भाजपाशासित राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेल स्वस्त? दिल्ली ते बिहारपर्यंतची खरी परिस्थिती काय?

भाजपाचे सरकार असलेल्या काही राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेल सर्वात कमी दराने मिळत आहे, तर काही ठिकाणी ते सर्वात महागही असल्याचे समोर आले आहे. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. इंधन दरांमधील हा फरक मुख्यतः राज्य सरकारांकडून आकारल्या जाणाऱ्या व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) आणि स्थानिक करांमुळे निर्माण होतो. केंद्र सरकारच्या उत्पादन शुल्काव्यतिरिक्त राज्यस्तरावर लावले जाणारे विविध कर पेट्रोल-डिझेलच्या अंतिम दरांवर मोठा प्रभाव टाकतात. त्यामुळेच देशातील विविध राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये लक्षणीय तफावत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भाजपशासित राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेल स्वस्त?

भाजपाचा मुख्यमंत्री असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये इंधनाच्या दरांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. नुकत्याच झालेल्या दरवाढीनंतरही दिल्ली, गोवा आणि उत्तराखंड या राज्यात इंधनाचे दर तुलनेने स्वस्त आहेत. दिल्लीत पेट्रोलचा दर अजूनही प्रतिलिटर १०० रुपयांच्या खाली आहे, तर गोवा आणि उत्तराखंडमध्येही इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोल स्वस्त दराने विकले जात आहे. मात्र, काही भाजपाशासित राज्यांमध्ये इंधनाचे दर इतरांच्या तुलनेत सर्वात महाग आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलचा दर अजूनही प्रति लिटर १०७ ते ११० रुपयांच्या वर आहे. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्येही इंधन महागच आहे, तर उत्तर भारतातील भाजपाशासित राज्यांच्या तुलनेत ओडिशा आणि छत्तीसगडमध्ये इंधनाचे दर जास्त आहेत. बिहारमध्येही तुलनेने पेट्रोलचे दर जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. या परिस्थितीवरून भाजपाशासित राज्यांमध्ये ‘कमी कर’ आणि ‘जास्त कर’ अशा दोन वेगवेगळ्या इंधन करप्रणाली अस्तित्वात असल्याचे दिसून येत आहे.

भाजपाप्रणीत आघाडीच्या राज्यांमध्ये इंधनाचा दर सर्वाधिक

सध्या देशातील सर्वाधिक इंधन दर असलेल्या काही राज्यांमध्ये भाजपाच्या मित्रपक्षांची सत्ता आहे. तेलुगु देसम पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (NDA) सरकार असलेल्या आंध्र प्रदेशमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे दर देशात सर्वाधिक आहेत. राज्यातील काही भागांत पेट्रोलने प्रतिलिटर १११ रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. तसेच, एनडीएच्या नेतृत्वाखालील मेघालय, नागालँड आणि सिक्कीम या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये इंधनाचे दर मध्यम ते उच्च पातळीवर आहेत, तर पुद्दुचेरीमध्ये हे दर तुलनेने नियंत्रणात आहेत. नुकत्याच झालेल्या दरवाढीनंतर विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येही इंधनाचे दर उच्च पातळीवर कायम आहेत. काँग्रेसची सत्ता असलेले तेलंगणा आणि केरळ ही दोन्ही राज्ये सध्या देशातील सर्वाधिक पेट्रोल आणि डिझेल दर असलेल्या राज्यांमध्ये गणली जात आहेत. काँग्रेसशासित कर्नाटक आणि तामिळनाडू (जिथे विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ प्रणित आघाडीचे सरकार आले आहे) या राज्यांमध्येही इंधन महागच आहे. येथील प्रमुख शहरांमधील पेट्रोल-डिझेलचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा बऱ्याच प्रमाणात अधिक आहेत. आम आदमी पार्टीची सत्ता असलेल्या पंजाबमध्ये आणि काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेशात दक्षिणेकडील विरोधी पक्षशासित राज्यांच्या तुलनेत इंधनाचे दर काहीसे कमी आहेत. मात्र, अलीकडील दरवाढीनंतर येथेही इंधनाच्या किंमती वाढल्या आहेत.

कोणत्या राज्यांमध्ये मिळतेय सर्वात स्वस्त इंधन?

नुकत्याच झालेल्या दरवाढीनंतरही राजधानी दिल्लीत इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात स्वस्त दराने इंधन मिळत आहे. गोवा, उत्तराखंड आणि चंदीगडमध्येही इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तुलनेने कमी आहे. या राज्यांमध्ये व्हॅटचे दर कमी असल्यामुळे इंधनाचा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. दुसरीकडे, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या सर्वाधिक महाग दरांसाठी ओळखली जात आहेत. १५ मे रोजी झालेल्या दरवाढीनंतर महाराष्ट्र, राजस्थान आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचाही समावेश महागड्या इंधन बाजारपेठांमध्ये झाला आहे. यांपैकी बहुतांश राज्यांमध्ये व्हॅटचे उच्च दर, अतिरिक्त उपकर आणि स्थानिक अधिभार आकारले जात असल्याने ग्राहकांना पेट्रोल पंपावर अधिक किंमत मोजावी लागत आहे.

राज्याराज्यांमध्ये इंधन दर वेगवेगळे का असतात?

केंद्र सरकार देशभरात उत्पादन शुल्क (Excise Duty) एकसमान लागू करत असले, तरी राज्य सरकारे पेट्रोल आणि डिझेलवर स्वतःचा ‘व्हॅट’ आकारतात. याच कारणामुळे राज्याराज्यांमध्ये इंधनाच्या दरात तफावत दिसून येत आहे. काही राज्ये पेट्रोल-डिझेल किमतीवर टक्केवारीनुसार व्हॅट आकारला जातो. त्यामुळे दर वाढले की- कराची रक्कमही आपोआप वाढते, तर काही राज्ये महसूल वाढवण्यासाठी अतिरिक्त इंधनावर अधिभारही लावतात. याशिवाय वाहतूक खर्च, पेट्रोल पंप चालकांचे कमिशन आणि स्थानिक कर यांमुळेही राज्याराज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये फरक दिसून येतो. याच कारणामुळे देशभरात एकाच वेळी समान दरवाढ होऊनही एका राज्यातील वाहनधारकांना दुसऱ्या राज्यातील वाहनधारकांपेक्षा इंधन खरेदीसाठी प्रतिलिटर १० ते १५ रुपये अधिक मोजावे लागतात.