शांततेच्या नोबेल पुरस्काराने सन्मानित बेलारुसमधील मानवाधिकार कार्यकर्ते अॅलेस बियालयात्स्की यांना बेलारुसच्याच न्यायालयाने १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. बेलारुसमधील निदर्शनांना अर्थसाहाय्य केल्याचा तसेच देशातील गुन्हेगारी कृत्यांना प्रोत्साहन दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. अॅलेस बियालयात्स्की यांना ठोठावलेल्या शिक्षेनंतर जगभरातील मानवाधिकार संस्था, कार्यकर्त्यांकडून निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर बियालयात्स्की कोण आहेत? त्यांच्यावर काय आरोप आहेत? तसेच बेलारुसमधील सध्याची राजकीय, सामाजिक स्थिती कशी आहे? याविषयी जाणून घेऊ या.
अॅलेस बियालयात्स्की कोण आहेत?
अॅलेस बियालयात्स्की हे बेलारुसमध्ये मानवाधिकारांसाठी लढणाऱ्या विआस्ना या संघटनेचे सहसंस्थापक आहेत. २०२० साली अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांची बेलारुसचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पुन्हा एकदा निवड झाल्यानंतर येथे मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यात आली. बियालयात्स्की यांनी ही आंदोलने व निदर्शनांचे नेतृत्व केले होते. या आंदोलनांदरम्यान बेलारुस सरकारने अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते, आंदोलकांना तुरुंगात डांबले होते. याच आंदोलकांना कायदेशीर तसेच आर्थिक साहाय्य देण्याचे काम बियालयात्स्की यांच्या विआस्ना या संस्थेने केले होते. पुढे २०२१ साली बियालयात्स्की यांच्यासह त्यांच्या विआस्ना या संस्थेच्या दोन साथीदारांना अटक करण्यात आली होती. या खटल्यांमध्ये बियालयात्स्की यांना दोषी ठरवून १० वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>> विश्लेषण : ‘हक्कभंगा’चे हत्यार कितीदा उगारणार?
अॅलेस बियालयात्स्की लोकशाहीचे पुरस्कर्ते
मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात बियालयात्स्की यांना नोबोल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते. त्यांच्या मानवाधिकार तसेच लोकशाहीवादी चळवळीसाठीच्या कामाची दखल घेत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. बियालयात्स्की हे बेलारुसियन साहित्याचे अभ्यासक आहेत. शिक्षक तसेच एका संग्रहालयाचे संचालक म्हणूनही त्यांनी काम केलेले आहे. बियालयात्स्की लोकशाहीवादी चळवळीचे समर्थक आहेत. १९८० सालापासून लोकशाहीवादी आंदोलनांमध्ये त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवलेला आहे. पुढे १९९० साली बेलारुस देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र हे स्वातंत्र्य अल्पकालीन ठरले. कारण १९९४ साली येथे अलेक्झांडर लुकाशेन्को यांची बेलारुसच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली. तेव्हापासून येथे निष्पक्षपणे निवडणुका झालेल्या नाहीत, असा दावा केला जातो. २०२० साली पुन्हा एकदा अलेक्झांडर यांचीच राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. अलेक्झांडर यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या बेलारुसमध्ये हुकूमशाही पद्धतीची राजवट आहे.
हेही वाचा >>>> विश्लेषण: नित्यानंद कैलासाच्या प्रतिनिधीने भारताविरोधात केलेले वक्तव्य अप्रासंगिक; संयुक्त राष्ट्राने त्याबद्दल काय सांगतिले?
राजकीय कैद्यांना कायदेशीर तसेच आर्थिक मदत पुरवली
अलेक्झांडर यांच्या राजवटीविरोधात बेलारुसमध्ये अनेक वेळा मोठी आंदोलने झालेली आहेत. याची सुरुवात १९९६ साली झाली. या आंदोलनात अटक झालेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना मदत करण्यासाठी बियालयात्स्की यांनी विआस्ना या संस्थेची स्थापना केली होती. या संस्थेकडून राजकीय कैद्यांना कायदेशीर तसेच आर्थिक मदत पुरवण्यात आली होती. विआस्ना संस्थेकडून राजकीय कैद्यांवर केल्या जाणाऱ्या अत्याचारांचीही माहिती गोळा केली जाते.
बियालयात्स्की यांना याआधी २०११ व २०१४ साली अटक
बियालयात्स्की यांना याआधीही २०११ साली अट करण्यात आली होती. २०११ ते २०१४ या काळात बियालयात्स्की तुरुंगात होते. विआस्ना या संस्थेकडून करचुकवेगिरी केल्याच्या आरोपानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. २०२० साली अलेक्झांडर यांची पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यावर बेलारुसमध्ये मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. याच आंदोलनासंदर्भात बियालयात्स्की यांना २०२१ साली पुन्हा एकदा अटक करण्यात आली होती. या खटल्यात त्यांना १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेली आहे. बियालयात्स्की यांच्यावरील आरोपांचे स्वरूप गंभीर आहे. त्यांना १२ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी शासकीय वकिलांनी केली होती. मात्र ही मागणी अमान्य करत न्यायालयाने त्यांना १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. त्यांच्यासोबतच्या इतर दोघांनाही सात आणि नऊ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. यासह बेकायदेशीर मार्गाने जमा केलेल्या तीन लाख डॉर्लसच्या निधीचीही वसुली करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा >>>> विश्लेषण : मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी केली जाते? नियम कसे बदलले? जाणून घ्या सविस्तर
मानवाधिकार संघटनांकडून बेलारुस सरकारचा निषेध
दरम्यान, बियालयात्स्की यांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावल्यानंतर जगभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. २३ मानवाधिकार संघटनांनी निवेदन जारी करून बेलारुस सरकारचा निषेध केला आहे. तसेच देशातील सर्व राजकीय कैद्यांची सुटका करावी, अशी मागणीही या संघटनांनी केली आहे. बेलारुस सरकारचा निषेध करणाऱ्या संस्थांमध्ये अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, ह्युमन राईट्स वॉच, युरोपियन प्लॅटफॉर्म फॉर डेमोक्रॅटिक इलेक्शन्स (EPDE) आणि आर्टिकल १९ या संस्थांचा समावेश आहे.
