Pahalgam Terror Attack : ऑपरेशन सिंदूरने घेतला बदला, पण काश्मीरवर अजूनही पहलगामची छाया

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ऑपरेशन सिंदूर ही लष्करी मोहीम राबवीत पाकिस्तान व पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. या कारवाईत शेकडो दहशतवाद्यांना समूळ नष्ट केल्याचा दावा भारतीय सैन्यदलाने केला होता. या कारवाईच्या माध्यमातून पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदींनी त्यावेळी सांगितले होते. भारतीय सैन्यदलाने राबवलेली ही लष्करी कारवाई देशाच्या दहशतवादविरोधी धोरणातील एका मोठ्या बदलाची नांदी मानली जाते. २०१६ मधील उरी हल्ल्यापासून भारताने दहशतवादाविरोधात स्वीकारलेली आक्रमक भूमिका भारतीय नागरी समाजात ठळकपणे उमटली. भारताच्या या धोरणाला सर्व स्तरांतून मोठा पाठिंबा मिळाला आणि त्यातूनच नवीन काळातील चित्रपटांची लाट निर्माण झाली.

गेल्या काही दशकांत भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या काश्मीरकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात मोठा बदल झाल्याचे पाहायला मिळाले. १९९२ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या रोजा या अभिजात चित्रपटातून काश्मीरमधील मानवी आणि राजकीय गुंतागुंत दाखवण्यात आली होती. त्यातून काश्मीरच्या वेदना, लोकांच्या आकांक्षा आणि दोन्ही बाजूंनी मोजली जाणारी मानवी किंमत यांचे दर्शन घडले. त्याउलट आदित्य धर यांच्या धुरंधर यांसारख्या नव्या चित्रपटांचा भर दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर देणाऱ्या राष्ट्रीय इच्छाशक्तीवर आहे. या कथांमध्ये काश्मीर हा स्वतंत्र ओळख असलेला प्रदेश म्हणून नव्हे, तर केवळ मोठ्या संघर्षांची पार्श्वभूमी म्हणून दिसून येतो. भारताच्या लष्करी मोहिमांना देशभरातून पाठिंबा मिळाला असला तरीही त्यापलीकडे दहशतवादाने दिलेली जखम अत्यंत भीषण आहे.

आणखी वाचा : अमेरिकेसाठी धोक्याची घंटा? डझनभर शास्त्रज्ञ बेपत्ता कसे झाले? त्यांना नक्की काय माहिती होतं?

गेल्या वर्षीच्या पहलगाम हल्ल्यातील ती प्रतिमा आजही सर्वांना हादरवून सोडते, ज्यामध्ये एक नवविवाहित महिला तिच्या पतीच्या निर्जीव देहाला धरून आक्रोश करताना दिसून आली. दहशतवादी हल्ल्याने एका क्षणात तिची सर्व स्वप्ने धुळीस मिळाली होती. हा हल्ला केवळ पर्यटकांवर नव्हता, तर तो काश्मिरी समाजाची पारंपरिक मूल्ये आणि संवेदनशीलता यांवर झालेला मोठा आघात होता. पर्यटकांना लक्ष्य करून दहशतवाद्यांनी थेट मानवतेच्या नैतिक मूल्यांवरच प्रहार केला. या घटनेने काश्मिरी समाज हादरला आणि राजकीय व सामाजिक भेद विसरून एकत्रित दुःख, संताप आणि मानसिक आघाताची लाट उसळली. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतरचा आर्थिक परिणाम दीर्घकाळ टिकणारा ठरला असून, तो अधिकाधिक वेदनादायक होत चालला आहे. सुरुवातीला पर्यटकांनी मोठ्या प्रमाणावर काश्मीर सोडल्याने जो फटका बसला, तो आता कायमस्वरूपी मंदीत परिवर्तित झाला आहे.

गेल्या वर्षभरात पर्यटकांची संख्येत मोठी घट दिसून आली. अगदी काश्मीरच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या ट्युलिप फेस्टिव्हलमध्ये यंदा पर्यटकांच्या संख्येत मोठी घसरण पाहायला मिळाली. पहलगाम हल्ल्यापूर्वी दरवर्षी येथे आठ लाखांहून अधिक पर्यटक हजेरी लावत होते. यंदा मात्र ही संख्या निम्म्याहून कमी झाली आहे. एकेकाळी आकर्षणाचे केंद्र असलेला हा उत्सव आता लोकांच्या मनातील भीती आणि द्विधा मनस्थितीची कहाणी सांगत आहे. याचा थेट फटका उन्हाळी हंगामावर अवलंबून असलेल्या छोट्या विक्रेत्यांना बसला आहे. स्थानिक लोकांच्या मते, काश्मिरी लोक उत्पन्नाशिवाय जगू शकतील; परंतु ते सामाजिक एकाकीपणात आणि देशाच्या इतर भागांतून मिळणाऱ्या बहिष्कृत भावनेत जगू शकत नाहीत. काश्मीरची अर्थव्यवस्था आधीच एका धक्क्यातून सावरत असतानाच भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांमधील नवीन घडामोडींनी त्यावर दुसरा मोठा आघात केला आहे.

अमेरिकेने सफरचंदांवरील आयात शुल्क वाढविल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत काश्मिरी सफरचंदांना मोठ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी शोपियान आणि सोपोरमधील बागायतदारांमध्ये आता प्रचंड चिंतेचे वातावरण आहे. त्यातच भारतात वाढलेली बेरोजगारी आणि विकासाचा असमान वेग यांचा परिणाम काश्मीरवरही होत आहे. या प्रदेशाची स्थानिक अर्थव्यवस्था आता अशा वळणावर आहे, जिथे एक छोटीशी चूकही मोठी पडू शकते. पर्यटनापासून ते सफरचंदाच्या बागांपर्यंत पसरलेली ही आर्थिक भीती काश्मीरच्या भविष्यासाठी धोक्याची घंटा मानली जात आहे. कलम ३७० हटवल्यानंतर आणि राजकीय पुनर्रचनेनंतर काश्मीरमध्ये आर्थिक क्रांती व सक्षमीकरणाची जी आश्वासने देण्यात आली होती, ती अद्याप प्रत्यक्षात उतरलेली नाहीत. काश्मीरमधील राजकीय रचनेत मोठे फेरबदल झाले असले तरी तेथील सामान्य नागरिक अजूनही स्थैर्य, रोजगार आणि सन्मानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. काश्मीरला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याच्या एकात्मतेच्या दाव्यावर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ही एकात्मता सामान्य काश्मिरींसाठी आर्थिक संधी किंवा राजकीय अधिकार मिळवून देण्याऐवजी केवळ प्रशासकीय केंद्रीकरणापुरतीच मर्यादित राहिल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रदेशात गुंतवणुकीचा जो ओघ येईल अशी अपेक्षा होती, तो अद्याप दिसून आलेला नाही.

हेही वाचा : नाशिक TCS प्रकरणाने दिला धडा; कामाच्या ठिकाणी POSH कायदा का गरजेचा?

पहलगाम हल्ल्यानंतरच्या काळात देशाच्या विविध भागांत काश्मिरी विद्यार्थी, व्यापारी आणि मजुरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात विद्यार्थ्यांसह बाजारपेठेतील शालविक्रेते आणि स्थलांतरितांना धमकावण्याचे किंवा त्यांच्यावर हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक प्रकरणांत गुन्हेगारांवर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने काश्मिरी जनतेमध्ये असुरक्षितता आणि एकाकीपणाची भावना वाढली आहे. ही परिस्थिती २०१९ नंतर अपेक्षित असलेल्या राष्ट्रीय एकात्मतेच्या कल्पनेलाच छेद देणारी ठरत आहे. पहलगाम हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त समोर आलेले वास्तव काहीसे गंभीर आहे. प्रदेशातील राजकीय फेरबदलांमुळे दहशतवादाचे उच्चाटन झालेले दिसत नाही. असुरक्षिततेमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान वेदनादायक आहे. काश्मीरचा कायापालट करण्याचा भव्य राजकीय प्रकल्प अद्याप सामान्य लोकांच्या आयुष्यात कोणताही सकारात्मक बदल घडवून आणू शकलेला नाही. पहलगाम हल्ल्याचा हा स्मृतिदिन केवळ दुःख व्यक्त करण्याचा दिवस नसावा. गेल्या वर्षभरात आपण नक्की काय साध्य केले आणि कोणत्या आघाड्यांवर आपण अपयशी ठरलो, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची ही वेळ आहे. राजकीय बदलांच्या पलीकडे जाऊन सामान्य काश्मिरींच्या जीवनात सन्मान आणि स्थिरता कधी येणार, हाच खरा प्रश्न आहे.