कांदा प्रश्न पुन्हा का तापतोय? उत्पादकांवर आंदोलनाची वेळ का?

बाजारातील स्थिती काय?

नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये सध्या लाल कांद्याची मोठी आवक होत आहे. पावसामुळे ‘लेट खरीप’ची लागवड काहिशी उशिराने झाली. त्यामुळे त्याची आवक उन्हाळी कांदा सुरू झाल्यानंतर किमान महिनाभर सुरू राहण्याचा अंदाज आहे. अशिया खंडातील कांद्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लासलगाव बाजार समितीत सध्या दररोज २५ ते ३० हजार क्विन्टल आवक होत आहे. अन्य बाजार समित्यांमध्ये वेगळी परिस्थिती नाही. घाऊक बाजारात प्रचंड आवक असताना तुलनेत मागणी नाही. परिणामी ,नववर्षाच्या सुरुवातीला १८०० रुपये क्विन्टल असणारा कांदा सध्या एक हजार रुपयांखाली आला आहे. शेतकऱ्यांच्या उद्रेकाचे ते कारण असून या दरात उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

कृषी विभागाची आकडेवारी काय?

पाऊसमान चांगले राहिल्याने यंदा नाशिक जिल्ह्यात खरीप, उशिराचा खरीप (लेट खरीप) आणि रब्बी अशा तीनही हंगामात कांदा लागवडीत वाढ झाली. कृषी विभागाच्या अहवालानुसार २०२५-२६ वर्षात खरीप कांदा लागवड ४०,७६८ हेक्टर (१६१.९२ टक्के), लेट खरीप ६९,२६८ हेक्टर (१६४.९२ टक्के) क्षेत्रावर झाली. तर रब्बी (उन्हाळी) हंगामात २,२५,७९६ हेक्टर (११०.२६ टक्के) क्षेत्रात झाली आहे. खरीप आणि लेट खरीपच्या तुलनेत उन्हाळी कांद्याची उत्पादकता जास्त असते. खरीपची प्रति हेक्टरी उत्पादकता १३९७२.०२ किलोग्रॅम, तर रब्बी कांद्याची सरासरी उत्पादकता २६७६९.०९ किलोग्रॅम इतकी आहे. पोषक वातावरणामुळे पिकांची वाढ चांगली असल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.

पाच वर्षांतील दर कसे?

फेब्रुवारीत काही प्रमाणात उन्हाळी कांद्याची आवक सुरू होते. परंतु, ती अत्यल्प असते. लासलगाव बाजार समितीत फेब्रुवारी २०२१-२२ मध्ये लाल कांद्याला प्रति क्विन्टलला सरासरी २१३३ रुपये, २०२२-२३ मध्ये ८०८ रुपये, २०२३-२४ वर्षात १३६७ रुपये, २०२४-२५ वर्षात २४६६ रुपये असा सर्वसाधारण दर मिळाला होता. गेल्या वर्षीचा विचार करता दर बरेच खाली आल्याचे लक्षात येते. फेब्रुवारी निरोप घेण्याच्या मार्गावर असताना हजार रुपयांच्या आसपास दर आहे.

शेतकऱ्यांची अपेक्षा काय?

खरीप आणि उशिराच्या खरीप कांद्याला फारसे आयुर्मान नसते. त्यामुळे तो शेतातून काढल्यानंतर थेट बाजारात न्यावा लागतो. त्याची साठवणूक करता येत नाही. उन्हाळी कांद्याला तीन, चार महिने आयुर्मान असते. चाळीत त्याची साठवणूक करता येते. बाजारातील स्थिती पाहून शेतकरी आपला माल विक्रीला नेऊ शकतो. कांदा दर वाढल्यानंतर सरकार लगेच हस्तक्षेप करते. निर्यात शुल्क वाढ, निर्यात बंदी आदी निर्णय तत्परतेने घेतले जातात. दर घसरतात, तेव्हा मात्र तसा हस्तक्षेप वा आधार दिला जात नसल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. शेतकरी संघटनांकडून भावांतर योजनेचा आग्रह धरला जात आहे. ज्या शेतकऱ्याचा कांदा दोन हजार रुपये क्विन्टल दराने विकला गेला नसेल, त्याला तसा फरक देण्याची मागणी आहे. कांदा पिकणाऱ्या भागात आंदोलने सुरू झाल्यानंतर सरकार नाफेड आणि एनसीसीएफतर्फे किंमत स्थिरीकरण योजनेंतर्गत कांदा खरेदी सुरू करते. या खरेदीवर सर्वांना आक्षेप आहे. ही खरेदी थेट बाजार समितीत न उतरता होते. त्याचा दरावर कोणताही परिणाम होत नसल्याकडे वारंवार लक्ष वेधले जाते.

बाजार समित्या निर्यातीसाठी आग्रही?

कांदा बाजारातील घसरण रोखण्यासाठी लासलगाव बाजार समितीने केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून शासन स्तरावर उपाययोजना करण्याचा आग्रह धरला आहे. बांगलादेश सरकारशी बोलणी करून भारतीय कांद्याची निर्यात पूर्ववत करण्यासाठी पाठपुराव्याची गरज मांडली. कांदा निर्यातीसाठी फिलिपिन्स, जॉर्डन, युरोप, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियन बाजारपेठांचा आजवर कधीही विचार झाला नाही. त्या बाजारपेठेत कांदा पाठवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तेथील व्यापारी संस्थांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. श्रीलंकेने आयात शुल्क वाढविल्याने निर्यातीवर परिणाम झाला. हे आयात शुल्क कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे, देशांतर्गत व परदेशात कांदा पाठविणाऱ्यांना प्रोत्साहन योजनेत अधिक अनुदान, किंमत स्थिरीकरण अंतर्गत तातडीने खरेदी सुरू करणे, कांद्याची रेल्वेद्वारे जलद वाहतूक, कांद्याचा तुटवडा असणाऱ्या नेपाळ आणि श्रीलंकेत निर्यातीसाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी बाजार समितीचे सभापती ज्ञानेश्वर जगताप यांनी केली. शेतीमाल निर्यातीसाठी वसूल केल्या जाणाऱ्या शुल्कातून भावांतर निधी म्हणून स्वतंत्र निधी तयार करता येईल. या निधीतून बाजारभाव घसरल्यानंतर शेतकऱ्यांना मदत थेट खात्यावर वर्ग करावी, असेही बाजार समितीने सुचविले आहे.