इराणमधील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ब्रिटनला ‘नॉर्थ सी’मधील तेल उत्खनन वाढवण्याचे आवाहन करत आहेत. ‘नॉर्थ सी’मधील तेलसाठे एकेकाळी ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे होते. मात्र येथील तेलसाठे कमी होत असल्याने २०२५मध्ये तेल व वायू उत्खनानावर बंदी घातली. ही बंदी उठवण्यासाठी ट्रम्प यांनी मजूर पक्ष आणि या आधीचे ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर यांच्यावर दबाव टाकला. आता हे तेलक्षेत्र नवे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
”नॉर्थ सी”मधील तेल व वायू उत्खनानाबाबत ब्रिटनची भूमिका काय आहे?
शून्य उत्सर्जन लक्ष्य गाठण्यासाठी ब्रिटनने पर्यावरणवादी धोरण स्वीकारले आहे, त्यासाठी गेल्या वर्षी ‘नॉर्थ सी’मधील तेल आणि वायू क्षेत्रांसाठी नवीन परवान्यांवर बंदी घातली. या क्षेत्रातून मिळणारे तेल आणि वायू ब्रिटनची ७५ टक्के ऊर्जेची गरज भागवते. मात्र अमेरिका-इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर ब्रिटनच्या या धोरणावर टीका होऊ लागली आहे. ही बंदी मागे घेण्यासाठी अमेरिकेने गेल्या वर्षी ही बंदी मागे घेण्यासाठी ब्रिटिश सरकारवर दबाव टाकला. हुजूर पक्ष आणि रिफॉर्म यूके या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनीही देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचे आवाहन केले.
‘नॉर्थ सी’मधील तेल उत्खननाबाबत ट्रम्प यांची भूमिका काय?
ब्रिटनने ‘नॉर्थ सी’मधील तेल आणि वायूचे उत्पादन वाढवण्याचा आणि तेथील खोदकाम पुन्हा सुरू करण्याचा आग्रह अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धरला आहे. जागतिक ऊर्जा संकट आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी ब्रिटनच्या ऊर्जा धोरणांवर टीका करत त्यांना ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ असा सल्ला दिला. ‘‘युरोपला ऊर्जेची नितांत गरज आहे आणि तरीही ब्रिटन जगातील सर्वात मोठ्या तेलक्षेत्रांपैकी एक असलेले ‘नॉर्थ सी’मधील तेलक्षेत्र खुले करण्यास नकार देत आहे, ही एक शोकांतिका आहे,’’ असे ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी समाजमाध्यमांवर लिहिले होते. ‘नॉर्थ सी’मधील तेल उत्खनन वाढविण्यासाठी त्यांनी आधीचे ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्यावर दबाव टाकला होता. आता त्यांनी नवे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांच्याशी याबाबत चर्चा करत आहेत.
‘नॉर्थ सी’मध्ये अजून किती तेल शिल्लक आहे?
‘नॉर्थ सी’मधील तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे हे युरोपच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. अटलांटिक महासागराचा भाग असलेला हा समुद्र ब्रिटन, नॉर्वे, डेन्मार्क, जर्मनी, नेदरलँड्स आणि फ्रान्स या देशांच्या सीमांना जोडलेला आहे. ‘नॉर्थ सी’मधील तेलसाठ्यांवर मुख्यत्वे नॉर्वे आणि ब्रिटन या दोन देशांचे नियंत्रण आहे. ‘नॉर्थ सी’ला ‘परिपक्व खोरे’ मानले जाते, याचा अर्थ असा की त्यातील बहुतांश तेल काढण्यात आले आहे. ‘एनर्जी अँड क्लायमेट इंटेलिजन्स युनिट’ या हवामान संशोधन गटाच्या संशोधनानुसार या समुद्रातील अंदाजित एकूण साठ्यांपैकी ९३ टक्के साठा आधीच काढण्यात आलेला आहे. ‘कार्बन ब्रीफ’च्या अलीकडील अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, सरकारने नवीन परवाने दिले तरीही त्यामुळे फारसा फरक पडणार नाही. नवीन परवाने न दिल्यास २०५० पर्यंत ”नॉर्थ सी”मधील वायूचे उत्पादन ९९ टक्क्यांनी घटण्याचा अंदाज आहे, तर नवीन परवाने दिल्यास ही घट ९७ टक्के असेल.
ब्रिटिश पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांची भूमिका काय?
पंतप्रधानपद स्वीकारल्यानंतर बर्नहॅम यांची अमेरिकी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा झाली. त्यांनी ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, बर्नहॅम हे लवकरच ‘नॉर्थ सी’मधील तेलसाठा खुला करतील. त्यानंतर बर्नहॅम यांनीही म्हटले की, ते ‘नॉर्थ सी’मधील तेल आणि वायू उत्खननाबाबत ‘व्यावहारिक’ दृष्टिकोन स्वीकारतील, कारण सरकार तेथील संभाव्य ऊर्जा संसाधनांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. ब्रिटिश पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य अनेक पर्यावरणवादी संघटनांसाठी धक्कादायक होते. मिलिबँड यांच्या जागी ऊर्जा सचिव झालेल्या मियाटा फानबुलेह यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अशीच मते व्यक्त केली आहेत. पूर्वी याच फानबुलेह यांनी हवामान संकटाच्या वास्तवावर आवाज उठवला होता.
sandeep.nalawade@expressindia.com
