Petrol Diesel Price Hike: सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीत ३ रूपयांनी वाढ केली आहे. शुक्रवारी (१५ मे) याबाबत अधिकृतपणे घोषणा करण्यात आली. मागील चार वर्षांत पहिल्यांदाच किंमतीत वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्याने कंपन्यांना आर्थिक ताण सहन करावा लागत होता. पेट्रोलची किंमत वाढून आता ९७.७७ रूपये प्रति लिटर, डिझेलची किंमत वाढून ९०.६७ रूपये प्रति लिटर झाली आहे. राज्य सरकारांकडून वेगवेगळ्या प्रमाणात कर आकारले जातात, त्यामुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वेगवेगळ्या असू शकतात.
पश्चिम आशियातील युद्ध आणि त्यानंतर बंद झालेली होर्मुझ सामुद्रधुनी यांमुळे जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या, इंधनाच्या किंमती वाढल्या. सरकार व ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी (OMC) या दर वाढीपासून ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीत वाढ केली नव्हती. मागील चार वर्षांत एप्रिल २०२२ पासून पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली नव्हती. चार वर्षांत फक्त एकदा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीत घट करण्यात आली होती.
पेट्रोलमागे प्रति लिटर १४, तर डिझेलमागे प्रति लिटर ४२ रूपयांचे नुकसान
पेट्रोलियम क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दरवाढीमुळे ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना फारच थोडा दिलासा मिळणार आहे. पेट्रोल व डिझेलची किरकोळ विक्रीची किंमत (रिटेल किंमत) आणि कंपन्यांना ज्या किंमतीत पेट्रोल, डिझेल मिळते ती किंमत, यात खूप मोठी तफावत आहे. त्यामुळे येत्या काळात आणखी भाववाढ होऊ शकते. या आठवड्याच्या सुरूवातीला ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांचे (OMC) प्रति लिटर पेट्रोलमागे १४ रूपयांचे, तर प्रति लिटर डिझेलमागे ४२ रूपयांचे नुकसान होत होते. घरगुती स्वयंपाकासाठी लागणारा गॅस आणि देशांतर्गत विमानांना लागणारे जेट फ्युएल यांच्या विक्रीतूनही ओएमसी कंपन्यांचे नुकसान होत आहे. सध्या करण्यात आलेल्या भाववाढीमुळे ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना फारच थोडा दिलासा मिळणार आहे, असे सूत्रांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीबाबत सरकारी पातळीवर अनेकदा चर्चा झाल्या. पेट्रोल व डिझेलची किंमत वाढवण्याशिवाय पर्याय नाही, यावर सर्वांचे एकमत झाले होते. परंतु, ही भाववाढ केव्हा आणि कशी करायची असा प्रश्न सरकारसमोर होता. काही दिवसांनी किंमत वाढवावी की भाववाढ रोखून धरावी, एकदाच किंमत वाढवावी की टप्प्याटप्प्यात किंमत वाढवावी यावर चर्चा सुरू होती, असे सरकारमधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
टप्प्याटप्प्याने होणार भाववाढ?
पेट्रोल व डिझेलची भाववाढ एकदाच न करता टप्प्याटप्प्याने करण्याचा मार्ग सरकारने स्वीकारला आहे, त्यामुळे राजकीय रोष ओढवून घेणे टाळता येते, असे या क्षेत्रांतील सूत्रांनी सांगितले. भाववाढ टप्प्याटप्प्याने केल्यास सरकारला जनतेतून येणाऱ्या प्रतिक्रिया तसेच त्याचा महागाईवर होणारा परिणाम याचा अंदाज घेण्यास मदत मिळते. एकदाच भाववाढ लागू केली तर झटकन महागाई वाढून नागरिकांचा संताप सहन करण्याची वेळ सरकारवर येऊ शकते, असे या क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी सांगितले.
राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी भाववाढ रोखली?
जागतिक पातळीवर इंधनाचे भाव वाढण्याची आणि काही राज्यांमधील निवडणुका होण्याची वेळ एकत्रितपणे आली. त्यामुळे भाववाढ केली असती तर राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता होती. आता निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे ही वाढ करता आली, असे सरकारमधील काही सूत्रांनी सांगितले. या महिन्याच्या सुरूवातीला सरकारमधील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले होते, की इंधनाची भाववाढ टाळता येऊ शकत नाही. ती होण्यास फक्त काही वेळ जाऊ द्यावा लागणार आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यानंतर भारताने कच्चे तेल मिळवण्यासाठी इतर पर्याय शोधले. इतर देशांकडून भारताने तेल खरेदी केले. त्यामुळे देशात इंधनाचा तुटवडा झाला नाही. भारतीय रिफायनर्सनी त्यांच्याकडे असलेले परकीय चलन खर्च करून कच्चे तेल खरेदी केले. जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्याने चढ्या दरात त्यांना तेल खरेदी करावे लागले. देशावर आलेले हे इंधनसंकट किती काळ राहील याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलसारख्या आयात कराव्या लागणाऱ्या इंधनाचा वापर टाळण्याचे आवाहन केले. तसेच आयात कमी करून परकीय चलन सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले.
ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना एक लाख कोटीचे नुकसान?
इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांवर आर्थिक ताण आला आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंगळवारी म्हणाले, या तीन कंपन्यांना एकत्रितपणे एप्रिल ते जून या तिमाहीत अंदाजे एक लाख कोटी रूपयांचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात होणारा नफा या नुकसानामुळे मिळू शकणार नाही. या कंपन्यांना पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसच्या विक्रीमुळे दररोज १००० ते १२०० कोटी रूपयांचे नुकसान होत आहे.
“ऑइल कंपन्या हे कधीपर्यंत सहन करू शकतील? याची मला खरोखर चिंता वाटते. आतापर्यंत ऑइल कंपन्या खूप चांगली कामगिरी करत होत्या. पण, आता वाढलेल्या किंमतींमुळे एका तिमाहीतील नुकसानाने मागील वर्षाचा पूर्ण नफाच गमवावा लागणार आहे. हे कितीवेळ सुरू राहू शकते? सरकारला एका मर्यादेनंतर या प्रकरणात लक्ष घालणे आवश्यक होते”, असे हरदीप सिंह पुरी म्हणाले.
सरकारी महसूलावर कसा परिणाम?
जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाची किंमत वाढल्यानंतर देशातील नागरिकांना आर्थिक झळ पोहोचू नये, तसेच ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना होत असलेले आर्थिक नुकसान पाहून केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (एक्साइज ड्युटी) प्रत्येकी १० रूपयांनी घट करण्याचा निर्णय घेतला होता. मार्च महिन्यात हा निर्णय लागू करण्यात आला होता. या निर्णयामुळे सरकारला दर महिन्याला मिळणारा १४ हजार कोटी रूपयांचा महसूल मिळणे बंद झाले. तसेच वर्षाला १.७ लाख कोटी महसूल गमवावा लागणार आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजांची वाहतूक इराणकडून बंद करण्यात आली. जगातील २० ते २५ टक्के कच्च्या तेलाची व नैसर्गिक वायूची वाहतूक होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे होते. मागील वर्षी भारतीय कंपन्या कच्च्या तेलाच्या प्रति बॅरलसाठी ७० डॉलर देत होत्या. आता बॅरलचे दर वाढून ११४ डॉलरपर्यंत पोहोचले आहेत. तसेच टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून इतर देशांकडून आपात्कालीन परिस्थितीत तेल खरेदी केले जात असल्याने वाढलेल्या दरांमध्ये कच्चे तेल खरेदी केले जात आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे काही देशांनी पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीत यापूर्वीच वाढ केली आहे. तसेच काही देशांनी पेट्रोल, डिझेलच्या वापरावर निर्बंध लादले आहेत. भारतात गॅसच्या वापरावर निर्बंध लादण्यात आले होते.
