महापालिकांच्या निवडणुका होऊन सात महिने पूर्ण झाले. त्यानंतर राज्यातील बहुतांश महापालिकांमधील स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती पूर्ण झाली. परंतु, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत अद्यापही स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती झालेली नाही. यानिमित्ताने स्वीकृत नगरसेवकांना काय अधिकार असतात, त्यांची नियुक्ती कशी होते, पिंपरीत या नियुक्त्या का रखडल्या आहेत, याविषयी…
कोण होऊ शकते स्वीकृत नगरसेवक? अधिकार काय असतात?
स्वीकृत नगरसेवक महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील एक विशेष सदस्य असतो. त्याची निवड थेट जनतेद्वारे होत नाही. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रशासन, कायदा, वैद्यकीय, लेखापाल, अभियांत्रिकी पदवीधारक, शिक्षण, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींची स्वीकृत नगरसेवकपदी निवड करणे अपेक्षित असते. मात्र, राजकीय पक्षांकडून सामाजिक कार्य दाखवून कार्यकर्त्यांनाच स्वीकृत नगरसेवकपदाची संधी दिली जाते. स्वीकृत नगरसेवकाला भत्ते मिळतात, महापालिका सर्वसाधारण सभेत मुद्दे मांडण्याचे अधिकार असतात. केवळ मतदान प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही.
स्वीकृत नगरसेवक निवडीची प्रक्रिया काय आहे?
पक्षीय बलाबलानुसार कोणत्या पक्षाचे किती स्वीकृत नगरसेवक होऊ शकतात, हे सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेता, गटनेत्यांची बैठक घेऊन महापालिका आयुक्त सांगतात. त्यानुसार, निकषप्राप्त व्यक्तींच्या नावांची स्वीकृत नगरसेवकपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस गटनेत्यांना आयुक्तांकडे करता येते. गटनेत्यांकडून आलेल्या अर्जांची छाननी आयुक्तांकडून केली जाते. त्यानंतर धर्मादाय आयुक्तालयाकडून कागदपत्रांची पडताळणी करून घेण्यात येते. पात्र ठरलेल्या व्यक्तींची स्वीकृत नगरसेवकपदी नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांमार्फत सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवला जातो.
निवड कोण करते? किती नगरसेवक होऊ शकतात?
पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीत भाजपचे ८४, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) ३७, शिवसेनेचे (शिंदे) सहा आणि एक अपक्ष असे १२८ नगरसेवक निवडून आले. एक अपक्ष नगरसेवक भाजपबरोबर आहे. महापालिकेत पूर्वी स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या पाच होती. राज्य शासनाने मार्च २०२३मध्ये स्वीकृत नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ केली. त्यानुसार पिंपरी महापालिकेत आता दहा स्वीकृत नगरसेवक होणार आहेत. निवडून आलेले नगरसेवक मताद्वारे स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करतात. एका स्वीकृत नगरसेवकासाठी १२.८ नगरसेवकांच्या मताचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार, भाजपच्या सात आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तिघांची स्वीकृत नगरसेवकपदी वर्णी लागणार आहे. बहुतांश वेळा जेवढ्या जागा आहेत, तेवढेच अर्ज दाखल केले जातात. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीसाठी मतदानाची प्रक्रिया राबवावी लागत नाही.
नगरसेवकांच्या नियुक्तीबाबत नियम काय सांगतो?
महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि महापौर निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर होणाऱ्या पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती करावी, असे ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनयम २०१२’ सांगतो. आयुक्तांनी केलेल्या शिफारशींचा विचार करून निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार सर्वसाधारण सभेला आहे. आयुक्तांची शिफारस सर्वसाधारण सभेला अमान्य करायची असल्यास त्याची सबळ कारणे द्यावी लागतात.
स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीच्या प्रस्तावाचा प्रवास कसा झाला?
पिंपरी-चिंचवडच्या महापौरांची सहा फेब्रुवारीला निवड झाल्यानंतर प्रशासनाने स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीची प्रक्रिया राबविली. दोन मार्च रोजी अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीत केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच अर्ज आले. भाजपचे अर्ज न आल्याने प्रशासनाने केवळ ‘राष्ट्रवादी’च्या नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव मार्च महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवला होता. भाजपने मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने विषय तहकूब ठेवल्यानंतर जूनमध्ये दफ्तरी दाखल केला. अर्धवट असलेल्या प्रस्तावामध्ये दुरुस्ती करून सुधारित प्रस्ताव आणण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. परंतु, जूनपासून प्रशासनाने स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीसाठी कोणतीही प्रक्रिया राबविली नाही. भाजपच्या एकानेही अर्ज दाखल केला नाही. त्यांची कागदोपत्री प्रक्रिया झाली नाही. असे असताना महापौर रवी लांडगे यांच्या १२ ऑगस्टच्या पत्रानुसार दहा स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा प्रस्ताव ऑगस्ट महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. यावरून भाजपमधील गटबाजी उफाळून आली आणि सभा १७ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
भाजपने का रोखला विषय?
भाजपबरोबर राज्यात सत्तेत असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्ष महापालिकेत विरोधात आहे. या पक्षाने भाजपमधून आलेल्या, आक्रमक अशी ओळख असलेल्या स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्ष सीमा सावळे यांचा अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्या नावाला भाजपच्या एका आमदाराचा तीव्र विरोध असल्याचे सांगितले जाते. त्यातूनच हा प्रस्ताव रखडल्याची जोरदार चर्चा शहराच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे, तर प्रत्येक गोष्टीत राजकारण येत असल्याचे म्हणत महापौरही स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीवरून हतबल झाल्याचे दिसते. भाजपकडे सात जागांसाठी १५० जण इच्छुक होते. १५० पैकी ४० जणांची नावे प्रदेश नेतृत्वाकडे पाठवली आहेत. त्यातून सात जणांची नावे निश्चित होत नसल्याचे कारण भाजपकडून सांगितले जाते. नियुक्ती रखडल्याने स्वीकृत नगरसेवकांचा सहा महिन्यांचा कालावधी वाया गेला आहे.
