरुवात होणार होती. ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची १४.८३ एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. नव्या उपनगरीय रेल्वे स्थानकाचे काम ऑक्टोबर २०२३ पासून सुरू करण्यात आले. परंतु २०२५ मध्येच स्मार्ट सिटी योजनेची मुदत संपली. या प्रकल्पाच्या खर्चाविषयी अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते.
नवीन ठाणे स्थानकामुळे काय होईल?
ठाणे शहरात मोठ्याप्रमाणात नागरीकरण वाढत आहे. ठाणे रेल्वे स्थानक आणि परिसरात दररोज प्रवाशांची गर्दी होते. ठाण्याहून मुंबई शहर आणि उपनगरात निघालेल्या लाखो नोकरदार प्रवाशांचा भार ठाणे स्थानकावर असतो. तसेच ठाणे रेल्वे स्थानकातून ट्रान्स हार्बर (ठाणे ते वाशी-पनवेल-नेरुळ) आणि एक्स्प्रेस रेल्वेगाड्यांची वाहतूक होते. त्यामुळे ठाणे ते कर्जत, कसारा, मुलुंड, भांडूप भागातील प्रवाशांचा भारही ठाणे रेल्वे स्थानकावर येतो. नवीन ठाणे रेल्वे स्थानक तयार झाल्यास ठाण्यातील वागळे इस्टेट, रहेजा गार्डन, मुलुंड चेकनाका, कोपरी-आनंदनगर, तीन हात नाका, नितीन कंपनी, वर्तकनगर भागातील प्रवाशांसाठी ते सोयीचे ठरेल. नवीन स्थानकामुळे जुन्या ठाणे रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांचा भार ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होईल असे म्हटले जाते.
समन्वयाअभावी प्रकल्प रखडला?
२०२५ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे व खासदार नरेश म्हस्के यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेत रखडलेले रेल्वे स्थानकाचे काम त्वरित सुरू करण्याची विनंती केली होती. ३ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत या स्थानकाच्या रेल्वेसंबंधी खर्च आणि काम रेल्वे मंत्रालय करेल हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना कामाबाबतच्या सूचना मिळालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे रेल्वेकडून प्रकल्प निर्माणास विलंब होत होता. ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेडने त्यांच्या ६० टक्के भागाचे काम पूर्ण केले होते. मूळ अंदाजे १२० कोटींचा हा प्रकल्प आता ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा झाला आहे.
श्रेयवादाची लढाई कशी?
केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी या प्रकल्पाला तत्त्वतः मंजुरी दिल्याचे पत्र फडणवीस यांनी समाजमाध्यमावर प्रसारित केले. अर्थात आता प्रकल्पाचा खर्च रेल्वे प्रशासन करणार आहे. त्यामुळे अवघ्या काही मिनिटांत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यासह ठाणे जिल्ह्यातील इतर भाजप लोकप्रतिनिधी, नेत्यांनीही त्यांच्या समाजमाध्यम खात्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारित केलेले ते पत्र प्रसिद्ध करत ठाणेकरांना शुभेच्छा दिल्या. दुसऱ्याच दिवशी शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनीही त्यांच्या फेसबुक खात्यावर त्यांनी केलेले पत्रव्यवहार प्रसिद्ध केले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा उल्लेख केला. त्यामुळे शिंदे गट आणि भाजपमध्ये प्रकल्पावरून श्रेयवाद रंगल्याचे दिसले.
