पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचे व इंधनाचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांवर (OMCs) आर्थिक भार आला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील ‘विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्का’त (स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटी) प्रत्येकी दहा रूपयांची घट केली आहे. देशभरातील पेट्रोल पंपांवर विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल व डिझेलचे भाव वाढू नये, म्हणून केंद्र सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा परिणाम पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीवर कसा होईल, तसेच केंद्र सरकारच्या महसूलात किती घट होईल ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
डिझेल व विमानांना लागणाऱ्या इंधनाच्या निर्यात शुल्कात वाढ
जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्याने सरकारी नियंत्रणात असलेल्या ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. तरी या कंपन्यांकडून पेट्रोल व डिझेलची भाववाढ करण्यात आली नाही. दरम्यान, भारतातून निर्यात केल्या जाणाऱ्या डिझेल व एव्हिएशन टरबाइन फ्युएलवर (ATF) केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क वाढवले आहे. देशात इंधनाची टंचाई असताना देशातून बाहेर इंधन निर्यात होऊ नये म्हणून निर्यात शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने डिझेलवर प्रति लीटर २१.५ रूपये, तर एव्हिएशन टरबाइन फ्युएलवर प्रति लीटर २९.५ रूपये निर्यात शुल्क आकारले आहे. यामुळे डिझेल व एटीएफची निर्यात टंचाईच्या काळात कमी होईल. तसेच पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात घट केल्यानंतर होणारे नुकसान भरून निघेल असा केंद्र सरकारला अंदाज आहे. निर्यात शुल्कात वाढ केल्याने केंद्र सरकारच्या महसूलात दोन आठवड्यांत १५०० कोटींची भर पडेल असा अंदाज आहे.
ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांकडे कोणते पर्याय?
विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात घट केल्याने केंद्र सरकारला आता प्रति लीटर पेट्रोलमागे तीन रूपये विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क मिळेल, तर डिझेलमागे काही मिळणार नाही. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना (ओएमसी) आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाने केंद्र सरकारच्या महसूलात मोठी घट होणार आहे. दरम्यान, चढ्या दरात तेलाची विक्री करून आर्थिक नुकसान सहन करणे किंवा पेट्रोल डिझेलच्या रिटेल किंमतीत वाढ करणे हे दोनच पर्याय ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांकडे होते.
केंद्र सरकारला आता किती उत्पादन शुल्क मिळणार?
रेग्यूलर पेट्रोलवर प्रति लीटर २१.९ रूपये, रेग्यूलर डिझेलवर प्रति लिटर १७.८ रूपये एकूण उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. त्यात प्रत्येकी दहा रूपयांची घट होऊन आता पेट्रोलवर ११.९ रूपये तर डिझेलवर ७.८ रूपये एकूण उत्पादन शुल्क आकारले जाणार आहे. पेट्रोल व डिझेलवर उत्पादन शुल्काशिवाय अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट सेस, रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेसही आकारला जातो.
ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांचे नुकसान किती?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्याने ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना दररोज २४०० कोटी रूपयांची तूट सहन करावी लागत आहे. ही तूट पेट्रोल मागे प्रति लीटर २६ रूपये, तर डिझेल मागे प्रति लीटर ८१.९० रूपये इतकी असल्याचे पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले. पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, उत्पादन शुल्कात घट करण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम पेट्रोल पंपांवरील पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतींवर होणार नाही. पब्लिक सेक्टरमधील ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना वित्तीय तूट सहन करावी लागत आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनने त्यांना नुकसान होत असले तरी त्याचा भार ग्राहकांवर न टाकता पुरवठा सुरळीत ठेवला आहे. रिटेल किंमतीत बदल होऊ नये म्हणून ओएमसीचे नुकसान कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात दहा रूपयांची घट करण्यात आली.
दरम्यान, २७ फेब्रुवारी २०२६ नंतर आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाचे दर ५० टक्क्यांनी वाढले आहेत. २८ फेब्रुवारीला अमेरिका व इस्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. त्यानंतर पश्चिम आशियात यु्द्ध सुरू झाले.
केंद्र सरकारच्या महसूलात किती घट होईल?
केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रत्येकी दहा रूपयांची घट केली आहे. त्यामुळे ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना होणाऱ्या वार्षिक नुकसानात ३० ते ४० टक्के घट होईल, असा अंदाज आहे. दुसरीकडे उत्पादन शुल्कामार्फत केंद्र सरकारला मिळणारा वार्षिक महसूल १.५५ लाख कोटी रूपयांनी कमी होईल, असा अंदाज एमकॉय ग्लोबलच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ माधवी अरोरा यांनी व्यक्त केला आहे.
ICRA या रेटिंग एजन्सीनुसार, केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात एक रूपयाची घट केली तर वार्षिक महसूलात १५००० ते १६००० रूपयांची घट होते. सध्या केंद्र सरकारने दहा रूपयांची घट केली आहे. त्यामुळे वर्षाला १.५ ते १.६ लाख कोटी रूपयांचा महसूल केंद्र सरकारला गमवावा लागणार आहे. इंडिया रेटिंग्ज अँड रिसर्चनुसार सरकारला वर्षाला १.७ लाख कोटी रूपयांचा महसूल कमी मिळेल.
कच्च्या तेलाच्या प्रति बॅरलचे दर सरासरी १०० ते १०५ डॉलर राहिले तरी ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना पेट्रोलमागे प्रती लीटर ११ रूपये तर डिझेलमागे प्रति लीटर १४ रूपयांचे नुकसान होईल, असा अंदाज ICRA ने व्यक्त केला आहे. दरम्यान, ओएमसी कंपन्यांनी प्रीमियम पेट्रोल व इंडस्ट्रीयल डिझेलच्या किंमतीत वाढ केली आहे. तर रेग्युलर पेट्रोल, डिझेलच्या दरात कोणतेही बदल केले नाहीत.
