NPS New Rules:सुरुवातीस (म्हणजे १ जानेवारी २००४ पासून ३०एप्रिल २००९ पर्यंत) एनपीएसमध्ये फक्त सरकारी कर्मचारीच सहभागी होऊ शकत होते. मात्र नंतर १ मे २००९ पासून खाजगी कर्मचारी तसेच वैयक्तिकरित्या कोणीही (उदा: लहान मोठे व्यवसायिक, सेल्फ एमप्लॉईड, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार आता या योजनेत सहभागी होय शकतात. रिटायरमेंट प्लानिंगसाठी सध्या उपलब्ध असणाऱ्या पर्यायांपैकी हा एक उत्तम पर्याय आहे. शिवाय, आता या योजनेमध्ये सरकारने केलेल्या नव्या बदलांमुळे हा अधिक चांगला पर्याय ठरला आहे, त्याविषयी जाणून घेऊ!
यात जनसामन्यांचा सहभाग वाढवा या उद्देशाने पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी (पीएफआरडीए) यात वेळोवेळी सुधारणा करीत असून या योजनेतील गुंतवणुकीत जास्तीतजास्त लवचिकता आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. याचा परिणाम गेल्या ८-१० वर्षात एनपीएसला सातत्याने वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. नुकतेच म्हणजे १ ऑक्टोबर २०२५ पासून एनपीएसमध्ये खालीलप्रमाणे काही महत्वाचे बदल झाले आहेत व हे बदल निश्चितच सोयीचे व फायदेशीर असणार आहेत.
एपीएसमधील नवीन बदल याप्रमाणे-
१) १००% टक्के इक्विटी:
गुंतवणूकदार आता १००% गुंतवणूक इक्विटीमध्ये करू शकणार आहेत. याआधी ही मर्यादा ७५% पर्यंत होती. यामुळे ज्यांची जोखीम घेण्याची तयारी आहे, असे गुंतवणूकदार जास्त परतावा मिळवू शकतील यामुळे कमी गुंतवणुकीतून जास्त रक्कम रिटायरमेंटपर्यंत जमा होऊ शकते. कारण शेअर बाजारातील दीर्घकालीन गुंतवणूक अन्य गुंतवणुकीपेक्षा जास्त परतावा देत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते.
२)एमएसएफची (मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क):
ही सुविधा आता NPS ने देऊ केली आहे. यामुळे एकाच प्रान (पर्मनंट रिटायरमेंट अकौंट नंबर) अंतर्गत वेगवेगळ्या स्कीममध्ये आता गुंतवणूक करता येणार आहे. यामुळे आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार जास्त जोखीम, मध्यम जोखीम व कमी जोखीम असणारे पर्याय निवडता येतील. तसेच यानुसार पेन्शन फंड्स वेगवेगळ्या स्कीम देऊ करतील.
३)गुंतवणूक तपशील व अकाऊंट स्टेटमेंट :
आपली गुंतवणूक विविध सीआरए (सेन्ट्रल रेकॉर्ड कीपींग एजेन्सी)कडे असली तरी ती एकाच प्रान नंबरशी सलग्न असल्याने एकत्रित परंतु सीआरएनुसार स्टेटमेंट मिळणार असल्याने गुंतवणुकीचा पाठपुरावा करणे सोपे होईल.

४)बिनसरकारी कर्मचारी व अन्य गुंतवणूकदार:
बिनसरकारी कर्मचारी व अन्य गुंतवणूकदार आता १५ वर्षानंतर योजनेतून बाहेर पडू शकतील. याआधी ६० वर्षे वयाच्या आधी या योजनेतून बाहेर पडता नव्हते. यामुळे गुंतवणुकीतील तरलता (लिक्विडीटी) थोड्या प्रमाणात वाढली आहे.
५)अंशत: रक्कम काढण्याच्या नियमात शिथिलता:
आता खाते उघडल्या तारखेपासून ३ वर्षानंतर आपण जमा केलेल्या रकमेच्या २५% रक्कम शिक्षणासाठीचा खर्च, जवळच्या व्यक्तीच्या आजारपणाच्या खर्चासाठी, पहिल्यांदाच घर घेत असल्यास किंवा नव्याने व्यवसाय सुरु करताना लागणाऱ्या भांडवलासाठी या कारणांसाठी काढता येते. तथापि, एकूण ३ वेळाच अशी रक्कम काढता येईल.
६) रक्कम काढण्याची मर्यादा वाढवली:
सध्या जास्तीत जास्त ६०% इतकी रक्कम रिटायरमेंटच्या वेळी काढता येते व उर्वरित ४०% रकमेच्या अॅन्युटीज घेणे बंधनकारक आहे. यात आता जास्तीतजास्त ८०% एकरकमी व २०% अॅन्युटीज असा बदल सुचविला आहे, विशेष म्हणजे अशा पद्धतीने काढलेली रक्कम करमुक्त असते. जर संचित रक्कम ४ लाखाच्या आत असेल तर सर्व रक्कम एकमुठी काढता येईल.
या सुधारित बदलांमुळे एनपीएस हा आता जास्त चांगला पर्याय ठरला आहे . आपल्या रिटायरमेंट प्लानिंगसाठी अन्य पर्यायांपेक्षा एनपीएस हा पर्याय निश्चितच फायदेशीर असणार आहे.
