कधीकाळी ज्या संत्र्याने विदर्भातील शेतकर्यांचे जीवन समृद्ध केले, तीच झाडे तोडण्याइतकी परिस्थिती का निर्माण झाली, याविषयी…
संत्री बागा का कोमेजल्या?
यंदाचे वर्ष संत्री उत्पादकांसाठी संकटाची मालिका घेऊन आले. सुरुवातीला लागलेला आंबिया बहार अत्यंत उत्तम होता. हा बहर टिकवण्यासाठी शेतकर्यांनी महागडी खते आणि कीटकनाशकांवर हजारो रुपयांचा खर्च केला. मात्र, एप्रिल आणि मे महिन्यात संत्री उत्पादक पट्ट्यात तापमानाचा पारा ४५ ते ४६ अंश सेल्सिअसच्या पार गेला. या अभूतपूर्व उष्णतेच्या लाटेमुळे झाडांवरील फळे कोळपून गळून पडली. अशा अतितापमानाच्या काळात शेतकर्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळू शकले नाही. विजेची अनियमिता, सिंचनाची कमतरता यामुळे संत्री उत्पादकांसमोरील प्रश्न अधिकच जटिल झाले.
विदर्भातील संत्री व्यवसायाची स्थिती काय?
विदर्भाचे मुख्य फळपीक अशी संत्र्याची ओळख आहे. संत्र्याचे मुख्यत: दोनच बहर घेण्यात येतात. विदर्भातील १ लाख ६० हजार हेक्टरमधील संत्रा बागा उत्पादनक्षम आहेत. यापैकी सर्वाधिक ७० हजार हेक्टर क्षेत्र अमरावती जिल्ह्यात आहे. वरूड, मोर्शी, अचलपूर, चांदूरबाजार या तालुक्यांसह नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड, सावनेर, कळमेश्वर या तालुक्यांत संत्री उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. या बागांपासून दरवर्षी किमान ७.५० ते ८ लाख मे. टन संत्र्याचे उत्पादन होते. यात सरासरी ४.५० लाख टन आंबिया आणि २.५० ते ३ लाख टन मृग बहाराच्या संत्र्याचा समावेश आहे. ६५ हजार हेक्टरवर आंबिया तर ४० ते ४५ हजार हेक्टरवर मृग बहाराच्या संत्र्याचे उत्पादन होते. बाजारपेठ मिळवताना मात्र शेतकर्यांची दमछाक होते.
खर्च आणि उत्पन्नातील विसंगती कशामुळे?
एका बाजूला खते, बियाणे, फवारणी आणि मजुरीचा खर्च गगनाला भिडला असून एका एकरासाठी वर्षाकाठी सुमारे दीड लाख रुपये खर्च येत आहे. तर दुसर्या बाजूला बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. लहान आकाराच्या संत्र्यामुळे उत्पन्न अवघे २० ते २५ हजार रु. मिळत आहे. द्राक्षासारख्या पिकांना मिळणारे शासकीय आणि व्यापारी संरक्षण संत्र्याला कधी लाभलेच नाही. एखाद्या वर्षी उत्पादन अधिक झाल्यास दर घसरतात, तर काही वेळा कमी दरामुळे शेतकर्यांना संत्री फेकून द्यावी लागतात. विदर्भात संत्री प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव आणि चुकीच्या निर्यात धोरणामुळे शेतकरी पूर्णपणे संकटात सापडले आहेत.
व्यवस्थापनातील त्रुटी कोणत्या?
या गंभीर परिस्थितीला केवळ निसर्गाचा लहरीपणा जबाबदार नाही, तर नियोजनाचा अभाव आणि चुकीची शासकीय धोरणेही कारणीभूत मानली जात आहेत. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, अनेक ठिकाणी मातीची तपासणी न करता, अयोग्य ठिकाणांवरून आणलेल्या कलमांची लागवड करण्यात आली. चुनखडीचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या जमिनीत इतरांचे अनुकरण करून बागा लावल्या गेल्या, ज्यामुळे व्यवस्थापन खर्च प्रचंड वाढला. सातत्याने होणारी फळगळ, डिंक्या आणि कोळशी रोगाचा प्रादुर्भाव यामुळे संकटांची मालिका तयार झाली. अशातच भूजल पातळीत होणारी घट यामुळे सिंचनास अडथळा निर्माण झाला. यंदा वाढलेल्या तापमानामुळे फळगळती प्रचंड प्रमाणात वाढली. संत्र्याच्या बाबतीत नवसंशोधन, प्रगत लागवड तंत्रज्ञान, प्रभावी अन्नद्रव्य तसेच कीड-रोग व्यवस्थापन, विक्रीव्यवस्था आणि प्रक्रिया अशा सर्वच स्तरावर संस्थात्मक आणि शासन पातळीवर फारसे काम झालेले नाही. त्याचेच परिणाम संत्री उत्पादक भोगत आहेत.
संत्री-उत्पादकांना काय हवे आहेे?
गेल्या काही वर्षांत संत्री लागवडीचे क्षेत्र घटत चालले आहे. नुकतेच ‘किसान न्याय हक्क संघर्ष समिती’ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना पाठवलेले निवेदन शेतकर्यांच्या तीव्र संतापाचे आणि वेदनेचे प्रतीक आहे.
शासनाने तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची मागणी शेतकर्यांनी केली आहे. बाधित भागांचे तत्काळ पंचनामे करून विशेष आर्थिक पॅकेज अंतर्गत प्रतिहेक्टरी किमान १ लाख रुपयांचे अनुदान शेतकर्यांच्या थेट खात्यात जमा करावे, संत्री बागा वाचवण्यासाठी महावितरणने किमान १० तास अखंड वीजपुरवठा करावा, फळपीक विम्यातील जाचक अटी दूर करून विमा रक्कम त्वरित मंजूर करावी, हवामान बदलाचा विचार करून संत्री उत्पादकांसाठी स्वतंत्र ‘संरक्षण धोरण’ आखावे आणि विदर्भात प्रक्रिया उद्योग उभारून निर्यातील गती द्यावी, अशा मागण्या आहेत. या वर्षाताही, जर जून महिन्यात मृगबहार आला नाही, तर येत्या ऑक्टोबरपर्यंत उरलीसुरली झाडेही तोडून टाकण्याची वेळ येईल, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करीत आहे. त्यामुळे सरकारने तत्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
mohan.atalkar@expressindia. com
