कांद्याचा प्रश्न आताच का पेटला?
कांदा उत्पादनासाठी शेतकर्यांना बियाणे, रोपे, मजुरी, रासायनिक खते, कीटकनाशके, सिंचन, वाहतूक आणि साठवणुकीवर मोठा खर्च करावा लागतो. अनेक शेतकरी कर्ज काढून पीक घेतात. त्यानंतरही, बाजारात उत्पादन खर्च भरून निघण्याइतकाही भाव मिळत नसल्याने शेतकरी कांदा रस्त्यावर फेकून देत आहेत. काही शेतकर्यांनी शेतात काढून ठेवलेला कांदा जाळून टाकला. तर, काहींनी बाजार समितीत मिळणारा दर पाहून कांदा न काढताच त्यावर यंत्र फिरविले. मजुरीचे दर वाढल्याने नाशिक जिल्ह्यात एकरभर कांदा काढण्यासाठी १३ ते १५ हजार रुपये खर्च येत आहे. भाव वाढेल या आशेने काही शेतकर्यांनी कांदा काढून चाळींमध्ये भरून ठेवला. परंतु, वाढत्या तापमानामुळे साठवलेला कांदा खराब होऊ लागला, त्यामुळे साठवलेला कांदा मिळेल त्या भावात विकण्याशिवाय गत्यंतर राहिलेले नाही. सध्या देशातील कांद्याची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत शुक्रवारी कांद्याला सरासरी प्रति क्विंटल सुमारे १,१५० रुपये असा भाव मिळाला. एकूण ११,९६२ क्विंटल मालाची विक्री झाली. ही लक्षणे कांद्याच्या मंदीची आहेत.
केंद्र सरकार नेमके काय करणार?
कांदा पिकाच्या घसरणार्या किमतींमुळे हवालदिल झालेल्या उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केंद्रीय संस्थांमा़र्फत १,२३५ रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ‘किमान स्थिरीकरण निधी’अंतर्गत नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) या केंद्रीय संस्थांमार्फत १,२३५ रुपये प्रति क्विंटल (१२ रुपये ३५ पैसे प्रतिकिलो) या दराने कांदा खरेदी केली जाणार आहे.
सरकारी कांदा खरेदीने काय साधते?
केंद्राकडून दरवर्षी राखीव साठा (बफर स्टॉक) करण्यासाठी अशा प्रकारे खरेदी केली जाते. कांदा उत्पादन कमी झाल्यास किंवा कांद्याचे दर वाढल्यास केंद्राकडून या राखीव साठ्याचा उपयोग करण्यात येतो.
मग शेतकरी नाराज का?
नाफेडकडून करण्यात येणार्या अशा खरेदीत पारदर्शकता नसल्याने शेतकर्यांमध्ये याविषयी कायमच नाराजी असते. या निर्णयाचा शेतकर्यांना कोणताही फायदा होणार नसल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केला आहे. या संघटनेने केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सातारा येथील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जाहीर केलेल्या खरेदी दराविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये कांदा दरात घसरण झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेसह अनेक संघटनांनी आंदोलन केले होते. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी केंद्र सरकारकडून २,४१० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. तेच फडणवीस आज मुख्यमंत्री असताना कमी दर जाहीर करण्यात आल्याने शेतकरी नाराज आहेत.
संघटनेच्या मागण्या काय?
महाराष्ट्रातील सर्व पात्र शेतकर्यांचा कांदा किमान ३,००० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करावा. मागील काही महिन्यांत कमी दरात कांदा विकलेल्या शेतकर्यांना दरातील फरकाची नुकसानभरपाई द्यावी. नाफेड, एनसीसीएफ खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करावीत. नाफेड, एनसीसीएफने पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकर्यांकडून कांदा खरेदी करण्याऐवजी थेट बाजार समितीमधून व्यापार्यांप्रमाणे शेतकर्यांकडून कांद्याची खरेदी करावी. खरेदीवर अनावश्यक अटी आणि निर्बंध लागू करू नयेत. निर्यातवाढीसाठी केंद्र सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे सस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे. शेतकर्यांवर सातत्याने अन्याय होत राहिला तर राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
कांदा उत्पादन/ निर्यातीचा आवाका किती?
देशाचे सरासरी वार्षिक कांदा उत्पादन ३ कोटी मेट्रिक टन आहे. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा १.२ कोटी मेट्रिक टन म्हणजे ४० टक्के आहे. राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनापैकी ९० टक्के उत्पादन नाशिक विभागातून होते. नाशिक जिल्ह्याचे एकूण वार्षिक उत्पादन सुमारे ६५ लाख टन आहे. देशाची वार्षिक कांदा निर्यात सरासरी २५ लाख मेट्रिक टन आहे. मागील तीन वर्षांच्या नोंदीनुसार २०२३-२४ मध्ये १७.१७ लाख मेट्रिक टन, २०२४-२५ या वर्षी ११.४७ तर २०२५-२६ या वर्षात जानेवारीअखेरपर्यंत १२.८३ लाख मेट्रिक टन निर्यात झाली.
avinash.patil@expressindia.com
