-हृषिकेश देशपांडे ओडिशात गेली २२ वर्षे बिजू जनला दल सत्तेत आहे. येत्या २०२४ मध्ये राज्यात सहाव्यांदा त्यांना सत्तेत येण्यात सध्या तरी कोणतीही अडचण नाही. त्याची कारणेही तशीच आहेत. बिजू जनता दलाचे सर्वेसर्वा आणि मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या लोकभिमुख कारभाराने विरोधकांना राज्यात फारसे स्थान नाही. गेल्या आठवड्यात राज्यातील एका विधानसभा पोटनिवडणुकीत बिजू जनता दलाच्या उमेदवाराने साठ टक्क्यांवर मते मिळवत विक्रमी विजय मिळवला. २०१९मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतरची ही पाचवी पोटनिवडणूक होती. यात सत्ताधारी बिजूदची सरशी झाली. राज्यात काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही असा मोठा विजय सत्ताधाऱ्यांनी मिळवला होता. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी मंत्रिमंडळाची फेररचना केली. तब्बल २० मंत्री बदलले. फेरचरचनेपेक्षा सारे मंत्रिमंडळच त्यांनी बदलले असेच म्हणावे लागेल. २९ मे रोजी पटनाईक सरकारला त्यांच्या पाचव्या कालावधीतील तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. पश्चिम भागाला प्राधान्य नवीनबाबू म्हणजे पक्षाचा एकखांबी तंबू, त्यामुळे त्यांचा निर्णय अंतिम. आताही विस्तार करताना सर्व २० मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात आले. इतकेच काय माजी वनमंत्री विक्रम अरुख यांना विधानसभा अध्यक्ष करण्यात आले. त्यामुळे मंत्रिमंडळासह विधानसभा अध्यक्षही बदलण्यात आले. वादग्रस्त तसेच आरोप असलेल्या असलेल्या अनेक जुन्या मंत्र्यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला. अकरा मंत्र्यांना वगळण्यात आले. १२ नवे चेहरे तसेच पाच महिलांना संधी देण्यात आली. पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळातील सर्व २१ जागा भरण्यात आल्या आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातून भाजपने २१ पैकी ८ जागा जिंकल्या होत्या. तसेच विधानसभेतही तुलनेत बरी कामगिरी केली होती. सुरेंद्रगढ, संभलपूर, कलहंडी या राज्याच्या पश्चिम भागातून बऱ्यापैकी जागा जिंकल्या होत्या. मंत्रिमंडळ विस्तारात त्या भागाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. पंचायत राज तसेच नगरविकास मंत्री प्रताप जेना तसेच कृषी व उच्च शिक्षण मंत्री अरुणकुमार साहू यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना वगळण्यात आले आहे. त्यांच्यावर विरोधकांनी गंभीर आरोप केले होते. त्यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव होता. मात्र विरोधकांपुढे नमते घेतले असा संदेश जायला नको म्हणून बिजू जनता दलाने त्यांचे राजीनामे घेतले नव्हते. मात्र नवीनबाबूंनी संधी येताच आरोप असलेल्यांना वगळत इतरांनाही इशारा दिला आहे. खर्चावर नियंत्रण मंत्रिमंडळ विस्ताराबरोबरच पटनाईक यांनी २३ विविध महामंडळे, मंडळे यांची कार्यालये बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे खर्चात बचत होणार आहे. राजकीय सोय म्हणून या महामंडळांकडे पाहिले जाते, मात्र बहुतेक महामंडळे तोट्यात असल्याचा देशभरातील अनुभव आहे. केंद्राशी फारसा संघर्ष न करता राज्याचा विकास करण्याची त्यांची रणनीती आहे. कोणत्याही आघाडीत सामील न होण्याचे बिजू जनता दलाचे धोरण असल्याचे पटनाईक यांनी वारंवार जाहीर केले आहे. अर्थात काही वेळा राज्यसभेत बिजू जनता दल भाजपच्या मदतीला धावून आला आहे. त्यावरून काँग्रेस नेते टीकाही करतात. अर्थात पटनाईक यांनी भाजपपासूनही वेळोवेळी अंतर ठेवले आहे. पुढे काय… राज्यात विधानसभा निवडणूक दोन वर्षांनी म्हणजेच लोकसभेबरोबच अपेक्षित आहेत. आजच्या घडीला विधानभेत एकूण १४७ पैकी ११४ आमदार बिजू जनता दलाचे आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे २२ तर काँग्रेसचे ९ सदस्य आहेत. नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजप तिसऱ्या स्थानी राहिला. त्यामुळे जरी गेल्या वेळी लोकसभेला भाजपची चांगली कामगिरी झाली असली तरी राज्यातील जनतेने त्यावेळी विधानसभेला बिजू जनता दलालाच पसंती दिली होती. येथे १९ मध्ये लोकसभेबरोबच विधानसभा निवडणूक झाली होती. सद्यःस्थिती पाहता ७५ वर्षीय नवीन पटनाईक यांच्यापुढे भाजप किंवा काँग्रेस विधानसभा निवडणुकीत आव्हान उभे करेल अशी परिस्थिती नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नवीन यांच्या प्रकृतीवरून बरीच चर्चा झाली होती. त्यावेळी नवीनबाबूंनी ऐन प्रचारात घरात व्यायाम करतानाच अनेक वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती देत, या आरोपातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. बिजू जनता दल म्हणजे सबकुछ नवीन पटनाईक असेच आहे. मंत्रिमंडळ बदलावेळी पक्षाच्या नेत्यांकडून संभाव्य नावे विचारली असता, मुख्यमंत्री व त्यांच्या खासगी सचिव या दोघांनाच माहीत असे उत्तर देण्यात आले. इतर प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे येथेही दुसऱ्या क्रमांकाचा कोणी नेता नाही. अर्थात नवीनबाबू यांनी शांतपणे काम करत, वाद न ओढवता राज्याला पुढे नेले आहे हे मान्य करावे लागेल. आताही ओडिशा सरकारने अनेक कल्याणकारी योजना हाती घेतल्या आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सारे मंत्रिमंडळच बदलण्यात आले आहे. त्यामुळे ओडिशात नवीनबाबूंचाच शब्द चालणार असेच चित्र आहे.
