भारतीय जनता पक्षाने पाच वर्षांचा सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण केला तो पहिला टप्पा (१९९६-२००४) आणि दुसर्‍या टप्प्यात (२०१४ पासून) निवडणुकांमध्ये यश मिळवले. या दोन्ही निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या मागे उभे राहिलेल्या सामाजिक घटकांत मोठा फरक दिसून येतो. याआधी भाजपा ब्राह्मण-बनिया (उत्तरेत) यांचा पक्ष असल्याचे म्हटले जात होते. महाराष्ट्रात उपरोधाने शेठजी-भटजींचा पक्ष म्हटले जायचे. भाजपाला शहरातील उच्चवर्णीयांचा आणि उच्चवर्गीयांचाच पाठिंबा आहे, असे जुने चित्र आता बऱ्याच अंशी बदललेले दिसत आहे.
२०१९ साली भाजपाला देशभरातून मिळालेले मतदान (३७.६ टक्के) हे २००९ च्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतदानापेक्षा (१८.६ टक्के) जवळपास दुप्पट होते. हे कशामुळे शक्य झाले? भाजपाने आपली शेठजी-भटजी ही ओळख पुसून आदिवासी आणि दलितांसह इतर मागासवर्गीय समाजाचा (ओबीसी) जनाधार प्राप्त केल्यामुळे हे शक्य झाले. बहुजन वर्गाचा पाठिंबा मिळवत असतानाच भाजपाने आपला मूळ (उच्चवर्गीय-जातीय) मतदारवर्गही हातचा सोडला नाही. ओबीसी समाजातही भाजपाने विकासाच्या वेगात मागे पडलेल्या कनिष्ठ ओबीसी जातींना लक्ष्य केले. लोकसंख्येच्या दृष्टीने या छोट्या जाती आकाराने लहान वाटत असल्या तरी या सर्व जातींची एकत्रित संख्या लक्षणीय आहे.
हे वाचा >> भाजपा जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यासाठी टाळाटाळ का करत आहे?
लोकनीती अर्थात सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) ने विविध सर्व्हेमधून निवडणुकीशी संबंधित आकडेवारी गोळा केली आहे. लोकनीतीचे प्राध्यापक संजय कुमार यांनी या माहितीच्या आधारे द इंडियन एक्सप्रेसमध्ये सविस्तर लेख लिहिला आहे. ज्या माध्यमातून ओबीसींचा भाजपाला कसा पाठिंबा वाढत गेला, याची माहिती मिळते.
ओबीसी, काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्ष
इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात (ओबीसी) भाजपाने त्यांचा जनाधार वाढविल्याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्षांना बसला. विशेषतः बिहार आणि उत्तर प्रदेशमध्ये याचे परिणाम दिसून आले.
१९९६ ते २००९ या काळात प्रादेशिक पक्षांना ओबीसी वर्गाचा बिनदिक्कत पाठिंबा मिळताना दिसत होता. बिहारमधील जनता दल (युनायटेड) आणि राष्ट्रीय जनता दल पक्ष असो किंवा उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्ष असो, ओबीसी वर्गातील मोठ्या गटाचा या पक्षांना पाठिंबा होता. त्यानंतर उरलेला ओबीसी वर्ग काँग्रेस आणि भाजपाला मतदान करत असे.
२०१४ च्या निवडणुकीत हे चित्र पालटलेले दिसले. ओबीसींच्या मतांपैकी सर्वाधिक भाजपाने ३४ टक्के मतदान घेतले आणि ते जिंकले. त्याचवेळी काँग्रेसने मात्र भाजपाच्या निम्मेच म्हणजे १५ टक्के मतदान घेतले. पुढील २०१९ च्या निवडणुकीतही याचीच पुनरावृत्ती झालेली पाहायला मिळाली. यावेळी भाजपाला ओबीसी प्रवर्गातून ४४ टक्के मतदान मिळाले. यावेळी प्रादेशिक पक्षांना होणारे मतदानही भाजपाकडे आकर्षित झाले.
लोकनीती-सीएसडीएसने मे महिन्यात “मूड ऑफ द नेशन सर्व्हे २०२३” केला, ज्यामध्ये ओबीसी वर्ग भाजपाकडे आणखी आकर्षित होण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. या सर्व्हेत असेही दिसले की, काँग्रेसलाही मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. मात्र, हा पाठिंबा दक्षिणेतील राज्यातून मिळत आहे.
(तक्ता १).
भाजपा आणि काँग्रेस या दोन पक्षांतील लढतीचा विचार केल्यास भाजपाकडे काँग्रेसपेक्षा अधिक ओबीसींचा पाठिंबा आहे. मे-२०२३ च्या सर्व्हेत असे दिसून आले आहे की, यावेळी भाजपाला मिळणारा पाठिंबा वाढून ओबीसी वर्गाचे ७२ टक्के मतदान होऊ शकते. तर काँग्रेस मागच्यावेळेपेक्षा थोडी अधिक प्रगती करून यावेळी काँग्रेसला १८ टक्के मतदान मिळण्याची शक्यता आहे.
भाजपा आणि छोट्या मागासवर्गीय जाती
२०१४ पासून भाजपाला ओबीसींमधील मोठ्या जातींपेक्षा (जसे की यूपी, बिहारमधील यादव समाज) छोट्या छोट्या जातसमूहांकडून अधिक समर्थन मिळाले आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत ओबीसींमधील छोट्या जातींनी भाजपाला ४३ टक्के मतदान केले होते आणि मे-२०२३ च्या सर्व्हेमध्ये दिसले की, पुढील लोकसभा निवडणुकीत हे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. तर ओबीसींमधील मोठ्या जातींच्या मतदानाचे प्रमाणही वाढून ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
काँग्रेसलाही ओबीसींमधील प्रभावी जातींपेक्षा ओबीसीमधील लहान जातींचा अधिक पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. (तक्ता ३) ओबीसीमधील प्रभावशाली जाती प्रादेशिक पक्षांशी छोट्या जातींपेक्षा अधिक वचनबद्ध असतात, त्यामुळे त्यांचा मताचा टक्का फारसा हलत नाही.
बिहारमध्ये परिस्थिती काय
तक्ता क्र. ६ आणि ८ मध्ये दिसत असल्याप्रमाणे बिहारमधील ओबीसींचा भाजपाला मिळणारा पाठिंबा वाढत आहे. विशेष करून ओबीसींमधील कनिष्ठ जातींचा २०१४ पासून पाठिंबा वाढलेला आहे. राष्ट्रीय जनता दल आणि जनता दल (युनायटेड) यांनाही ओबीसींचे मतदान मिळाले आहे. पण, शक्यतो हे दोन्ही प्रादेशिक पक्ष ओबींसीमधील वरिष्ठ जातींमध्ये लोकप्रिय आहेत.
येथे लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, मागच्या दशकभरापासून मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना ओबीसींमधील कनिष्ठ जातींचा चांगला पाठिंबा मिळतो. त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाकडून भाजपा आणि पुन्हा भाजपाकडून राष्ट्रीय जनता दलाकडे आघाडी करण्याचा प्रवास केला. त्यामुळे मागच्या दोन निवडणुकीतील आकडेवारीचे चित्र गुंतागुंतीचे बनले आहे.
बिहार राज्य सरकारने मागच्याच आठवड्यात जातीनिहाय सर्व्हेची आकडेवारी जाहीर केली. ज्यामध्ये राज्यात अत्यंत मागासवर्गीय समाज (EBCs) सर्वाधिक असल्याचे समोर आले आहे. ईबीसी प्रवर्ग हा ओबीसी वर्गातच मोडत असून त्यामध्ये १०० हून अधिक जाती आहेत. जातीनिहाय सर्व्हेनुसार ईबीसीची लोकसंख्या ३६ टक्के आणि ओबीसींची संख्या २७ टक्के आहे.
आकडेवारीवरून काय अनुमान निघते
भारतीय राजकारणात भाजपा प्रभावशाली पक्ष म्हणून पुढे येण्यात ओबीसी वर्गाच्या पाठिंब्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये ओबीसी हा लोकसंख्येतील मोठा वर्ग आहे आणि भाजपाने वेळोवळी ओबीसी त्यातही कनिष्ठ ओबीसी जातींमधील नेत्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व दिलेले आहे, तसेच त्यांना व्यासपीठावर जागा देऊन त्यांचा सन्मानही केला आहे.
अशा परिस्थितीत भाजपाला असलेला ओबीसींचा पाठिंबा थोडा जरी कमी झाला तरी भाजपाचा पराभव होईल असे नाही. त्यांना हिंदी पट्ट्यात फक्त थोडासा फटका बसेल. बिहारने केलेल्या जातीनिहाय सर्व्हेनंतर अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून त्यांच्याकडून देशपातळीवर जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी भाजपावर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
असे असले तरीही यावेळी मंडल सारखी परिस्थिती निर्माण होणार नाही. कारण आता १९९० ची परिस्थिती नसून आपण २०२३ मध्ये आहोत आणि ओबीसी उच्च आणि कनिष्ठ अशा जातसमूहांमध्ये विभागले गेले आहेत. हे दोन्ही वर्गातील जातींनी केलेल्या मतदानाच्या पद्धतीवरून स्पष्ट होत आहे. जात सर्वेक्षणाचा मुद्दा अल्पकाळ टिकेल आणि पुढील निवडणुकीपूर्वी इतर मुद्दे पुढे येऊ शकतात.
