OPEC Hikes Oil Production : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे काही महिन्यांपूर्वी कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. मात्र, आता जागतिक तेलबाजाराला दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. सौदी अरेबिया आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील ओपेक (OPEC+) देशांनी ऑगस्ट महिन्यापासून तेल उत्पादनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावरील तणाव आता कमी होणार आहे.
ओपेक आघाडीने गेल्या दोन वर्षांत लागू केलेल्या उत्पादन कपातीवर टप्प्याटप्प्याने माघार घेण्याचे ठरवले आहे. इराण-इस्रायल संघर्षानंतर कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उच्चांक गाठला होता, तो आता कमी झाला असून होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतूकदेखील पूर्ववत होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर ओपेकने हा निर्णय घेतला आहे.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा कच्चे तेल आयात करणारा देश आहे. या निर्णयाचा भारतातील महागाई, सरकारचे आर्थिक गणित, तसेच पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवरही थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ओपेकचे धोरण काय?
ओपेकमधील आठ सदस्य देशांनी ऑगस्ट महिन्यापासून दररोज १ लाख ८८ हजार बॅरल्सने तेल उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांत तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी उत्पादनात कपात करण्यात आली होती. आता ती कपात टप्प्याटप्प्याने मागे घेत उत्पादन वाढवण्याचे धोरण ओपेकने अवलंबले आहे.
ओपेकला जागतिक तेलबाजारातील आपली भागीदारी कायम ठेवायची आहे. तसेच पुरवठ्याची स्थिती सुधारल्याचे श्रेय मिळावे यासाठी उत्पादन ओपेकने वाढवल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
विश्लेषकांच्या मते, जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली असली तरी तेलाची मागणी कायम राहील आणि वाढीव उत्पादनाला बाजारातून प्रतिसाद मिळेल असा ओपेकचा आशावाद आहे.
ओपेक तेल उत्पादन का वाढवत आहे?
ओपेकच्या या निर्णयामागे जागतिक तेलबाजारातील बदलती परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे मानले जात आहे.
सर्वप्रथम, पश्चिम आशियातील तणाव काही प्रमाणात निवळला आहे. यावर्षी इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर परिणाम झाला आणि ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या होत्या. मात्र, इराण आणि अमेरिकेदरम्यान शस्त्रसंधी लागू झाल्यापासून जहाज वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाली आहे, त्यामुळे तेलपुरवठा विनाअडथळा सुरू राहील.
याशिवाय, जागतिक बाजारात तेलाच्या मागणीत अपेक्षेइतकी वाढ झालेली नाही, असे विश्लेषकांनी नमूद केले आहे. विशेषतः चीनची अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होत असल्याने तेलाची मागणी कमी होत आहे, अशा परिस्थितीत पुरवठा वाढला असला तरी कच्च्या तेलाच्या किमती प्रभावित होत आहेत.
तसेच, ओपेक बाजारपेठेचा आपले गमावलेले स्थान पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी या गटाने जवळपास तीन वर्षे उत्पादनात कपात केली होती. मात्र, या काळात ओपेकच्या अनेक ग्राहक देशांनी अमेरिका, ब्राझील आणि गयाना यांसारख्या इतर तेल उत्पादक देशांकडून खरेदी वाढवली, त्यामुळे ओपेक आता उत्पादनात वाढ करून पुन्हा ग्राहक आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे वृत्त गल्फ न्यूजने दिले आहे.
याचा भारतावर काय परिणाम होईल?
ओपेकच्या या निर्णयाचा परिणाम केवळ कच्च्या तेलाच्या किमतींपुरता मर्यादित राहणार नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेपासून ते सर्वसामान्यांच्या खिशापर्यंत त्याचे पडसाद उमटू शकतात.
भारताचा तेल आयातीवरील खर्च
भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यास देशाच्या आयातीचा खर्च कमी होऊ शकतो, ज्याची चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) कमी होण्यास, रुपया मजबूत राहण्यास आणि परकीय चलनाचा साठा जपण्यास फायदा होऊ शकतो, असे पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षाने (PPAC) नमूद केले आहे.
महागाईवर नियंत्रण मिळवणे सोपे
कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यास वाहतूक खर्चात घट होते. परिणामी अन्नधान्य, दैनंदिन वस्तू, हवाई प्रवास, उद्योग आणि शेतीच्या खर्चावरील भारदेखील कमी होतो, त्यामुळे घाऊक आणि किरकोळ महागाई काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होऊ शकते. महागाई आटोक्यात राहिल्यास रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)लाही व्याजदरांबाबत अधिक लवचिक भूमिका घेता येऊ शकते.
पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार?
इथे मात्र पूर्ण खात्री देऊ शकत नाही. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या तरी भारतातील पेट्रोल-डिझेलचे दर केवळ त्यावर ठरत नसतात. केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर, डीलर कमिशन, रिफायनरीचा खर्च, डॉलर-रुपयाचा विनिमय दर आणि तेल कंपन्यांचा साठा यांसारखे अनेक घटक इंधनाच्या अंतिम किमतीवर परिणाम करतात, त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती घटल्या तरी पेट्रोल-डिझेल लगेच स्वस्त होईल याची हमी सरकार देत नाही.
सरकारच्या तिजोरीवरील भार कमी होणार?
कच्च्या तेलाच्या किमती कमी राहिल्यास केंद्र सरकारवरील आर्थिक ताणही काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. एलपीजी अनुदान, खत अनुदान आणि महागाई नियंत्रणासाठी होणारा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते, त्यामुळे सरकारला आर्थिक नियोजन सहज आणि प्रभावीपणे करता येऊ शकते. तसेच इंधनावरील कर कमी करायचे की महसूल कायम ठेवायचा, याबाबतही सरकारला सहज निर्णय घेता येऊ शकतो.
अनेक उद्योगांना फायदा
तेलाच्या किमती कमी राहिल्यास अनेक उद्योगांच्या उत्पादन आणि वाहतूक खर्चात घट होऊ शकते. विशेषतः विमान वाहतूक, जहाज वाहतूक, रसायन उद्योग, रंग उद्योग, प्लास्टिक, सिमेंट, खत उद्योग आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला याचा थेट फायदा होऊ शकतो. ऊर्जा खर्च कमी झाल्यामुळे कंपन्यांचा नफा वाढण्यास आणि व्यवसायाचा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
