नवीन ट्रक खरेदी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्या ट्रकचा ४० फूट खोल दरीत कोसळून अपघात झाला. त्या अपघातात ट्रकचे पूर्ण नुकसान झाले. या प्रकरणात ट्रक खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीने खरेदीवेळी ट्रकचा विमा काढला होता. विमा कंपनी HDFC ERGO ने ट्रक चालकाला काही अटी व नियम सांगून विम्याची रक्कम नाकारली. हे प्रकरण पुढे तेलंगणा ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे गेले. आयोगाने ट्रक चालकाच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर तेलंगणातील आयोगाच्या निकालाविरोधात HDFC ERGO ने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात (NCDRC) धाव घेतली. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे, ट्रक खरेदी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अपघात झाला, त्यामुळे ट्रक चालकाला विम्याची रक्कम मिळाली का? ते जाणून घेऊयात.
राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगात (NCRDC) एव्हीएम. जे. राजेंद्र व न्या. अनूप कुमार मेंदीरत्ता यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. ‘एचडीएफसी एरगो’ने या प्रकरणी दाखल केलेली याचिका या दोघांनी फेटाळली. तसेच या प्रकरणात तेलंगणा ग्राहक आयोगाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला. “ट्रकचे अपघातात पूर्ण नुकसान झाल्याचे दिसून येत आहे. विमा कंपनीने या प्रकरणी विम्याची रक्कम विमा धारकाला देणे अपेक्षित आहे. तक्रारदाराने ट्रकच्या दुरूस्तीबाबत एस्टिमेट जमा केले आहे. विमा कंपनीने त्या एस्टिमेटकडे दुर्लक्ष करायला नको होते.”, असे ‘एनसीडीआरसी’ने या प्रकरणी १० फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
सर्वेक्षकाने दिलेला अहवाल अंतिम नाही – एनसीडीआरसी
ट्रकचा अपघात झाल्यानंतर विमा कंपनीच्या सर्वेक्षकाकडून अहवाल देण्यात आला होता. तो अहवाल अंतिम मानला जाऊ शकत नाही, असे ‘एनसीडीआरसी’ने म्हटले आहे. सर्वेक्षकाने या प्रकरणात ट्रकचे नुकसान हे ‘इन्शुअर्ड डिक्लेअर्ड व्हॅल्यू’ (IDV) च्या ७५ टक्के कमी असल्याचे दाखवले आहे. परंतु, ट्रक चालकाने ट्रकचे नुकसान (ट्रक दुरूस्तीसाठीचा खर्च) हे IDV च्या ७५ टक्क्यांहून अधिक झाल्याचे एस्टिमेट कंपनीकडे जमा केले होते. याचा अर्थ ट्रकच्या दुरूस्तीसाठी, ट्रक चालकाला इन्शुअर्ड डिक्लेअर्ड व्हॅल्यूच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च येणार होता. ट्रक चालकाने दिलेल्या एस्टिमेटकडे विमा कंपनीने दुर्लक्ष केल्याचे एनसीडीआरसीला आढळून आले. अपघातात ट्रकचे सगळे पार्ट्स खराब झाले आहेत, त्यामुळे त्याला ‘टोटल लॉस ऑफ व्हेईकल’ प्रकरण समजून विमा कंपनीने ग्राहकाला नुकसान भरपाई द्यायला हवी, असे निरीक्षण ‘एनसीडीआरसी’ने नोंदवले.
ट्रक खरेदी केल्यानंतर २४ तासांतच अपघात
तेलंगणातील नलगोंडा जिल्ह्यातील धंतुरी व्यंकटेश यांनी १८ जून २०१३ रोजी टाटा डिझेल ट्रक खरेदी केला होता. ट्रक खरेदीवेळी त्यांनी HDFC ERGO या कंपनीचा २५ लाख रूपयांचा (IDV) ट्रक विमा काढला होता. तो विमा १८ जून २०१३ ते १७ जून २०१४ या कालावधीसाठी होता. दुसऱ्याच दिवशी १९ जून २०१३ रोजी धंतुरी यांच्या ट्रकचा भीषण अपघात झाला. डिव्हायडरला धडकून ट्रक ४० फूट खोल दरीत कोसळला होता. त्यात ट्रकचे मोठे नुकसान झाले.
या अपघाताची माहिती पोलीस आणि विमा कंपनी HDFC ERGO ला देण्यात आली. विमा कंपनीने या प्रकरणात सर्वेक्षकाची नियुक्ती केली. सर्वेक्षकाने ट्रक वर्कशॉपमध्ये जमा करण्यास सांगितले. त्यानंतर विमा ग्राहकाने या प्रकरणात ट्रकचा ‘टोटल लॉस’ झाल्याचे समजून विम्याची रक्कम मागितली. त्यावेळी ‘नो क्लेम’ असे म्हणून विमा कंपनीने ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी या प्रकरणी फाईल बंद केली.
विमा कंपनी HDFC ERGOचे म्हणणे काय ?
विमा ग्राहक त्याचे वाहन रि-इन्स्पेक्शनसाठी जमा करण्यात अपयशी ठरला आहे. तसेच त्याने आवश्यक असलेले कागदपत्र जमा केलेले नाहीत, असे विमा कंपनीचे म्हणणे होते. या प्रकरणात विमा कंपनीने त्यांच्या सर्वेक्षकाने दिलेल्या अहवालावर विश्वास ठेवून झालेले नुकसान हे IDV च्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे मानले. ११ लाख ३९ हजार ८८० रूपये ट्रक दुरूस्तीचा खर्च येईल, तो IDV च्या ७५ टक्क्यांहून कमी आहे, असे निरीक्षण विमा कंपनी HDFC ERGO ने नोंदवले होते. NCDRC मध्ये युक्तिवाद करताना विमा कंपनीने भूमिका मांडली की, विमा कायदा १९३८ नुसार सर्वेक्षकाने दिलेल्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अपघातग्रस्त झालेला ट्रक हा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेला नसून तो दुरूस्त केला जाऊ शकतो, ही बाजू विमा कंपनीने NCDRC मध्ये लावून धरली होती.
ट्रक खरेदी केलेल्या व्यक्तीने विमा कंपनीकडे ट्रक दुरूस्तीसाठी किती खर्च येईल, याचे एस्टिमेट विविध ऑथोराइज्ड वर्कशॉपमधून आणून जमा केले होते. त्यानुसार ट्रक दुरूस्तीला २२ लाख रूपये खर्च होता. तो IDV च्या ७५ टक्क्यांहून अधिक होता. IDV २५ लाख असून त्याच्या ७५ टक्के म्हणजे १८.७५ लाख रूपये होय. ट्रकचे पूर्णत: नुकसान झाल्याचे हे प्रकरण मानून विमा कंपनीने पूर्ण नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी विमा ग्राहकाने केली होती.
HDFC ERGO ला २३ लाख द्यावे लागणार
तेलंगणा राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात या प्रकरणाची पहिल्यांदा सुनावणी झाली होती. २५ जानेवारी २०१८ रोजी या प्रकरणी आयोगाने विमा कंपनीला सुनावले होते. आयोगाने अपघातात ट्रकचे पूर्ण नुकसान झाले असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. विमा कंपनीने त्यांचे ग्राहकाप्रति असलेले दायित्व कमी करून घेण्यासाठी निरर्थक प्रयत्न केल्याचे आयोगाने म्हटले होते. विमा कंपनीने ग्राहकाला २३ लाख ७५ हजार रूपये तसेच तक्रार दाखल झाली त्या तारखेपासून सहा टक्के व्याजासह द्यावी व ५००० रूपये खर्च ग्राहकाला द्यावा असा आदेश दिला होता. तो आदेश NCDRC ने कायम ठेवला आहे. या प्रकरणात आता HDFC ERGO कंपनीला ग्राहकाला विम्याची रक्कम अदा करावी लागणार आहे.
