अमेरिकेत लॉबिंग करण्यासाठी पाकिस्तानचा दरमहा खर्च जवळपास नऊ लाख डॉलर इतका आहे. ही रक्कम वार्षिक एक ते सव्वा कोटी डॉलरदरम्यान इतकी आहे. अमेरिकेच्या फॉरेन एजन्ट्स रजिस्ट्रेशन अॅक्ट (फेरा) या कायद्याअंतर्गत उघड करण्यात आलेल्या नोंदींमधून ही बाब समोर आली आहे. एकीकडे आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या पाकिस्तानमध्ये सामान्यजनता टंचाई आणि महागाईने होरपळून निघत आहे. कर्जाचा बोजा वाढतोच आहे. पण स्वतःची प्रतिमा उजळवण्यासाठी पाकिस्तानातील राजकीय आणि लष्करी शासक वाट्टेल ती किंमत मोजण्यास तयार आहेत.
अमेरिकेशी ‘सुधारलेले’ संबंध
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या जानेवारीत अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पाकिस्तान पुन्हा एकदा अमेरिकेचे लाडके राष्ट्र झाले आहे. अगदी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरही त्यामध्ये फरक पडला नाही. उलट कट्टर भारतद्वेषी म्हणून ओळखले जाणारे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांना ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये खास मेजवानीसाठी आमंत्रित केले होते. हा मेजवानीचा कार्यक्रम भारताच्या दृष्टीने फारशी समाधानाची बाब नाही. त्यातून अमेरिका आणि पाकिस्तानच्या मधूर संबंधांचे दर्शन घडले.
पाकिस्तानने कोणत्या कंपन्यांकडे काम दिले?
अमेरिकेच्या ‘फेरा’अंतर्गत दाखल केलेल्या कागदपत्रांनुसार, ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या एका वर्षानंतर पाकिस्तानने प्रतिमासंवर्धनासाठी रिपब्लिकन पक्षाचे माजी काँग्रेस सदस्य टॉम ग्रेव्हज यांच्या नेतृत्वाखालील एका लॉबिंग फर्मची नियुक्ती केली. पाकिस्तानच्या अमेरिकेतली दूतावासाने १ मे २०२६ रोजी ‘एर्विन ग्रेव्हज स्ट्रॅटेजी ग्रुप’ या सरकारी संबंध आणि वकिली करणाऱ्या फर्मसोबत दोन वर्षांचा करार केला. अमेरिकेच्या न्याय विभागात दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांनुसार, या करारान्वये अमेरिकेतील आपल्या जनसंपर्क मोहिमेसाठी पाकिस्तान या कंपनीला दरमहा ५०,००० डॉलर देणार आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ही रक्कम १२ लाख डॉलर इतकी होते. याव्यतिरिक्त कंपन्यांचीही पाकिस्तान मदत घेत असल्याचे दिसते.
पाकिस्तानचा लॉबिंगवर विश्वास
अमेरिकेशी संबंध सुधारल्यानंतर पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या विश्वासूंनी चालवलेल्या लॉबिंग कंपन्यांना किमान ५० लाख डॉलरचे काम दिले आहे. पाकिस्तानचे राजनैतिक, आर्थिक आणि सामरिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी हे लॉबिंग केले जात आहे. पाकिस्तानसाठी लॉबिंग करणारी ‘एर्विन ग्रेव्हज स्ट्रॅटेजी ग्रुप’ ही कंपनी अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य आणि त्यांचे कर्मचारी, कार्यकारी शाखेच्या संस्था, धोरण-संस्था, उद्योग क्षेत्रातील भागधारक आणि अमेरिकेच्या धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या इतर संबंधित घटकांशी संवाद साधेल. महत्त्वाचा बिगर-नाटो सहकारी म्हणून पाकिस्तानचा दर्जा अबाधित राखणे हेही या ‘लॉबिंग’ संस्थेचे एक प्रमुख उद्दिष्ट असेल. यासाठी, ही कंपनी प्रामुख्याने अफगाणिस्तानमधून उद्भवणाऱ्या धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. या कंपनीबरोबर करण्यात आलेल्या कराराचे आणखी एक प्रमुख काम म्हणजे दहशतवादविरोधी लढा आणि प्रादेशिक स्थैर्य या बाबतीत पाकिस्तानला एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणून प्रस्थापित करणे हे आहे.
लॉबिंगचे फायदे
पाकिस्तानशी संबंधित निर्बंध, मानवाधिकार आणि सुरक्षा सहाय्याशी संबंधित अशा मुद्द्यांवर लक्ष ठेवणे ही लॉबिंग फर्मची जबाबदारी असेल, त्याचा पाकिस्तानला फायदा होऊ शकतो. या लॉबिंग फर्मला परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण, व्यापार, विनियोग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांसारख्या समित्यांवर कार्यरत असलेल्या काँग्रेसच्या सदस्यांपर्यंत पोहोचण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. काँग्रेसमधील पाकिस्तानी कॉकसमध्ये सदस्यत्व आणि सहभाग वाढवण्यासाठी ही फर्म पाकिस्तानची बाजू मांडेल. याबरोबरच, आपल्या लॉबिंग प्रयत्नांचा भाग म्हणून पाकिस्तानला अमेरिकी माध्यमांमध्ये अधिक प्रसिद्धी हवी आहे. यासाठी, ही फर्म अमेरिकेतील प्रमुख माध्यम संस्थांची संपादकीय मंडळे आणि संपादकीय विभागांमध्ये पाकिस्तानविषयी अधिकाधिक वृत्त प्रसारित होईल वाढेल याची खात्री करेल. त्याबरोबरच ही फर्म लोकप्रतिनिधी, अभ्यास गट आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांसारख्या धोरणात्मक व्यक्तींच्याही संपर्कात राहील, हे गट अमेरिकेतली पाकिस्तानचे धोरणात्मक महत्त्व वाढविण्यात मदत करू शकतील.
अमेरिकेच्या धोरणांवरील परिणाम
लॉबिंगचे करार आणि राजनैतिक हालचालींनंतर काहीच काळात, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानी वस्तूंवरील आयात शुल्क २९ टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांपर्यंत कमी केले. आशियातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये हा दर सर्वात कमी दरांपैकी एक होता. त्याच वेळी, भारताचा आयात शुल्क दर वाढवून ५० टक्के करण्यात आला; याचे अंशतः कारण म्हणजे ट्रम्प यांच्या विनंत्यांशी जुळवून घेण्याची भारताची अनिच्छा आणि रशियन तेलाची भारताकडून सुरू असलेली खरेदी हे होते. पाकिस्तानला अमेरिकेत विशेष आणि महत्त्वपूर्ण स्थान मिळाले. यामध्ये ट्रम्प आणि मुनीर यांच्यात व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या एका खाजगी भोजनासारख्या उच्च-स्तरीय बैठकांचा समावेश होता. हा दुर्मीळ सन्मान यापूर्वी कोणत्याही पाकिस्तानी अधिकाऱ्याला लाभला नव्हता.
भारताच्या तुलनेतील तफावत
भारतानेही आपल्या लॉबिंगवरील खर्च वाढवला आणि ट्रम्प यांच्याशी संबंध असलेल्या संस्थांची मदत घेतली; परंतु भारताने यावर पाकिस्तानपेक्षा कमी खर्च केला. तसेच, ट्रम्प यांना नोबेल पारितोषिकासाठी नामांकित करण्यासारखे कोणतेही महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कौतुक किंवा सवलती भारताने देऊ केल्या नाहीत. पाकिस्तानला आयात शुल्काच्या बाबतीत अनुकूल अटी आणि सुधारलेले संबंध यांसारखे फायदे मिळाले, तर भारताच्या लॉबिंग प्रयत्नांतून मात्र कमी मूर्त लाभ मिळाले आणि उलट आयात शुल्क वाढले.
लॉबिंगचा मर्यादित फायदा?
भारताचे माजी वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी महेश सचदेव यांच्या मते आंतरराष्ट्रीय मदतीवर जगत असूनही, पाकिस्तान आपल्या कमकुवत अर्थव्यवस्थेपेक्षा प्रचाराला प्राधान्य देत आहे. अण्वस्त्र प्रसार, दहशतवाद, मानवाधिकार उल्लंघन आणि अल्पसंख्याकांचे दमन यांसारख्या मुद्द्यांवर पाकिस्तानची कामगिरी वादग्रस्त असल्याचे सचदेव यांचे म्हणणे आहे. सचदेव यांनी ‘एएनआय’शी बोलताना सांगितले की, पाकिस्तानला आणखी लष्करी किंवा आर्थिक मदत देण्याची अमेरिकेची क्षमता मर्यादित आहे. सध्या ट्रम्प प्रशासनाचे लक्ष इराण, युक्रेन आणि दक्षिण चीन समुद्रातील तणावावर केंद्रित आहे. पाकिस्तानी लॉबिस्ट काँग्रेस आणि पेंटागॉनशी संपर्क साधत असले तरी, लक्षणीय नवीन मदत मिळण्याची शक्यता कमी आहे. पाकिस्तानने इराणसोबत मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवून मर्जी मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु कोणताही करार झालेला नाही, ही बाब देखील महत्त्वाचे असल्याचे सचदेव यांनी निदर्शनाला आणून दिले.
यापूर्वीचे प्रयत्न
गेल्या वर्षी, ट्रम्प यांचे माजी अंगरक्षक कीथ शिलर यांची अमेरिकेत पाकिस्तानचे ‘लॉबिस्ट’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय जॉर्ज सोरियाल यांच्याबरोबर ‘जॅव्हलिन ॲडव्हायझर्स’ या सल्लागार संस्थेची सह-स्थापना केली होती. पाकिस्तानचे अमेरिकी सरकार आणि खाजगी क्षेत्राशी असलेले संबंध अधिक दृढ करून, अमेरिकेत त्या देशासाठी दीर्घकालीन आर्थिक भागीदारीसाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने शिलर आणि सोरियाल यांनी आपली नोंदणी केली होती. पण त्याचा पाकिस्तानला अपेक्षित फायदा झाल्याचे दिसत नाही.
पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे अन्य देशांप्रमाणेच पाकिस्तानसमोरही इंधन संकट उभे राहिले आहे. त्याहीपूर्वी पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती डळमळीत होतीच. ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ बंद झाल्यामुळे जगभरात तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. पाकिस्तानची सुमारे ९० टक्के तेल आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायूची (एलएनजी) आयात होर्मुझद्वारेच होते. सध्याच्या घडीला, पाकिस्तानमध्ये डिझेलचा दर ३८० पाकिस्तानी रुपये (१२९ भारतीय रुपये) प्रति लिटर, तर पेट्रोलचा दर सुमारे ३८१ पाकिस्तानी रुपये (१२९.७ भारतीय रुपये) प्रति लिटर इतका आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’ यांच्या अधिकृत अंदाजानुसार, या दक्षिण आशियाई देशातील सरासरी वार्षिक महागाईचा दर आर्थिक वर्ष २०२६ मधील सुमारे ७.२ टक्क्यांवरून वाढून, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये ८.४ ते ८.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून मिळणाऱ्या ‘बेलआउट पॅकेजेस’वर आणि मित्रराष्ट्रांकडून मिळणाऱ्या कर्जांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. धोरणात्मक तज्ज्ञांच्या मते, ज्या वेळी हा देश तीव्र अंतर्गत आर्थिक संकटाने ग्रासलेला आहे.
nima.patil@expressindia.com
