Official Language India: गणेशोत्सवात मुंबईच्या वेशीवर ‘हिंदी’चा जागर: औचित्य की भाषिक कुरघोडी?

१४ सप्टेंबरचं औचित्य काय?

भारतात दरवर्षी १४ सप्टेंबर हा दिवस ‘हिंदी दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. या तारखेचा ऐतिहासिक संदर्भ असा की, १४ सप्टेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधान सभेने प्रदीर्घ चर्चेनंतर देवनागरी लिपीतील हिंदी भाषेला राजभाषा म्हणून स्वीकारलं. प्रसिद्ध हिंदी साहित्यिक व्यौहार राजेंद्र सिंह यांच्या ५० व्या वाढदिवशी हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर काका कालेलकर, मैथिलीशरण गुप्त आणि हजारीप्रसाद द्विवेदी यांच्या प्रयत्नांतून १९५३ मध्ये देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी दरवर्षी १४ सप्टेंबर हा दिवस अधिकृतपणे ‘हिंदी दिवस’ म्हणून साजरा करावा असं जाहीर केलं.

राष्ट्रभाषा आणि राजभाषा या संकल्पनांमध्ये फरक काय?

आपल्या रोजच्या बोलण्यात अनेकदा राष्ट्रभाषा आणि राजभाषा या पर्यायी संकल्पना मानल्या जातात. मात्र, या दोन संकल्पनांमध्ये एक मूलभूत फरक आहे:

• राष्ट्रभाषा (national language) : राष्ट्रभाषा म्हणजे अशी भाषा, जी संपूर्ण राष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि भावनिक अस्मितेचं प्रतिनिधित्व करते. भारतीय राज्यघटनेत कोणत्याही एका भाषेला ‘राष्ट्रभाषा’ असा दर्जा देण्यात आलेला नाही. सन २०१० मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निकाल देताना हे स्पष्ट केलं होतं की, संविधानाने हिंदीला राष्ट्रभाषा नव्हे, तर राजभाषा मानलं आहे.
• राजभाषा (official language) : राजभाषा म्हणजे शासन आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी वापरली जाणारी अधिकृत भाषा. घटनेच्या दृष्टीने हिंदी आणि इंग्रजी या केंद्र सरकारच्या कार्यालयीन कामकाजाच्या राजभाषा आहेत, तर प्रत्येक घटकराज्याला आपापली स्वतंत्र राजभाषा ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

कलम ३४३ : इंग्रजीचा वापर अनिर्बंधित का आहे?

संविधानाच्या भाग १७ मधील कलम ३४३(१) नुसार, “संघाची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल.” मात्र, संविधान सभेमध्ये दक्षिण आणि पूर्व भारतातील अहिंदी भाषिक राज्यांनी हिंदीच्या सक्तीला कडाडून विरोध केला होता. या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी के. एम. मुन्शी आणि एन. गोपाळस्वामी अय्यंगार यांनी ‘मुन्शी-अय्यंगार फॉर्म्युला’ मांडला. त्याचप्रमाणे, कलम ३४३(२) अन्वये संविधानाच्या प्रारंभापासून पुढील १५ वर्षे (१९६५ पर्यंत) सर्व शासकीय कामकाजासाठी इंग्रजीचा वापर सुरू ठेवण्याची सवलत देण्यात आली.

१९६५ मध्ये इंग्रजीचा वापर संपवून केवळ हिंदी लादण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा तमिळनाडूमध्ये तीव्र हिंसक आंदोलने उसळली. परिणामी, केंद्र शासनाने ‘राजभाषा कायदा, १९६३’ (Official Languages Act, 1963) आणला आणि १९६७ मध्ये त्यात दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीनुसार, “जोपर्यंत सर्व अहिंदी भाषिक राज्ये सहमती दर्शवत नाहीत, तोपर्यंत केंद्र सरकारच्या कामकाजात इंग्रजी भाषेचा वापर बेमुदत चालू राहील” अशी तरतूद करण्यात आली.

आठवी अनुसूची : २२ भारतीय भाषांचे स्थान काय?

भारतीय संविधानाची आठवी अनुसूची ही देशाच्या भाषिक बहुविधतेचा आरसा आहे. प्रारंभी, या अनुसूचित चौदा भाषांचा समावेश होता. विविध सूचना दुरुस्तीनंतर, आज या अनुसूचित २२ भाषांचा समावेश आहे.

• आधीच्या १४ भाषा : असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, मल्याळम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिळ, तेलगू आणि उर्दू.
• नंतर समाविष्ट झालेल्या भाषा : सिंधी (२१ वी घटनादुरुस्ती, १९६७); कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी (७१ वी घटनादुरुस्ती, १९९२) आणि बोडो/बोदो, डोगरी, मैथिली, संथाली (९२ वी घटनादुरुस्ती, २००३).

या २२ भाषांपैकी कोणत्याही भाषेला दुय्यम स्थान नाहीये. संविधानाचं कलम ३५१ स्पष्ट करतं की, हिंदीचा विकास करताना आठव्या अनुसूचितील सर्व भाषांमधील शब्दभंडार स्वीकारून तिचा समन्वय साधला गेला पाहिजे.

भारतीय भाषांचे वंशवृक्ष: भारतीय भाषा कशा जन्मल्या?

इंडो-आर्यन भाषा समूह : हा समूह इंडो युरोपीय कुळाचा भाग आहे. भारतातील सुमारे ७८% समाज या समूहातली भाषा बोलतात. यामध्ये मराठी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, ओडिया, आसामी, बंगाली आणि सिंधी या भाषांचा समावेश आहे.

द्राविडीयन भाषा समूह : या समूहाला भारताचा सर्वात प्राचीन भाषिक समूह मानलं गेलं आहे. सुमारे २०% समाज या भाषिक समूहातली भाषा बोलतात. यामध्ये तमिळ, तेलगू, मल्याळम आणि कन्नड या मुख्य भाषा समाविष्ट आहेत.

ऑस्ट्रो-एशियाटिक समूह : ज्या भाषा मुख्यत्वे मध्य आणि पूर्व भारतातील आदिवासी समाजात बोलल्या जातात त्यांचा समावेश या समूहात केला जातो. यात संथाली, खासी आणि मुंडारी भाषांना समाविष्ट केलं आहे.

तिबेटो बर्मन समूह: ईशान्य भारतातील मणिपुरी, बोडो, गारो आणि लडाखी या भाषा या कुळात समाविष्ट केल्या आहेत.

१९५६ चा फजल अली आयोग आणि भाषावार प्रांतरचना:

भारतासाठी भाषा हा केवळ भाषिक देवाण घेवाणीचा मुद्दा नव्हता, तर भाषा ही ती दोर आहे जी भारताला एकसंध ठेवू शकते. याच संवेदनशील जखमेवर मीठ चोळलं गेलं, ज्यातून तेलगू भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करत पोट्टी श्रीरामुलू यांनी ५६ दिवसांचं आमरण उपोषण धरलं, ज्यामध्ये त्यांनी आपला जीव गमावला. या घटनेनंतर देशामध्ये भाषावार प्रांतरचनेची लाट उसळली. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्य पुनर्रचना आयोगा’ची (states reorganization commission 1953) स्थापना केली. हृदयनाथ कुंझरु आणि के. एम. पण्णीकर या आयोगाचे सदस्य होते. या कायद्यानंतर भारत जगभरात भाषावार राज्य म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं. या आयोगाचा मुख्य उद्देश असा होता की, लोकशाहीचा कारभार हा त्या त्या समूहाच्या लोकभाषेतून व्हायला हवा. याच लढ्यातून पुढे १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली.

मुंबईत केवळ एका भाषेचा आग्रह योग्य आहे का?

मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. १९६४ च्या महाराष्ट्र राजभाषा कायद्यानुसार मराठी भाषा ही इथली राजभाषा आहे. मात्र, जरी मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी असली आणि इथे मराठी भाषिकांची संख्या सर्वांत जास्त असली तरी व्यावहारिकदृष्ट्या मुंबई मराठी भाषिकांची नाही. मुंबई ही देशाचं आर्थिक केंद्र असल्या कारणाने इथे देशभरातून आलेले विविध भाषक गुण्यागोविंदाने वसलेले आहेत. मात्र, राज्याची प्रशासकीय आणि सांस्कृतिक नाळ मराठीशी जोडली आहे. जेव्हा केंद्राकडून अवाजवी पद्धतीने हिंदीचा आग्रह धरला जातो, तेव्हा स्थानिक जनतेत आपल्या प्रादेशिक भाषेच्या अस्तित्वाबद्दल असुरक्षितता निर्माण होते. संघराज्यात्मक रचनेत कोणत्याही एका शहरावर किंवा राज्यावर परक्या भाषेचं वर्चस्व लादणं हे संविधानाच्या संघराज्यीय तत्त्वाशी (Federalism) विसंगत ठरते.

भाषिक सक्तीला आधुनिक पर्याय:

पूर्वीच्या काळात संवादासाठी एका सामायिक भाषेची (lingua franca) गरज होती; मात्र, २१ व्या शतकात तंत्रज्ञानामुळे भाषा अमर्याद झाली आहे. आज कृत्रिम प्रज्ञा (AI), नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) आणि मशीन ट्रान्सलेशनमुळे भाषेची दरी क्षणार्धात भरून निघत आहे. भारताची ओळख भाषिक विविधतेमध्ये दडली आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात कृत्रिम प्रज्ञेच्या मदतीने भाषिक दरी मिटवता येऊ शकते; त्यासाठी कुठल्याही एका भाषेची सक्ती करणं योग्य नाही.