ट्रॅफिकच्या वेळेस ओला-उबरचं भाडं दुपटीपेक्षा अधिक; सरकारने दिली परवानगी, नेमकं काय घडलंय?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने बुधवारी जारी केलेल्या नियमांत असं म्हटलंय की, ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या प्रवासी सेवा कंपन्यांना प्रवाशांची गर्दी असण्याच्या काळात (पीक अवर्समध्ये) म्हणजेच मूळ भाड्याच्या दुप्पट भाडे आकारण्याची परवानगी असेल. त्याशिवाय गर्दी नसलेल्या वेळेत (जेव्हा मागणी कमी असते) कॅब सेवांचे भाडे मूळ भाड्याच्या किमान ५० टक्के असेल. केंद्र सरकारच्या या नियमांमुळे प्रवाशांच्या खिशाला काहीशी झळ बसणार असली तरी कमी गर्दीच्या वेळेत त्यांचा फायदाच होणार असल्याचे दिसून येत आहे.

अचानक राइड रद्द केल्यास होणार दंड

एखाद्या प्रवाशाने जर ओला, उबर किंवा रॅपिडोच्या माध्यमातून कॅब बुक केल्यानंतर चालकाने ती राइड कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय अचानक रद्द केली, तर त्याला एकूण प्रवासी भाड्याच्या १० टक्के दंड आकारला जाईल. या दंडाची रक्कम जास्तीत जास्त १०० रुपये इतकी असेल. त्याचबरोबर जर एखाद्या प्रवाशाने कॅब सेवा बुक करून, ती बुकिंग रद्द केली आणि त्यासाठी योग्य कारण दिले नसेल, तर त्यालाही अशाच प्रकारचा दंड भरावा लागणार आहे.

आणखी वाचा : अमेरिकेचा भारतावर कुरघोडीचा प्रयत्न; कोट्यवधी शेतकरी सापडणार संकटात?

प्रवाशांकडून तीन किलोमीटरचे मूळ भाडे

राज्य सरकारच्या वाहतूक विभागाने संबंधित श्रेणी किंवा श्रेणीतील मोटार वाहनांसाठी अधिसूचित केलेले भाडे हे कॅब कंपन्यांकडून सेवा घेणाऱ्या प्रवाशांना आकारले जाणारे मूळ भाडे असेल, असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयानं म्हटलं आहे. जर प्रवासी तीन किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर उभा असेल, तर कंपन्यांना त्याच्याकडून अतिरिक्त प्रवास शुल्क आकारण्याची परवानगी नसेल. तसेच, तीन किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असलेल्या प्रवाशाकडून त्या प्रवासाचे मूळ भाडं आकारण्यात येईल, जेणेकरून प्रवाशांना घेण्यासाठी कॅबला लागलेल्या इंधनाचा खर्च भरून निघेल, असंही नियमांत नमूद करण्यात आलं आहे.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काय म्हटलंय?

• कॅब कंपन्यांना सर्व चालकांचा किमान पाच लाखांचा आरोग्य विमा आणि त्यांच्यासाठी १० लाखांचे मृत्यू कवच काढणे अनिवार्य असेल.

• प्रवाशांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कॅब कंपन्यांना तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागणार आहे.

• नवीन नियमांनुसार, कॅब कंपन्यांना आठ वर्षांपेक्षा जास्त जुनी असलेली वाहने प्रवाशांच्या सेवेत वापरता येणार नाहीत.

• ई-वाहने ताफ्यात समाविष्ट करायची झाल्यास त्यासाठी निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांचे पालन करणे कॅब कंपन्यांसाठी बंधकारक असेल.

• प्रत्येक कॅबमध्ये लोकेशन आणि ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) असणे बंधनकारक असल्याचं नवीन नियमांत म्हटलं आहे.

भाडेवाढ ठरविण्याचा अधिकार कुणाकडे?

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना पुढील तीन महिन्यांत या नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत बजावले आहे. गर्दीच्या वेळी प्रवासी व कॅब कंपन्यांवर फारसा बोजा पडू नये, अशी सरकारची इच्छा आहे. त्याचबरोबर कंपन्या प्रवाशांना जास्तीत जास्त सवलती देऊन एकमेकांशी स्पर्धा करणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली जात आहे. ऑटो, बाईक व टॅक्सी यांची भाडेवाढ ठरविण्याचा अधिकारही राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई, पुणे, दिल्ली यांसारख्या शहरांमध्ये भविष्यात स्थानिक दरांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दिवसांत प्रवाशांना या नव्या दरांचा थेट फटका बसण्याची शक्यता आहे.

बाईक टॅक्सीची मिळाली परवानगी

केंद्र सरकारने प्रथमच कॅब कंपन्यांना खासगी मोटरसायकल प्रवासी भाड्यासाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. त्या माध्यमातून अनेकांना रोजगार मिळेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे रॅपिडो (Rapido) व उबर यांसारख्या (Uber) बाईक, टॅक्सी कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये जिथे अलीकडेच बाईक टॅक्सींवर बंदी घालण्यात आली होती आणि या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणात निषेध झाला होता. तिथे या कंपन्यांना पुन्हा सेवा सुरू करता येणार आहे.

हेही वाचा : अमेरिका भारतावर आकारणार तब्बल ५०० टक्के आयातशुल्क? डोनाल्ड ट्रम्प यांची रणनीती काय?

महाराष्ट्रात रॅपिडो बाईकला परवानगी नाही

दरम्यान, केंद्र सरकारने ओला, उबर व रॅपिडो यांसारख्या प्रवासी सेवा कंपन्यांना गर्दीच्या वेळेत दुप्पट भाडेवाढ करण्याची मुभा दिल्याने प्रवाशांच्या खिशाला भूर्दंड बसणार आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री यांनी रॅपिडोच्या बाईकला आपण राज्यात परवानगी दिली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे, तसेच जे चालक सरकारच्या नियमांचं पालन करीत नसतील त्यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. कोणतीही परवानगी नसताना महाराष्ट्रात ओला, उबर रॅपिडोच्या बाईकसेवा सुरू आहेत, त्यामुळे या सेवा सुरू ठेवणाऱ्या चालकांवर तातडीने गुन्हे दाखल केले जातील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.