पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामे का वाढली?

अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा काय आहे?

पिंपळे गुरव येथील नदीकाठची शाळा आणि शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत एका महिलेने सन २०१० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत २०११ पासून न्यायालयात सुनावण्या झाल्या. महापालिकेने पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६६ हजार ३२४ अनधिकृत बांधकामे असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यावर, शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश न्यायालयाने दिले. तेव्हापासून शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा ऐरणीवर आला.

या प्रकरणावर वेळोवेळी झालेल्या सुनावण्यांत महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी तोकडी प्रशासकीय यंत्रणा, अपुरे पोलीस संरक्षण व अन्य तांत्रिक कारणे न्यायालयापुढे सादर केली. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्यावर जबाबदारी सोपविली होती. त्यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात कारवाई झाली. त्यांच्या बदलीनंतर कारवाई थंडावली. पुढे शहरातील अनधिकृत बांधकामांमध्ये वाढ होत राहिली.

आजमितीला अनधिकृत बांधकामे किती?

पिंपरी-चिंचवड शहरात आजमितीला एक लाख ३९ हजार अनधिकृत बांधकामे असल्याची महापालिकेकडे नोंद आहे. या मालमत्तांना महापालिकेकडून पाणीपुरवठ्यासह विविध सुविधा पुरविल्या जातात. त्यांच्याकडून कर आकारला जातो. पण, ही सर्व घरे अनधिकृत आहेत. याव्यतिरिक्त शहरात आणखी ६० हजारांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जाते. थेरगाव, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, रहाटणी भागात अनधिकृत बांधकामांची संख्या सर्वाधिक आहे.

निवडणूक काळात वाढ?

गेल्या दोन वर्षांत लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिकेची निवडणूक झाली. निवडणूक काळात अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष झाले. प्रशासनही निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याचा गैरफायदा घेऊन अनधिकृत बांधकामे केली गेली. गेल्या वर्षभरात सहा हजार ७५६ अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्या असून, चार हजार ४६५ बांधकामांवर कारवाई केल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सर्वच भागांत सर्रास अनधिकृत बांधकामे सुरू असल्याचे जाणकार सांगतात.

अनधिकृत बांधकामांना कोणाचे अभय?

अनधिकृत बांधकामांना अनेकदा राजाश्रय मिळाल्याचे दिसते. राजकीय लोकांच्या पाठिंब्यावर सर्वसामान्य नागरिकांकडून अनधिकृत बांधकाम केल्याचे प्रकार घडतात. प्रस्तावित परवानग्यांवर आधीच बांधकाम केल्याचे प्रकार घडतात. मग नंतर राजकारण्यांकडून प्रशासनाला कारवाई करू दिली जात नाही किंवा ठरावीकच बांधकामांवर कारवाईच्या सूचना दिल्या जातात. क्षेत्रीय अधिकारी, बीट निरीक्षकांकडूनही दुर्लक्ष केले जाते. त्यातून काही महिन्यांत चार ते पाच मजली इमारती उभ्या राहतात. परिणामी, अनधिकृत बांधकामांमध्ये वाढ होते. कारवाईत मोठे अर्थकारण दडल्याचे आरोपही अनेकदा झाले आहेत.

निळ्या पूररेषेतील ३६ बंगले जमीनदाेस्त

चिखलीतील रिव्हर रेसिडन्सी येथे इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात बांधकामे करण्यात आली हाेती. या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचा निर्णय हरित लवादाने दिला होता. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. त्यानंतर महापालिकेने १७ मे २०२५ रोजी एकाच दिवशी निळ्या पूररेषेतील सात हजार २४५ चौरस मीटर भूभागावरील ६३ हजार ९७० चौरस फूट क्षेत्रफळावर असलेले ३६ अनधिकृत बंगले, घरे एकाच दिवसात जमीनदाेस्त केली.

प्रशासकीय राजवटीतच राजकीय कारवाई?

वाढत्या आगीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने चिखली, कुदळवाडी परिसरातील भंगार दुकाने, गोदामे, तसेच हॉटेल, बेकरी, पत्राशेड, वर्कशॉप अशा पाच हजार अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा दिल्या होत्या. ८५० एकरवर असलेली अनधिकृत गाेदामे, पत्राशेड, भंगार दुकानांवर महापालिकेने मोठी कारवाई केली. दहा दिवस ही कारवाई सुरू होती. प्रशासकीय राजवटीतील ही कारवाई राजकीय दबावापोटी झाल्याचे आरोप झाले होते.

अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा

शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर आहे. यापुढे एकही नवीन अनधिकृत बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही. त्यानंतरही अनधिकृत बांधकामे झाल्यास क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी राहील, असा इशारा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पदभार स्वीकारताना दिला होता. आयुक्तांनी यामध्ये स्वतः लक्ष घातले आहे. अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अभियंत्याला, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकाला निलंबित केले आहे. सहायक आयुक्ताला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर आयुक्तांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यामुळे यापुढील काळात तरी अनधिकृत बांधकामे थांबतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे.

ganesh.yadav@expressindia.com