आता ‘एक देश, एक वेळ’; भारताच्या नव्या IST नियमांमध्ये काय बदल होणार?

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने २७ ऑगस्ट रोजी कायदेशीर मेट्रोलॉजी (भारतीय प्रमाण वेळ) नियम, २०२६ अधिसूचित केले. या नियमांनुसार प्रशासकीय, कायदेशीर, व्यावसायिक आणि इतर अधिकृत कामांसाठी देशभर आयएसटी हाच एकमेव संदर्भ असणार आहे. हे नियम राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर १८० दिवसांनी लागू होणार आहेत. या १८० दिवसांत सरकारी विभाग, कंपन्या आणि इतर संस्थांना त्यांच्या यंत्रणांची वेळ अधिकृत आयएसटीशी अचूक जुळवावी लागणार आहे.

भारताची प्रमाण वेळ कशी ठरते?

वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाळेकडे (CSIR-NPL) भारताच्या अधिकृत वेळेची देखरेख करण्याची जबाबदारी आहे. ती भारतासाठी जागतिक प्रमाण वेळ (UTC) निश्चित करणारी वेळ व्यवस्था सांभाळते. भारतीय प्रमाण वेळ ही यूटीसी (UTC-NPLI) पेक्षा ५ तास ३० मिनिटे पुढची वेळ आहे, म्हणजेच भारताला नवी वेळ मिळणार नाही. नव्या नियमांमुळे देशातील महत्त्वाच्या यंत्रणांनी प्रमाण वेळेशी आपली वेळ अचूकपणे जुळवणं आवश्यक असणार आहे.

नव्या नियमांमध्ये काय आहे?

शासकीय आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये वेळेवर अवलंबून असलेल्या यंत्रणांना अधिकृत आणि पडताळता येणाऱ्या आयएसटीचा संदर्भ वापरावा लागेल. यासाठी १८० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

भारताच्या ‘एक देश, एक वेळ’चे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे नवीन पाऊल आहे. सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये या दिशेने काम सुरू करण्याची घोषणा केली होती.

जुलै २०२६ मध्ये बंगळुरू येथील प्रादेशिक संदर्भ मानक प्रयोगशाळा (RRSL)मध्ये व्हाइट रॅबिट तंत्रज्ञानावर आधारित भारतीय प्रमाण वेळ प्रसार प्रात्यक्षिकांचं जाळं सुरू करण्यात आलं. हे जाळं ग्राहक व्यवहार विभाग, सीएसआयआर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाळा आणि इस्रो यांनी संयुक्तपणे विकसित केलं आहे.

यापूर्वी बंगळुरूतील प्रादेशिक संदर्भ मानक प्रयोगशाळा आणि चेन्नईतील राष्ट्रीय शेअर बाजारात (NSE) भारतीय प्रमाण वेळ पोहोचवण्याची चाचणी यशस्वी झाली होती.

व्हाइट रॅबिट तंत्रज्ञान काय करतं?

नाव ऐकून थोडं गमतीशीर वाटतं, पण व्हाइट रॅबिट (White Rabbit) हे कॉम्प्युटर्सची घड्याळं अत्यंत अचूकपणे एकाच वेळेशी जुळवून ठेवणारं ओपन-सोर्स नेटवर्किंग तंत्रज्ञान आहे. हे तंत्रज्ञान फायबर-ऑप्टिक केबलच्या माध्यमातून एका कॉम्प्युटरकडून दुसऱ्या कॉम्प्युटरकडे वेळेचा सिग्नल पाठवतं. सिग्नलला दुसऱ्या कॉम्प्युटरपर्यंत पोहोचण्यासाठी किती वेळ लागला हेही ते मोजतं.

कारण सिग्नलला पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत थोडाफार फरक पडू शकतो. व्हाइट रॅबिट हा विलंब मोजून त्यानुसार वेळ दुरुस्त करतं, त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेली कॉम्प्युटरची घड्याळं एकमेकांशी अचूक जुळवून ठेवता येतात.

सोप्या भाषेत सांगायचं तर हे तंत्रज्ञान केवळ वेळेचा संकेत पाठवून तो अपेक्षित वेळेत पोहोचला असे ठरवत नाही, तर वेळ दुसऱ्या यंत्रणेकडे पोहोचेपर्यंत झालेला विलंब मोजण्याचं आणि त्यानुसार घड्याळ दुरुस्त करण्याचं काम हे तंत्रज्ञान करतं.

व्हाइट रॅबिट तंत्रज्ञानाची सुरुवात युरोपियन ऑर्गनायझेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च म्हणजेच CERN मध्ये झाली. वैज्ञानिक प्रयोगांमध्ये हजारो कॉम्प्युटर आणि उपकरणांना एकमेकांशी ताळमेळ राखता यावा यासाठी त्यांची वेळ एकमेकांशी अचूक जुळवण्याची गरज होती. ही गरज लक्षात घेऊन हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आलं.

मग साधं इंटरनेट पुरेसं नाही का?

सामान्य इंटरनेटच्या माध्यमातूनही वेगवेगळ्या कॉम्प्युटरची घड्याळं जुळवता येतात. मात्र, इंटरनेटवरून डेटा पाठवताना त्याला लागणारी वेळ सतत बदलू शकते. व्हाईट रॅबिटमध्ये याच विलंबाची नोंदणी केली जाते, त्यामुळे वेळेचं समक्रमण म्हणजेच सिंक्रोनायझेशन अधिक अचूकपणे करता येतं.

यासाठी फायबर-ऑप्टिक नेटवर्कमुळेही फायदा होतो. प्रत्येक ठिकाणी वेळेच्या वितरणासाठी उपग्रहाला सिग्नलवर अवलंबून रहावं लागत नाही, फायबर-ऑप्टिक नेटवर्क त्यांना वितरणासाठी वेगळे मार्ग देतात.

उपग्रह सिग्नलमध्ये जॅमिंग किंवा स्पूफिंगचा धोका असू शकतो. स्पूफिंग म्हणजे खोटा सिग्नल खरा असल्यासारखा दाखवणं. फायबर-ऑप्टिक केबलला या प्रकारच्या वायरलेस धोक्यांचा सामना करावा लागत नाही, तरीही फायबर नेटवर्क पूर्णपणे सुरक्षित नाही. त्यात व्यत्यय येऊ शकतो, त्यामुळे संपूर्ण टाइमिंग नेटवर्कला सुरक्षा आणि पर्यायी व्यवस्थांची आवश्यकता असते.

व्हाइट रॅबिटच्या मदतीने राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित केलेली प्रमाण वेळ इतर यंत्रणांपर्यंत पोहोचवता येते. सीएसआयआर-एनपीएल या प्रमाण वेळेवर देखरेख ठेवते. त्यानंतर विविध संस्था आपल्या संगणक प्रणाली मान्यताप्राप्त टाईम सर्व्हरशी किंवा नेटवर्कशी जोडतात. या प्रणाली वेळोवेळी प्रमाण वेळेशी आपल्या घड्याळाची तुलना करतात आणि गरज असल्यास वेळ आपोआप दुरुस्त करतात.

वेळेची एवढी अचूकता का महत्त्वाची?

बँका, दूरसंचार व्यवस्था, वीज वितरण प्रणाली आणि संरक्षण क्षेत्रासारख्या अनेक महत्त्वाच्या यंत्रणा एकमेकांशी जोडलेल्या असतात. या सर्व यंत्रणांमध्ये वेळेचा संदर्भ एकसारखा असणं महत्त्वाचं आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यवहारातील गैरप्रकार, सायबर हल्ला किंवा तांत्रिक बिघाड झाल्यास नेमकी घटना कधी आणि कोणत्या क्रमाने घडली हे शोधण्यासाठी सर्व यंत्रणांमध्ये अचूक वेळ असणं गरजेचं असतं.

दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्राच्या मते, वेगवेगळ्या सर्व्हरची घड्याळं वेगवेगळी असतील तर त्यांच्या नोंदी एकमेकांशी जुळवणं कठीण होऊ शकतं, त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट वेळी कोणता ग्राहक आयपी ॲड्रेस वापरत होता, यासारख्या तपासातही अडचणी येऊ शकतात.

शेअर बाजारासाठी तर वेळ आणखी महत्त्वाची

आर्थिक व्यवहारांमध्ये वेळेची अचूकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. शेअर बाजारात काही सेकंदांत नव्हे तर त्याहूनही कमी वेळेत व्यवहार होतात.

२०१३ पासून सेबीने स्टॉक एक्स्चेंजना बाजार सुरू होण्यापूर्वी त्यांच्या यंत्रणांची घड्याळं अणुघड्याळांशी जुळवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांच्या घड्याळांची अचूकता किमान एक मायक्रोसेकंद आणि एक मिलिसेकंदाच्या मर्यादेत असणं अपेक्षित आहे.

यामुळे कोणता क्रम आधी आला आणि कोणता व्यवहार आधी झाला हे अचूकपणे ठरवता येतं. अचूक टाइमस्टॅम्पमुळे ऑर्डर्स आणि व्यवहार कोणत्या क्रमाने झाले हे निश्चित करण्यास मदत होते. एखाद्या संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करण्यात ही वेळेची नोंद महत्त्वाची ठरते.

भारताला स्वतःची वेळ व्यवस्था का हवी?

भारत आता अचूक वेळेसाठी बाहेरील उपग्रह प्रणालींवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताची NavIC ही इस्त्रोने विकसित केलेली स्वदेशी उपग्रह दिशादर्शन प्रणाली आहे. ती स्थान, दिशा आणि वेळेशी संबंधित सिग्नल उपलब्ध करून देते. यासोबत व्हाईट रॅबिटसारख्या जमिनीवरील प्रणाली फायबर-ऑप्टिक नेटवर्कच्या माध्यमातून आयएसटी वेगवेगळ्या ठिकाणी वितरीत करू शकतात. म्हणजे भारताकडे अचूक वेळ मिळवण्यासाठी एकापेक्षा जास्त स्वदेशी मार्ग असतील.

यामागचा उद्देश एकच आहे, महत्त्वाच्या यंत्रणांची वेळ एका स्रोतावर अवलंबून न ठेवता अधिक मजबूत आणि सुरक्षित व्यवस्था तयार करणं. एखादा वेळेचा स्रोत जॅमिंग, स्पूफिंग किंवा अन्य कारणामुळे बंद पडला तर दुसऱ्या माध्यमातून महत्त्वाच्या यंत्रणांना अचूक वेळ मिळत राहू शकते, त्यामुळे नव्या आयएसटी नियमांचा अर्थ भारताची वेळ बदलणार असा नाही. खरा बदल हा आहे की, देशातील महत्त्वाच्या डिजिटल आणि पायाभूत यंत्रणांना अधिकृत भारतीय प्रमाण वेळेशी अचूकपणे जोडण्यासाठी आता नियमांची चौकट आखण्यात आली आहे.