Sedition law Ends in Pakistan : पाकिस्तानमधील लाहोर उच्च न्यायालयाने दि. ३० मार्च रोजी पाकिस्तान दंड संहिता (PPC) मधील कलम १२४ अ नुसार 'राजद्रोह'चा कायदा रद्द केला आहे. सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलणाऱ्या विरोधकांना या कलमाचा वापर करून अडचणीत आणले जाते, असा आरोप होत होता. लाहोर उच्च न्यायालयात अनेकांनी यासंबंधी याचिका दाखल करत हे कलम घटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते. या कायद्यामुळे वापरून करून संविधानाने दिलेल्या कलम ९, १४, १५, १६, १७, १९ आणि १९ 'अ' या मूलभूत अधिकारांचे हनन होत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. त्यानंतर न्यायाधीश शाहीद करीम यांनी हे कलम रद्दबातल ठरविले. पाकिस्तानचा राजद्रोहाचा कायदा काय आहे? पाकिस्तान दंड विधानाच्या कलम १२४ अ नुसार राजद्रोह म्हणजे, कोणतीही व्यक्ती शब्द, लेख किंवा चिन्हांच्या आधारे किंवा प्रत्यक्ष कृतीतून किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात द्वेष किंवा अवमान होईल असा प्रयत्न करेल, सरकारच्या विरोधात असंतोष पसरेल अशी काही कृती केली जाईल, त्याच्याविरोधात कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. अशा अपराध्याला जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. यात आर्थिक दंडाचीही कारवाई होऊ शकते किंवा तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि आर्थिक दंड अशा दोन्ही शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात. हे वाचा >> ‘राजद्रोह’ कलमाचा विचार अनेकदा झाला, आता वेळ फेरविचाराचीच… उच्च न्यायालयातली याचिका काय होती? हारून फारूक यांनी उच्च न्यायालयात राजद्रोह कायद्याच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. पीपीसीमधील कलम १२४ अ हे संविधानाच्या अनुच्छेद ८ ला छेद देणारे आहे. तसेच संविधानाने नागरिकांना बहाल केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारे हे कलम असल्याचे फारूक यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. राजद्रोहाच्या कायद्याचा देशात अंदाधुंद वापर होत असून संविधानाच्या कलम १९ ने दिलेल्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी या कलमाचा सर्रास वापर होत असल्याचे याचिकेद्वारे सांगण्यात आले. तसेच संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या इतर अधिकारांवरदेखील या कायद्यामुळे बेकायदेशीर मर्यादा येत आहेत, असेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. तसेच सरकारच्या विरोधात आवाज उठवल्यामुळे अनेक पत्रकार, राजकारणी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना या कायद्याचा आधार घेत तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. पत्रकार जावेद हाश्मी यांना तर राजद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत २३ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याचे, न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. लाहोर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश शाहीद करीम यांच्या एकल खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर राजद्रोहाचा कायदा रद्दबातल ठरविला. हे ही वाचा >> अमृतपाल हरेलच, पंजाब जिंकला पाहिजे! भारतात राजद्रोह कायद्याची काय परिस्थिती आहे? राजद्रोह कायदा हा ब्रिटिशांची देणगी आहे. ब्रिटिशांनी १८६० साली भारतीय उपखंडात हा कायदा लागू केला होता. ब्रिटिश सरकारविरोधात उठणारा आवाज दाबून टाकण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जात होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बाळ गंगाधर टिळक, ॲनी बेझंट, शौकत आणि मोहम्मद अली, मौलाना आझाद आणि महात्मा गांधी यांसारख्या नेत्यांच्या विरोधातदेखील या कलमाचा आधार घेऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांना या कलमाच्या आधारे तुरुंगात धाडण्यात आले होते. ब्रिटिशांची सत्ता गेल्यानंतरही भारत आणि पाकिस्तानच्या दंड संहितेमध्ये राजद्रोह कायदा तसाच होता. हे वाचा >> विश्लेषण : सर्वोच्च न्यायालयानं राजद्रोह कायद्याला नेमकी स्थगिती का दिली? कोर्टात नेमकं काय घडलं? पाकिस्तान दंड विधान (PPC) आणि भारतीय दंड विधान (IPC) या दोन्ही देशांच्या दंड संहितेमध्ये राजद्रोह कायद्याचा समावेश कलम १२४ अ मध्ये करण्यात आला आहे, हे विशेष. भारतात, मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राजद्रोह कायद्याला अंतरिम आदेशाद्वारे स्थगिती दिली आहे. "एस. जी. वोबंतकेरे विरुद्ध भारतीय संघराज्य" या खटल्याची सुनावणी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घेतली. या ब्रिटिशकालीन कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत राजद्रोहाचा कोणताही गुन्हा दाखल करू नये, असे स्पष्ट करतानाच न्यायालयाने या कायद्याखालील सर्व प्रलंबित खटले थांबविण्याचे आदेश सरकारला दिले. या कायद्याचा फेरविचार होईपर्यंत १२४ अ कलमांतर्गत नवे गुन्हे दाखल करू नयेत, असे आदेश न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना दिले. केंद्र सरकारने सुरुवातीला या ब्रिटिशकालीन कायद्याची पाठराखण केली. केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्राचा या प्रकरणाबाबतचा दृष्टिकोन खंडपीठापुढे मांडला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या याचिकेस त्यांनी विरोध दर्शवला. केंद्राने आधी राजद्रोहाच्या कायद्याचे समर्थन केले होते. मात्र, नंतर या कायद्याचा फेरविचार करण्यात येत असल्याची भूमिका केंद्राने मांडली. त्यामुळे न्यायालयाने प्रलंबित प्रकरणे आणि नव्या प्रकरणांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. एक वर्ष होत आले तरी अद्याप या प्रकरणात केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झालेली नाही.
