Who Can Change The Constitution of Pakistan : पाकिस्तानने आपल्या संविधानात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मांडलेल्या विधेयकावर आज (१० नोव्हेंबर) तेथील संसदेत मतदान होणार आहे. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचे अधिकार वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. पाकिस्तानमधील प्रमुख राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे. अनेकांनी या घटना दुरुस्तीला न्यायव्यवस्थेच्या मृत्यूची सुरुवात असे संबोधले आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानच्या नवीन घटना दुरुस्ती विधेयकात नेमके काय आहे? त्याला तीव्र विरोध का केला जातोय? त्याविषयीचा हा आढावा…
घटना दुरुस्ती विधेयकात काय आहे?
पाकिस्तानच्या मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात २७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी संसदेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकात अनेक वादग्रस्त तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या विधेयकामुळे पाकिस्तानी लष्कर आणि तेथील न्यायव्यवस्थेत मोठे बदल होणार आहेत. भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानमधील शाहबाज शरीफ सरकारने लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना फील्ड मार्शल म्हणून बढती दिली होती. आता संविधानात दुरुस्ती करून या पदाला कायदेशीर दर्जा दिला जाणार आहे. त्याशिवाय या दुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद २४३ मध्ये सुधारणा करून ‘संरक्षण दल प्रमुख’हे नवीन आणि शक्तिशाली पद निर्माण केले जाणार आहे. या दुरुस्तीमुळे असीम मुनीर यांना देशातील संरक्षण आणि धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेवर अधिकृत संवैधानिक अधिकार मिळणार आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराला राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणले जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
न्यायव्यवस्थेवरही होणार मोठा परिणाम?
- पाकिस्तानमधील घटना दुरुस्तीतील दुसरा महत्त्वाचा भाग न्यायव्यवस्थेशी संबंधित आहे.
- या दुरुस्तीमध्ये ‘फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट’ नावाचे नवीन न्यायालय स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
- हे न्यायालय संविधानाशी संबंधित सर्व वाद, सरकारमधील अंतर्गत वाद आणि अनुच्छेद १९९ अंतर्गत येणारी सर्व प्रकरणे हाताळणार आहे.
- परिणामी पाकिस्तानमधील सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनात्मक अधिकार कमी होण्याची शक्यता आहे.
- त्याशिवाय नव्या न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांपेक्षा वरचा दर्जा दिला जाणार आहे.
- तसेच त्यांचे सेवानिवृत्ती वयही ६८ वर्षे केले जाणार आहे. या घटना दुरुस्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालय केवळ दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांपुरतेच मर्यादित होण्याची शक्यता आहे.
- या तरतुदीमुळे कार्यकारी मंडळाचा न्यायव्यवस्थेवरचा ताबा वाढण्याची आणि न्यायिक स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची भीती अनेक कायद्याच्या तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
घटनादुरुस्तीविरोधात पाकिस्तानमध्ये आंदोलने?
पाकिस्तानमध्ये २७ व्या घटनादुरुस्तीच्या विरोधात मोठा राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष उभा राहिला आहे. या दुरुस्तीमुळे प्रलंबित खटले कमी होऊन खंडपीठांमधील कामाची पुनरावृत्ती थांबेल आणि उच्च न्यायव्यवस्थेचे राजकारण कमी होईल, असा दावा सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात आहे. दुसरीकडे विरोधकांनी या बदलाला अत्यंत धोकादायक म्हटले असून त्याविरोधात तेहरीक तहफुज आयेन-ए-पाकिस्तान या आघाडीने देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या आघाडीत इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील पीटीआय, मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलुचिस्तान नॅशनल पार्टी-मेंगल आणि सुन्नी इत्तेहाद कौन्सिल अशा सहा राजकीय पक्षांचा समावेश आहे.
राजकीय नेत्यांनी काय आरोप केले?
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टीचे अध्यक्ष महमूद खान अचकझई यांनी या घटनादुरुस्तीविरोधात सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे. पाकिस्तान सरकारच्या कृतीचा निषेध करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. सत्ताधाऱ्यांची ही कृती संविधानाचा मूळ पाया हादरवून टाकणारी आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे. पाकिस्तानमधील लोकशाही संस्था पंगू झाल्या आहेत. देशातील जनतेने या अत्यंत अंधकारमय आणि धोकादायक घटनादुरुस्तीच्या विरोधात उभे राहायला हवे, असे आवाहन मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन पार्टीचे नेते अल्लामा राजा नासिर अब्बास यांनी तेथील जनतेला केले आहे. या दुरुस्तीमुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येऊन देशाच्या एकात्मतेला धक्का बसेल, असा आरोप पीटीआयचे अध्यक्ष बॅरिस्टर गोहर अली खान यांनी केला आहे.
घटनादुरुस्तीविरोधात विरोधक एकवटले
या विधेयकात सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांचे अधिकार दिल्याने ते आता फक्त जिल्हा न्यायालयासारखे झाले आहे, असे पाकिस्तानमधील एका ज्येष्ठ वकिलाने ‘डॉन’ या वृत्तपत्राला सांगितले. पाकिस्तानचे माजी संरक्षण सचिव लेफ्टनंट जनरल आसिफ यासीन मलिक (निवृत्त) यांनीही नव्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चिंता व्यक्त केली आहे. “फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांची ‘Chief of Defence Forces’ पदावर नियुक्ती करून त्यांना वायुदल आणि नौदलावर अधिकार देण्याच्या निर्णयामुळे पाकिस्तानवर मोठे संकट येऊ शकते”, असे त्यांनी म्हटले आहे. या घटनादुरुस्तीविरोधात विरोधी पक्ष, कायदेतज्ज्ञ आणि माजी संरक्षण अधिकारी एकत्र आल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा : नोटबंदीनंतरही अनेकांकडील रोख रक्कम दुपटीने वाढली; कारण काय? आरबीआयची आकडेवारी काय सांगते?
२७ व्या घटनादुरुस्तीचे पुढील टप्पे कोणते?
पाकिस्तानच्या २७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर आज (१० नोव्हेंबर) निर्णायक मतदान होणार आहे. या विधेयकावर देशभरातून होत असलेल्या तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवरही सरकार त्याला मंजुरी मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. गेल्या शनिवारी पाकिस्तानचे कायदेमंत्री आझम नझीर तारार यांनी संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात ते सादर केले होते. त्यानंतर आज या घटनादुरुस्ती विधेयकावर मतदान होणार आहे. पाकिस्तान सरकारला हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी किमान ६४ सदस्यांचा म्हणजेच दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता आहे. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते कनिष्ठ सभागृहातही मांडले जाणार आहे. तिथेही या विधेयकाला मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असेल. दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. या वादग्रस्त घटनादुरुस्तीवर पाकिस्तानसह जगभरातील अनेक देशांचे लक्ष लागून आहे.
