पंजाब नॅशनल बँकेसह इतर बँकांची सुमारे १३ हजार ७०० कोटींची फसवणूक करणारा फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला २० मार्च २०१९ रोजी लंडन येथे अटक करण्यात आली. प्रत्यार्पणाचे आदेश होऊन सहा वर्षांनंतरही तो भारताच्या ताब्यात आलेला नाही. लंडन येथील तुरुंगातून तो प्रत्यार्पण खटला लढवत आहे. अलीकडेच बँक ऑफ इंडियाला १०० कोटी रुपये देण्याचे आदेश लंडनमधीलच उच्च न्यायालयाने देऊन त्याच्या फसवणुकीवर शिक्कामोर्तब केले. या पार्श्वभूमीवर त्याला भारतात का पाठवले जात नाही, याचा हा आढावा.

नीरव मोदी कोण?

गुजरातमधील पालमपूरमध्ये जन्मलेल्या नीरव मोदीचे बालपण बेल्जियममधील अँटवर्प शहरात गेले. त्याचे कुटुंब अनेक पिढ्यांपासून हिऱ्यांच्या व्यवसायात आहे. वयाच्या १९व्या वर्षी, पालकांसोबत मुंबईत आलेल्या नीरवने आपले काका व गीतांजली समूहाचे मालक मेहुल चोक्सी यांच्याकडे काम करण्यास सुरुवात केली. देशभरात एकेकाळी चार हजारहून अधिक दागिन्यांची गीतांजली समूहाची विक्री केंद्रे होती. नीरवसमवेत आज मेहुल चोक्सी हेही आरोपी आहेत. परदेशातील शिक्षण अर्धवट सोडून १९८९ मध्ये नीरव भारतात परतला आणि हिऱ्यांच्या व्यवसायातील प्रत्येक पैलूचे प्रशिक्षण घेतले. १९९९ मध्ये ‘फायरस्टार’ (पूर्वीची ‘फायरस्टोन’) ही हिऱ्यांचा व्यापार करणारी कंपनी त्याने स्थापन केली.

भारतात ‘रिओ टिंटो’च्या गुलाबी हिऱ्यांचे वितरण केवळ ‘फायरस्टार’द्वारे केले जात होते. २०१० मध्ये नवी दिल्लीतील ‘डिफेन्स कॉलनी’ येथे नीरवने स्वतःचे दागिन्यांचे दुकान सुरू केले. त्यानंतर मुंबईतील ‘काळा घोडा’ येथे आणखी एक दुकान उघडले. अल्पावधीतच प्रतिष्ठित संस्थांच्या माध्यमातून प्रदर्शित होणारा तो पहिलाच भारतीय हिरे व्यापारी ठरला. २०१३ मध्ये ‘फोर्ब्स’च्या यादीत भारतातील अब्जाधीशांमध्ये त्याचा समावेश झाला होता. त्यानंतर जगभरात आणखी १७ दुकाने सुरू झाली. २०१५ मध्ये, अमेरिकेतील न्यूयॉर्क आणि हाँगकाँग येथे बुटीक्स सुरू करून नीरवने जागतिक स्तरावर पदार्पण केले. २०१६ मध्ये हाँगकाँगमध्ये आणखी दोन बुटीक्स आणि त्याच वर्षी मकाव येथे एक बुटीक सुरू केले. त्यानंतर नीरवने मागे वळून पाहिले नाही.

बँकांची कशी फसवणूक?

एकीकडे शिखरावर असल्यामुळे बॅंकातून नीरवला आरामात ओवरड्राफ्ट मिळत होता. सुरुवातीला ही रक्कम तो ठरलेल्या वेळेत परतही करत असे. त्यामुळे बॅंक कर्मचाऱ्यांचा त्यांच्यावर दाट विश्वास होता. मात्र बनावट ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’ तयार करून कोट्यवधी रुपये मोदी घशात घालत होता, तेव्हा मोठा मलिदा मिळत असल्यामुळे बॅंक कर्मचारीही गाफील राहिले. या मार्गातून नीरवने तब्बल दोन हजार ८०० कोटींची फसवणूक केली. पंजाब नॅशनल बँक व्यवस्थापनाच्या लक्षात आले तेव्हा खूप उशीर झाला होता. आपलेच दोन अधिकारी त्यात गुंतल्याची बाबही समोर आली. त्यामुळे फेब्रुवारी २०१८ मध्ये बँकेने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत म्हटले आहे की, नीरव आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून बनावट ‘लेटर ऑफ अंडरटेकिंग’मिळवले आणि बँकेची दोन हजार ८०० कोटी रुपयांची फसवणूक केली. सीबीआयने या आरोपांची चौकशी सुरू केली. सुरुवातीला या फसवणुकीची नोंद झालेली रक्कम दोन हजार ८०० कोटी रुपये असली, तरी पंजाब नॅशनल बँकेचे संभाव्य नुकसान ११ हजार कोटींपर्यंत पोहोचले होते. सीबीआयने फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला तर अंमलबजावणी संचालनालयाने काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये तपास सुरू केला. त्यानंतर हा घोटाळा १३ हजार ७०० कोटी असल्याचे स्पष्ट झाले.

मेहुल चोक्सीवरील आरोप

या घोटाळ्यात नीरव मोदीसह मेहुल चोक्सी याच्या गीतांजली समूहाचा सहभाग असल्याचेही स्पष्ट झाले. सीबीआय तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाने जुलै २०२० मध्ये मेहुल चोक्सीविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. चोक्सी याने अमेरिका, भारत आणि दुबईमधील कर्जदाते व ग्राहकांची फसवणूक करण्यासाठी एक सुनियोजित योजना राबवली होती. ‘गीतांजली ग्रुप’ हा जगातील सर्वात मोठ्या ब्रँडेड दागिने विक्रेत्यांपैकी एक आहे. या कंपनीचे मुख्य कार्यालय भारतातील मुंबई येथे होते. गीतांजलीचे भारतातील संघटित दागिने क्षेत्रातील ५० टक्क्यांहून अधिक बाजारपेठेवर वर्चस्व होते आणि कंपनी आपली उत्पादने चार हजारहून अधिक विक्री केंद्रांमधून विकत असे. नक्षत्र, डी’डॅमास, गिल, अस्मी, संगिनी, माया, जियान्टी, वर्ल्ड ऑफ सॉलिटेअर आणि शुद्धी हे या समूहाच्या मालकीचे काही प्रसिद्ध ब्रँड्स होते. चोक्सीला भारतीय तपास यंत्रणांच्या विनंतीमुळे बेल्जिअम येथे १४ एप्रिल २०२५ मध्ये अटक करण्यात आली. त्याच्यावर प्रत्यार्पण खटला सुरू आहे. कोणत्याही क्षणी त्याला भारतात पाठवले जाऊ शकते. घोटाळ्यानंतर चोक्सी याने अँटिग्वा आणि बार्बुडा या कॅरेबिअन देशाचे गुंतवणुकीच्या मार्गातून त्याने नागरिकत्व मिळवले होते.

सद्यःस्थिती काय?

फेब्रुवारी २०१८ मध्ये बेपत्ता झालेला नीरव मोदी जून २०१८ पासून लंडनमध्य राहत होता. १९ मार्च २०१९ रोजी, लंडनमध्ये भारतीय वंशाच्या एका बँक कर्मचाऱ्याने त्याला ओळखले आणि पोलिसांना माहिती दिली, त्यानंतर त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याविरुद्ध रेड कॅार्नर नोटिस जारी झालेली होती. नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करणाऱ्या भारत सरकारच्या विनंतीवरून ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी त्याला अटक केली. नीरव २० मार्च २०१९ रोजी न्यायालयात हजर झाला. तो देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता असल्याने, ब्रिटनमधील न्यायालयाने त्याला जामीन नाकारला. सुनावणीदरम्यान असे समोर आले की, मोदीने एका मुख्य साक्षीदाराला जिवे मारण्याची धमकी दिली होती आणि खटल्यातून सुटका करून घेण्यासाठी दुसऱ्या एका साक्षीदारावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या तो ब्रिटनमधील तुरुंगात आहे. तो पळून जाण्याची शक्यता वाटत असल्यामुळे त्यांना ब्रिटनमधील न्यायालयांनी जामीन नाकारला आहे.

नीरवचे राजकीय आश्रयासाठी प्रयत्न

जून २०१९ मध्ये, या घोटाळ्याचा भाग म्हणून स्वीस अधिकाऱ्यांनी नीरव मोदी आणि पूर्वी मेहता यांची चार स्विस बँक खाती ‘गोठवली’. ऑगस्ट २०१९ मध्ये, सीबीआयने विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करून नीरव मोदी, त्याचा भाऊ निशल मोदी आणि सहकारी सुभाष परब यांना ‘घोषित गुन्हेगार’ म्हणून जाहीर करण्याची तसेच त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याची विनंती केली. १३ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या पीएनबी घोटाळ्याशी संबंधित आरोपपत्रात या तिघांनाही ‘फरारी’ म्हणून नमूद करण्यात आले आहे. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये स्थापन विशेष न्यायालयाने नीरव मोदी याची १४०० कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले. प्रत्यार्पण खटल्यात यश येत नाही हे पाहून आता राजकीय आश्रयासाठी अर्ज केला आहे. त्याबाबत सुनावणी सुरू आहे.

प्रत्यार्पण का रखडले?

ब्रिटन सरकार आणि न्यायालयांनी नीरव मोदींच्या प्रत्यार्पणाचा आदेश दिला असला तरी, भारतातील तुरुंगातील कथित गैरसोयी आणि मानवाधिकार उल्लंघनाचा युक्तिवाद करणाऱ्या नीरव मोदीच्या याचिकांमुळे त्याच्या हस्तांतरणास विलंब लागला आहे. २०२२ पर्यंत ब्रिटन न्यायालयांमधील नीरव मोदीने केलेली सर्व अंतिम अपिले निकालात निघाली. त्यानंतर त्याने राजकीय आश्रयासाठी अर्ज केला. ही प्रक्रिया न्यायालयीन प्रणालीपासून स्वतंत्रपणे चालते. मोदीच्या कायदेशीर टीमने त्याच्या मानसिक आरोग्याबद्दलची चिंता व्यक्त केली. भारतीय कोठडीतील छळाचा प्रश्न उपस्थित करीत प्रत्यार्पण खटला पुन्हा सुरू करण्याचा वारंवार प्रयत्न केला आहे. अलीकडेच प्रत्यार्पण रोखण्यासाठी संजय भंडारी निकालाचा दाखला म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ब्रिटनमधील उच्च न्यायालयाने हा प्रयत्न फेटाळला. भारतीय सरकारने सुरक्षेची पुरेशी हमी दिल्याचे न्यायालयाने या सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले. नोकरशाहीतील अडथळे, कागदपत्रांमधील विलंब आणि ब्रिटनमधील विविध तुरुंगांमधील प्रशासकीय फेरबदलांमुळे ही प्रक्रिया अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे. ब्रिटनमधील न्यायव्यवस्थेद्वारे या कार्यवाहीला तो आव्हान देत असल्यामुळे, त्याचे भारतात प्रत्यक्ष परतणे हे त्याच्या अंतिम कायदेशीर लढाईच्या निकालावर अवलंबून आहे, असे तज्ज्ञांना वाटते.

nishant.sarvankar@expressindia.com