Jawaharlal Nehru Jammu Kashmir UN: जेव्हा संयुक्त राष्ट्रसंघात जम्मू – काश्मीरच्या मुद्द्यावरून पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा विश्वासघात झाला, ७८ वर्षांपूर्वी काय घडलं होतं?

फाळणी, युद्ध आणि जनमत संग्रह

भारताची फाळणी होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली. जम्मू-काश्मीर त्यावेळी मुस्लीमबहुल होते. तिथे हिंदू राजा असलेल्या महाराजा हरी सिंग यांचे शासन होते. हरी सिंग यांनी जम्मू-काश्मीर भारत अथवा पाकिस्तानमध्ये सामील करण्यास नकार दिला होता. त्यांना जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र ठेवायचे होते. जम्मू-काश्मीरची “स्वित्झर्लंड ऑफ द इस्ट” अशी ओळख निर्माण करायची होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या अवघ्या दोन महिन्यांत पाकिस्तानचे समर्थन असलेल्या सशस्त्र समुहाने जम्मू-काश्मीरवर आक्रमण केले. ऑक्टोबर १९४७ मध्ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांतातून पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेल्या समुहाने हल्लाबोल केला होता. त्यावेळी महाराजा हरी सिंग यांनी भारताकडे मदत मागितली. जम्मू-काश्मीर भारतात सामील केल्यानंतर भारताने जम्मू-काश्मीरमध्ये सैन्य मदत पाठवली.

वकील व लेखक एजी नुराणी यांनी त्यांच्या ‘द काश्मीर डिस्प्युट’ या पुस्तकात महाराजा हरी सिंग यांनी व्हाइसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांना लिहिलेल्या एका पत्रातील तपशील दिला आहे. माझ्याकडे कोणताही पर्याय नव्हता. त्यामुळे मी भारताकडे मदत मागितली. पण, जम्मू-काश्मीर हे भारताचा भाग नसल्याने नैसर्गिकरित्या ते मला मदत करू शकत नव्हते. त्यामुळे मी त्याप्रमाणे निर्णय घेतला. माझे राज्य सोडून जाणे व माझ्या लोकांना उन्मादी लोकांच्या हातात सोपवणे हा दुसरा पर्याय माझ्याकडे होता, असे पत्रात महाराजा हरी सिंग यांनी लॉर्ड माउंटबॅटन यांना लिहिले होते. माउंटबॅटन यांनी हरी सिंग यांच्या पत्राला उत्तर दिले. जम्मू-काश्मीरमधील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत झाल्यानंतर, आक्रमणकर्त्यांना हाकलल्यानंतर नागरिकांचे मत घेण्यात यावे. त्यांना कोणत्या देशाबरोबर राहायचे आहे, ते जनमत संग्रहातून निश्चित करावे, असा सल्ला पत्राद्वारे माउंटबॅटन यांनी दिला होता. जम्मू – काश्मीरवर संकट ओढवल्याने हरी सिंग यांनी भारतात विलिन होण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामुळे नागरिकांचे मत विचारात घ्यावे असा सल्ला माउंटबॅटन यांनी हरी सिंग यांना दिला होता.

पंडित जवाहरलाल नेहरू व सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासाठी देखील जनमत संग्रह घेणे महत्वाचे होते. जनमत संग्रहाद्वारे जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा एकदाच संपवून टाकण्याबाबत दोन्ही नेते तयार होते. मुस्लीमबहुल राज्य पाकिस्तानकडे राहावीत , अशी पाकिस्तानची इच्छा होती. काश्मीरच्या जनतेने भारतात राहण्याचा कौल दिला असता तर पाकिस्तानच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले असते. जुनागडमध्ये तसेच झाले. जुनागड येथे मुस्लीम राजाचे शासन होते, तर प्रजा हिंदू होती. फाळणीत जुनागड पाकिस्तानकडे गेला होता. तिथे जनमत संग्रह घेण्यात आला. त्यावेळी लोकांनी भारताबरोबर राहण्याचा कौल दिला. फेब्रुवारी १९४८ मध्ये जुनागड भारतात सामील झाला.

भारताने काश्मीरचा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघात का नेला?

हरी सिंग यांच्या विनंतीनंतर जम्मू – काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्याला पाचारण करण्यात आले. भारतीय सैन्याने घुसखोर व आक्रमणकर्त्यांना पळवून लावले. द्रास, कारगिल आणि पुंछ हे भाग सैन्याने मोकळे केले. परंतु, संघर्ष अद्याप थांबलेला नव्हता. संघर्षाचे लोण पंजाबपर्यंत पोहोचून तो अधिक चिघळण्याची शक्यता होती. माउंटबॅटन यांनी या परिस्थितीत संयुक्त राष्ट्रसंघात जाण्याचा सल्ला दिला. तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट एटली यांनी नेहरूंना पत्र लिहून पाकिस्तानमध्ये सैन्य हालचाल करू नये, असा इशारा दिला. ब्रिटिश इतिहासकार अलेक्स व्हॉन टुंझेलमन यांच्या ‘इंडियन समर’ या पुस्तकात याबाबत उल्लेख आहे. या परिस्थितीत भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात जाण्याचा निर्णय घेतला. घुसखोरांना, आक्रमणकर्त्यांना बाहेर काढण्याबाबत पाकिस्तानला सांगावे, अशी विनंती भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे केली होती.

भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे कोणती मागणी केली?

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी २ फेब्रुवारी १९४८ रोजी भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेकडे कोणत्या मागण्या केल्या याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, भारत सरकारने सुरक्षा परिषदेला विनंती केली आहे की, त्यांनी पाकिस्तान सरकारला पुढील सूचना द्याव्यात –

(१) पाकिस्तान सरकारमधील लष्करी आणि नागरी कर्मचाऱ्यांना जम्मू आणि काश्मीर राज्यावरील आक्रमणात सहभागी होण्यापासून किंवा मदत करण्यापासून रोखावे.

(२) इतर पाकिस्तानी नागरिकांना जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील लढाईत कोणताही सहभाग न घेण्याचे आवाहन करावे.

(३) आक्रमणकर्त्यांना खालील गोष्टी नाकाराव्यात:

(अ) काश्मीर विरुद्धच्या कारवायांसाठी पाकिस्तानच्या भूभागाचा वापर आणि प्रवेश.
(ब) लष्करी आणि इतर रसद पुरवठा.
(क) आणि अशा इतर प्रकारची सर्व मदत ज्यामुळे सध्याचा संघर्ष आणखी वाढेल.

सुरक्षा परिषदेकडे केलेला हा संदर्भ केवळ वर नमूद केलेल्या बाबींपुरताच मर्यादित आहे, असे पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले होते.

ब्रिटिशांकडून भारताचा विश्वासघात

पाकिस्तानने काश्मीर मुद्दा हा फाळणीमुळे उद्भवला आहे. भारतात मुस्लीमांना चांगली वागणूक मिळत नाही म्हणून घुसखोर हे त्यांच्या त्रास सहन करणाऱ्या मुस्लीम भावडांना वाचवण्यासाठी तिथे गेले, असे पाकिस्तानने सांगितले. पाकिस्तानच्या या दाव्यांना ब्रिटिश व अमेरिकेकडून समर्थन मिळाले. कारण सोव्हिएत विरूद्धच्या लढ्यात या दोन्ही देशांसाठी भारतापेक्षा पाकिस्तान महत्वाचा होता. तसेच त्यावेळी इस्रायल अस्तित्वात येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. टुंझेलमन यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे की, इस्रायल जन्मण्याची प्रक्रिया तेव्हा सुरू झाली होती. पाकिस्तानमध्येही मुस्लीमांच्या हिताला ब्रिटिशांकडून नख लागत असल्याची भावना निर्माण होऊ नये, अशी ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट एटली यांना भीती होती. पॅलेस्टाइनचा मुद्दा गाजत असताना त्यावेळी संपूर्ण इस्लामी देश ब्रिटिशांच्या विरोधात जाण्याची भीती ब्रिटनला होती.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने जेव्हा भारताच्या ठरावाचे नाव ‘जम्मू-काश्मीर क्वेश्चन’वरून “इंडिया-पाकिस्तान क्वेश्चन” असे केले त्यावेळी तो भारतासाठी सर्वात मोठा धक्का तसेच पराभवाची खूण होती, असे इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी त्यांच्या ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ या पुस्तकात लिहिले आहे.

पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी कोणती खंत व्यक्त केली?

संयुक्त राष्ट्रसंघात आपला विश्वासघात झाल्याची भावना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यात होती. जम्मूमध्ये १९४८ मध्ये झालेल्या भाषणात नेहरू म्हणाले, अवघड परिस्थितीचा सामना करावा लागतोय. शत्रूचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने जम्मू काश्मीरमध्ये सैन्य पाठवले, पण हा मुद्दा कायमचा सोडवण्यासाठी दुसऱ्या एखाद्या पर्यायाचा अवलंब करायला हवा होता. काश्मीरने आणखी वेदना सोसाव्यात हे आम्हाला नको होते. भारत – पाकिस्तानमध्ये काश्मीरवरून युद्ध आम्हाला नको होते. आपल्या पद्धतीने थेट हा मुद्दा सोडवण्याऐवजी आम्ही सखोल विचार करून हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघात नेला. परंतु, तिथल्या व्यवस्थेत असलेले देश ‘पावर पॉलिटिक्स’मध्ये हरखून गेले. त्यामुळे भारताचे डोळे उघडले आहेत, अशा वेदना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी व्यक्त केल्या होत्या.

त्याच वर्षी एप्रिल महिन्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांना पत्र लिहिले होते. त्यात युनायटेड किंग्डममधील भारताचे तत्कालीन उच्चायुक्त कृष्णा मेनन यांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान एटली आणि क्रिप्स यांना नेहरू हे ब्रिटनच्या धोरणांमुळे नाराज असल्याचे सांगितले. ब्रिटनकडून दिल्या जाणाऱ्या सूचना व अमेरिकेत त्यांची होणारी अंमलबजावणी यात तफावत असल्याने नेहरू नाराज आहेत, असे मेनन यांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना सांगितले. त्यावर संयुक्त राष्ट्रसंघात ब्रिटिशांच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणारे नोएल बेकर हे निर्देशांचे पालन करत नसल्याचे सांगण्यात आले होते. भारतीय उपखंडात विध्वंस रोखण्यासाठी काश्मीर मुद्द्यावर तिसऱ्या देशाने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे, असे नोएल बेकर यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत सांगितले. भारत व पाकिस्तानमध्ये युद्ध झाल्यास विध्वंस (होलोकास्ट) होईल, त्याला फक्त आंतरराष्ट्रीय समुदायांचा आवाज रोखू शकतो, असे नोएल बेकर म्हणाले होते.

संयुक्त राष्ट्रसंघातील ठराव ४७ (Resolution 47)

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेच्या वेबसाइटवर ठराव ४७ (Resolution 47) बाबत माहिती देण्यात आली आहे. शत्रुत्व संपवणे, जम्मू आणि काश्मीर भारताबरोबर की पाकिस्तानाबरोबर राहील यासाठी स्वतंत्र आणि निष्पक्ष जनमत संग्रह घेणे, कायदा व सुव्यवस्था तसेच शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी उपाययोजना करणे, अनिवासी लढवय्यांना माघारी बोलावणे, सामान्य परिस्थितीसाठी, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असेल तितकेच भारतीय सैन्य ठेवणे अशा सुचना ठराव ४७ मधून संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून देण्यात आल्या होत्या. जम्मू काश्मीर मध्ये कधीही जनमतसंग्रह होऊ शकला नाही, त्याचे कारण म्हणजे पाकिस्तानने त्यांचे लढवय्ये काश्मीरातून कधीच माघारी बोलावले नव्हते.

१९५४ नंतर पाकिस्तान व अमेरिकेतील जवळीक वाढली होती. दोन्ही देशांनी लष्करी करार केला होता. नेहरू हे जनमत संग्रह घेणार नसल्याच्या भूमिकेवर ठाम राहिले. दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीर हे भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेत सामील झाले होते. संविधानाचा मसुदा तयार करताना आणि त्यानंतर काश्मीरने भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग नोंदवला. भारतीय संविधानात जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हे १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी जोडण्यात आले. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० केंद्र सरकारकडून रद्द करण्यात आले.