Lahore street renaming history: सध्या पाकिस्तानातील नामांतराच्या बातम्या चर्चेत आहे. पाकिस्तानच्या लाहोर शहरात फाळणीनंतर जवळपास आठ दशकांनी रस्त्यांची, गल्ली-बोळाची, ब्रिटिशकालीन वास्तूंची पूर्वीची नावं पुन्हा देण्यात येत आहेत. यातील अनेक स्थळांचे फाळणीनंतर इस्लामी, पाकिस्तानी किंवा स्थानिक व्यक्तींच्या नावावर नामकरण करण्यात आले होते. सध्याच्या नव्या नामांतराच्या लाटेत ‘इस्लामपुरा’ पुन्हा एकदा ‘क्रिशन नगर’ झाले आहे. ‘बाबरी मशीद चौक’चे नाव बदलून पुन्हा ‘जैन मंदिर चौक’ करण्यात आले आहे. ‘सुन्नत नगर’ आता ‘संत नगर’ झाले आहे, तर ‘मुस्तफाबाद’ पुन्हा ‘धरमपुरा’ झाले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानातील फाळणीनंतर झालेल्या नामंतरणाच्या इतिहासाचा घेतलेला हा आढावा.
सत्ता, इतिहास, धर्म आणि सामूहिक स्मृती
कोणत्याही शहरातील रस्ते, चौक, गल्ल्या आणि वसाहतींची नावं केवळ भौगोलिक स्थान दर्शवत नाहीत; तर ती सत्ता, इतिहास, धर्म, सामूहिक स्मृती आणि नागरिकत्त्वाचीही माहिती देतात. एखादे शहर आपल्या भूतकाळाशी कसे जोडले गेले आहे किंवा त्याने वर्तमानात स्वतःची काय ओळख निर्माण केली आहे, हे तिथल्या स्थाननामांवरून (Place-names) स्पष्ट होते. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या इतिहासातील लाहोर हे याचेच उत्तम उदाहरण आहे. फाळणीपूर्व लाहोर हे मुस्लिम, हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, पारसी आणि विविध भाषक समुदायांचे एक सामायिक व्यापारी, शैक्षणिक व सांस्कृतिक केंद्र होते.
सामाजिक अर्थव्यवस्थेत बदल
मात्र, १९४७ च्या फाळणीने या शहराची लोकसंख्यात्मक रचना झपाट्याने बदलत गेली. फाळणीमुळे हिंदू आणि शिखांना भारतात स्थलांतर करावे लागले, तर पूर्व पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश (यू.पी.) व इतर भागांतून लाखो मुस्लिम निर्वासित लाहोरमध्ये आले. या स्थलांतरामुळे शहरातील लोकसंख्याच नव्हे, तर स्थानिक सामाजिक अर्थव्यवस्थेततही (Socio-spatial economy) बदल झाला. इतिहासकार इयान टॅलबॉट (Ian Talbot) यांनी लाहोर व अमृतसरच्या फाळणीनंतरच्या कालखंडावर केलेल्या तुलनात्मक अभ्यासात दाखवून दिले आहे की, फाळणीने शहरांचे आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अर्थ पूर्णपणे बदलून टाकले. (Talbot, 2007).
कॅबिनेटच्या निर्णयानंतर नावांमध्ये फेरबदल
पंजाबचे (पाकिस्तानमधील) मुख्यमंत्री मरियम नवाज यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत लाहोरच्या जुन्या, ऐतिहासिक आणि फाळणीपूर्व नावांना (उदा. क्रिशन नगर, संत नगर, जैन मंदिर चौक) पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आल्याचे वृत्त चर्चेत आहे. या पार्श्वभूमीवर, शहरांमधील नामबदलाची ही प्रक्रिया नेमकी कशी घडते, तिचा सामाजिक अर्थ काय असतो आणि लोकस्मृती प्रशासकीय आदेशांना कशा प्रकारे प्रतिकार करते, याचाही आढावा घेणे आवश्यक ठरते.
फाळणीनंतरच्या दंगलीचे तब्बल २० लाख बळी
१९४७ साली झालेली भारत-पाकिस्तान फाळणी ही घटना केवळ दोन देश विभक्त होण्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर तो एक रक्तरंजित इतिहास आहे. फाळणीदरम्यान झालेल्या दंगलींत नेमके किती हिंदू आणि शीख मारले गेले, याचा कोणताही एक अधिकृत किंवा अचूक सरकारी आकडा उपलब्ध नाही. फाळणी नंतरच्या दंगलीत हिंदू, शीख आणि मुस्लीम या तिन्ही समुदायांचे मिळून २ लाख ते २० लाख लोक मारले गेल्याचा अंदाज वेगवेगळ्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
७५ हजार मुली- महिलांचे अपहरण
ब्रिटिशकालीन आणि तत्कालीन बहुतांश इतिहासकारांच्या मते, हा आकडा १० लाखांच्या (१ दशलक्ष) आसपास आहे. इतिहासकारांच्या मते, एकूण मृतांपैकी साधारण अर्ध्याहून अधिक संख्या ही हिंदू आणि शीख धर्मीयांची होती. अनेक स्वतंत्र अहवाल आणि सरकारी अंदाजानुसार, दंगलीदरम्यान दोन्ही बाजूंच्या हजारो महिलांचे अपहरण झाले होते. यात अंदाजे ५०,००० ते ७५,००० हिंदू आणि शीख महिला व मुलींचा समावेश होता. या पार्श्वभूमीवर लाहोरमधून हिंदू आणि शीख समुदायाचे अस्तित्व एकाएकी संपुष्टात आले.
निर्वासितांच्या मालमत्ता आणि पुनर्वसन
टॅलबॉट यांच्या अभ्यासानुसार, फाळणीच्या हिंसेनंतर लाहोर आणि अमृतसर या दोन्ही शहरांत ‘निर्वासितांची मालमत्ता’ (Evacuee Property) ही राज्यकारभारात महत्त्वाची समस्या ठरली (Talbot, 2007). हिंदू-शिखांनी सोडलेली घरे, दुकाने, सिनेमागृहे, शाळा आणि धार्मिक- सांस्कृतिक संस्था नव्या मुस्लिम निर्वासितांच्या (Muhajirs) पुनर्वसनासाठी वापरल्या गेल्या.
नवनिर्वासितांचा नवा चेहरा
अनाम तारिक (Anam Tariq) यांनी त्यांच्या ‘सिटी रिबॉर्न’ (City Reborn) या शोधनिबंधात म्हटले आहे की, फाळणीनंतर लाहोरमध्ये शहरी पुनर्रचनेत रिकाम्या मालमत्तेचे वाटप आणि शहरातील जुने सामाजिक परिवर्तन हे घटक निर्णायक ठरले (Tariq, 2021). या नव्या सामाजिक भूगोलात जुनी नावे बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. नव्या निर्वासितांनी त्या स्थळांना नवा चेहरा देण्यास सुरुवात केली.
सुरुवातीस अनधिकृत बदल
मौखिक इतिहास आणि स्थानिक कथा असे सुचवतात की, सुरुवातीला हा बदल अनधिकृत पातळीवर झाला. लोकांनी स्वतःहून रस्त्यांवरील फलक रंगवले किंवा दुकानांवर नवीन इस्लामी नावे लिहिली. अर्थात, अशा भावनिक कृतींचे ठोस अभिलेखीय (Archival) पुरावे शोधणे कठीण असले, तरी सामाजिक स्मृतीच्या आधारे हा पहिला टप्पा होता. ज्यामुळे शहराच्या अधिकृत नामबदलाची पार्श्वभूमी तयार झाली.
स्मृती पुसणे की नवी ओळख?
शहरातील स्थाननामांचे बदल प्रामुख्याने दोन स्तरांवर काम करतात. एकीकडे ते जुन्या स्मृतींचे विस्थापन (Displacement of memory) करतात, तर दुसरीकडे ते एक नवी राजकीय व सांस्कृतिक ओळख निर्माण करतात. पाकिस्तानच्या राष्ट्रनिर्मितीच्या प्रक्रियेत इस्लाम, मुस्लिम इतिहास आणि भारतापासूनचे वेगळेपण सिद्ध करणे याला प्राधान्य देण्यात आले.
शासकीय हेतू शिक्षणाच्या माध्यमातून पूर्ण केला जातो
इतिहासकार इव्हेट क्लेअर रॉसर (Yvette Claire Rosser) यांनी पाकिस्तानी समाजशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकांवर इस्लामीकरणाच्या प्रभावाचा अभ्यास करताना दाखवून दिले की, राष्ट्रनिर्मितीच्या कथनात धार्मिक ओळख आणि इतिहासाची निवडक मांडणी अत्यंत महत्त्वाची ठरवण्यात आली (Rosser, 2006). हाच विचार बेहुरिया आणि शेहजाद (Behuria & Shehzad, 2013) यांनीही त्यांच्या संशोधनात मांडला आहे. ते म्हणतात, “शासकीय हेतू शिक्षणाच्या माध्यमातून पूर्ण केला जातो. इतिहास अशा पद्धतीने शिकवला जातो, ज्यामुळे काही विशिष्ट गोष्टींनाच अधिकृत मान्यता मिळते आणि अल्पसंख्याकांचा इतिहास मात्र लोकांच्या विस्मरणात जातो.”
शहराच्या सार्वजनिक इतिहासाचे पुनर्लेखनच
हाच सिद्धांत रस्ते आणि चौकांच्या नावांनाही लागू होतो. जेव्हा ‘कृष्ण नगर’चे नाव बदलून ‘इस्लामपुरा’ केले जाते किंवा ‘जैन मंदिर चौक’ हा ‘बाबरी मशीद चौक’ म्हणून ओळखला जाऊ लागतो, तेव्हा भौतिक जागा तीच राहते, परंतु तिचे सार्वजनिक आणि सांस्कृतिक अर्थ बदलतात. जुने नाव हे फाळणीपूर्व बहुधर्मीय आणि सहअस्तित्वाच्या इतिहासाचे प्रतिनिधित्व करत होते; तर नवीन नाव हे नव्याने निर्माण झालेल्या राष्ट्राच्या धार्मिक ओळखीशी संबंधित होते. त्यामुळे नामबदल हा केवळ फलक बदलण्याचा प्रशासकीय उद्योग नसून, तो शहराच्या सार्वजनिक इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याचा राजकीय प्रयत्न असतो.
प्रशासकीय स्तर: नगरपालिका, नकाशे आणि कागदपत्रे
स्थानिक प्रशासनात नामबदल अधिकृत होण्यासाठी एक जटील कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. यामध्ये सामान्यतः स्थानिक महानगरपालिका किंवा जिल्हा प्रशासनाचा ठराव, प्रांतीय सरकारची अधिसूचना (Gazette Notification), महसूल व मालमत्ता कर नोंदी (Revenue Records), टपाल निर्देशिका आणि अधिकृत नकाशे यांमध्ये बदल करणे अनिवार्य असते. सिद्दिकी आणि बास्टियन (१९८१) यांनी पाकिस्तानमधील शहरांच्या नावांचा अभ्यास केला. ते सांगतात, ही नावे केवळ एखाद्या स्थळाचा ठावठिकाणा नसून, त्या काळातील राजकीय सत्ता आणि समाजाची ओळख कशी होती, हेच दाखवून देतात.
लाहोरच्या संदर्भात, लोकवापरातील नामबदल आणि प्रशासकीय नावबदल हे एकाच वेळी झाले नाहीत. अनेक ठिकाणी सरकारी दप्तरामध्ये नवीन नाव नोंदवले गेले असले, तरी जुन्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तांमध्ये (Property Deeds) किंवा ब्रिटीशकालीन मूळ मास्टर प्लॅनमध्ये जुनी नावे कंसात तशीच ठेवावी लागली. कारण महसूल विभागाच्या (Patwari System) जुन्या नोंदी पूर्णपणे बदलणे प्रशासकीयदृष्ट्या अशक्य होते.
झिया-उल-हक यांचा काळ आणि इस्लामीकरणाचा व्यापक संदर्भ
१९७७ ते १९८८ या जनरल झिया-उल-हक यांच्या राजवटीत पाकिस्तानात ‘इस्लामीकरण’ (Islamization) ही अधिकृत सरकारी नीति ठरली. हुदूद वटहुकूम (Hudood Ordinances), ‘धार्मिक ओळख’ निर्माण करण्यासाठी शिक्षण आणि राजकीय भाषणाचा वापर, यामुळे सार्वजनिक क्षेत्राचे मोठ्या प्रमाणावर इस्लामीकरण झाले. भाषातज्ज्ञ तारिक रहमान (Tariq Rahman) यांनी सामाजिक नामकरणावर आणि अरबी/ इस्लामी ओळखीच्या वैधतेवर झिया-कालीन धोरणांचा कसा परिणाम झाला, यावर सविस्तर माहिती दिली आहे (Rahman, 2013).
नामबदलांना वैचारिक पाया
अनेक दुय्यम आणि लोकप्रिय स्रोतांमध्ये ‘कृष्ण नगर’चे ‘इस्लामपुरा’ असे अधिकृत नामकरण १९९२ साली (झिया-काळानंतर) झाल्याचा उल्लेख आढळतो. तरीही, झिया-उल-हक यांच्या कालखंडातच अशा नावबदलांना वैचारिक पाया रचला गेला यात शंका नाही.
‘लोकांची भाषा’ आणि शहरी स्मृतीचे प्रतिकाररूप (Urban Palimpsest)
सरकारी गॅझेट कितीही शक्तिशाली असले, तरी ते शहराच्या लोकस्मृतीला पूर्णपणे नियंत्रित करू शकत नाहीत. लाहोरच्या रस्त्यांवरचे चहावाले, दुकानदार, रिक्षाचालक आणि जुने रहिवासी यांनी दैनंदिन संभाषणात जुनीच नावे वापरणे सुरू ठेवले. प्रशासनासाठी जे ‘इस्लामपुरा’ होते, ते लाहोरकरांसाठी नेहमी ‘क्रिशन नगर’च राहिले.
अर्बन पॅलिम्पसेस्ट
मनान अहमद आसिफ (Manan Ahmed Asif) यांनी त्यांच्या ‘डिसरप्टेड सिटी’ (Disrupted City) या पुस्तकात लाहोरला फाळणीमुळे स्वतःच्या भूतकाळापासून विभक्त झालेले शहर म्हटले आहे. ते शहराच्या गल्ल्यांमधून चालताना विस्मरणाच्या प्रक्रियेला लोकस्मृती कसा प्रतिकार करतात, याचे महत्त्व अधोरेखित करतात (Asif, 2024). शहराच्या या स्वरूपाला ‘अर्बन पॅलिम्पसेस्ट’ (Urban Palimpsest) म्हटले जाऊ शकते. ‘पॅलिम्पसेस्ट’ (Palimpsest) हा मूळचा ग्रीक शब्द आहे. याचा सोपा अर्थ म्हणजे, अशी वस्तू किंवा दस्तऐवज (कागदपत्र), ज्यावरचा जुना मजकूर पुसून त्यावर पुन्हा नवीन मजकूर लिहिला गेला आहे, तरीही आधीचे जुने अक्षर कुठेतरी डोकावतच राहते.
२०२४-२६ मधील ‘वारसा पुनरुत्थान’ आणि सद्यस्थिती
अलीकडच्या काळात लाहोरमध्ये ऐतिहासिक वारशाच्या मुद्द्यावरून जुनी नावे पुन्हा आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कामरान लशारी (माजी महासंचालक, वॉल सिटी ऑफ लाहोर) यांच्यासारख्या सांस्कृतिक चळवळीतील व्यक्तींच्या मते, हा प्रयत्न लाहोरची मुस्लिम, शीख, हिंदू, ख्रिश्चन आणि वसाहतकालीन अशी एकाच वेळी असलेली बहुविध ओळख (Layered Identity) जाणीवपूर्वक स्वीकारण्याचा भाग आहे. महाराजा रणजित सिंग यांच्या काळातील वास्तूंचे संवर्धन आणि जतन, राजकुमारी बंबा सदरलँड यांच्या चित्राची संवर्धन आणि ऐतिहासिक आखाडे तसेच क्रीडा मैदानांना जुनी नावे देण्याचे प्रस्ताव हे याचेच निदर्शक आहेत.
परंतु, या घडामोडींचा अभ्यास करताना वाचकांनी नेहमीच सावध राहणे आवश्यक असते. सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांच्या (उदा. PTI, The Print) बातम्यांमध्ये या नामबदलाची मोठी चर्चा असली, तरी या दाव्याला पुष्टी देणारे अधिकृत ‘पंजाब गॅझेट नोटिफिकेशन’ किंवा महसूल खात्याचे अंतिम दस्तऐवज पुरावा म्हणून समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे, ‘लाहोरच्या ऐतिहासिक नावांच्या पुनर्स्मरणाबद्दल सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चेत नक्कीच सकारात्मक वाढ झाली आहे; परंतु महसूल नोंदींमध्ये याचे कायदेशीर रूपांतर कितपत झाले आहे, यासाठी अधिकृत प्रशासकीय दस्तऐवजांची पडताळणी आवश्यक आहे,’ असे म्हणणे तथ्यात्मक दृष्ट्या अधिक सुरक्षित ठरेल.
