मोदी सरकारच्या कार्यकाळात शिक्षणाच्या निधीत मोठी घट; रस्त्यांसाठी प्रचंड खर्च, आकडेवारी काय सांगते?

दी इंडियन एक्स्प्रेसने गेल्या दोन दशकांतील ४५ मोठ्या पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा अभ्यास केला. या प्रत्येक परीक्षेसाठी किमान एक लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. विशेष म्हणजे, पेपरफुटी प्रकरणांतील दोन आरोपी सध्या उत्तर प्रदेश विधानसभेचे लोकप्रतिनिधी असल्याची सांगितले जाते. या घडामोडींमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या शिक्षण क्षेत्रातील कामगिरीवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले. शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना पुरेसा निधी दिला जात नसल्याबद्दल यापूर्वी अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी विविध सरकारांवर टीका केलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण करण्यात आलेल्या निधीच्या तरतुदीत वर्षानुवर्षे कोणते बदल झाले, याकडे आता पुन्हा लक्ष वेधले गेले आहे.

कोणत्याही मोठ्या मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात येणाऱ्या निधीची एकूण रक्कम कालांतराने वाढणे स्वाभाविक असते. महागाई आणि सरकारी खर्चातील वाढ यांमुळे निधीची आकडेवारी दरवर्षी वाढत जाते. मात्र, एखाद्या मंत्रालयाला धोरणात्मकदृष्ट्या किती महत्त्व दिले जाते, हे समजून घेण्यासाठी त्या मंत्रालयाला एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या किती टक्के वाटा मिळतो, हा निकष अधिक महत्त्वाचा मानला जातो. अर्थसंकल्पीय अंदाज वर्षानुवर्षे बदलत असल्याने उपलब्ध अधिकृत आकडेवारीच्या आधारेच हा अभ्यास करण्यात आला आहे. दी इंडियन एक्स्प्रेसच्या विश्लेषणात २००९ पासून ते मागील आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंतची माहिती आकडेवारीसहित देण्यात आली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीची उपलब्ध आकडेवारीचा आधार या विश्लेषणासाठी घेण्यात आला आहे. या आकडेवारीत भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या पहिल्या १२ वर्षांत शिक्षण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय प्राधान्यात लक्षणीय घट झाल्याचे चित्र दिसून येते.

२००९-१० पासूनच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास एकूण अर्थसंकल्पाचा आकार दरवर्षी सरासरी १०.४ टक्क्यांनी वाढल्याचे स्पष्ट होते. याचा अर्थ असा की, सरकारने दरवर्षी साधारण १० टक्के अधिक खर्च केला. त्यामुळे बहुतांश सर्वच मंत्रालये आणि विभागांचे अर्थसंकल्पीय वाटप वाढल्याचे दिसून येते. मात्र, या विश्लेषणाचा केंद्रबिंदू मंत्रालयाला मिळालेल्या एकूण निधीवर केंद्रित नसून, संपूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पातील त्या मंत्रालयाचा टक्केवारीतील वाटा वाढला की घटला, यावर आहे. अभ्यासात आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय वाट्याची तुलना करण्यात आली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात (काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या अखेरच्या वर्षी) शिक्षण मंत्रालयाचा केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वाटा ४.६ टक्के होता. २०२५-२६ मध्ये तो २.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. याचाच अर्थ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वी शिक्षण मंत्रालयाला मिळणाऱ्या वाट्याच्या तुलनेत आता हा वाटा जवळपास निम्मा झाला आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या वाट्यातही मोठी घट झाली असून, त्याचा हिस्सा १२ वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत अर्ध्याहून कमी झाला आहे. तर उच्च शिक्षण विभागाचा वाटा पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. दुसरीकडे- आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पीय वाट्यात वर्षानुवर्षे किरकोळ चढ-उतार झाले असले तरी त्यात विशेष वाढ झालेली नाही. याउलट, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाला मिळणारा अर्थसंकल्पातील वाटा गेल्या १२ वर्षांत जवळपास तिप्पट झाला आहे. २०१४ पूर्वी शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही मंत्रालयांना मिळून केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ६.५ टक्के निधी मिळत होता; तर रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाचा वाटा १.८ टक्के होता. मात्र, कालांतराने परिस्थिती बदलली असून, आज शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही मंत्रालयांना मिळून केवळ ४.५ टक्के निधी मिळतो; तर रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाला एकट्यालाच ५.८ टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे या विश्लेषणातून स्पष्ट होत आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि बदलत्या रोजगार बाजारपेठेच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांत शिक्षणाबरोबरच कौशल्य विकास यांवर विविध राज्यांतील सरकारांचा भर वाढला आहे. याच उद्देशाने केंद्र सरकारने २०१५-१६ मध्ये स्वतंत्र कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय स्थापन केले होते. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पातील या मंत्रालयाचा वाटा पाहिल्यास चित्र फारसे उत्साहवर्धक नाही. ‘स्किल इंडिया’चा सातत्याने प्रचार करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या घोषणांशी ही आकडेवारी विसंगत असल्याचे दिसून येते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सुरुवातीला कौशल्य विकास मंत्रालयाचा एकूण अर्थसंकल्पातील वाटा केवळ ०.०६ टक्के इतका होता, जो आता आणखीनच कमी होऊन ०.०५ टक्क्यांवर आला आहे. कोणत्याही सरकारचे धोरणात्मक प्राधान्यक्रम समजून घेण्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा वाटा, त्याची पातळी आणि कल पाहणे आवश्यक असते. प्रत्येक सरकारला स्वतःची प्राधान्ये निश्चित करण्याचा अधिकार असतो. मतदारही त्याच आधारे सरकारला निवडून देतात किंवा नाकारतात.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर आल्याने मतदारांनी त्यांच्या धोरणांना व्यापक पाठिंबा दिल्याचे मानले जाते. मात्र, असे असले तरी शिक्षण मंत्रालयाच्या निधीच्या वाट्यात होणारी सातत्याने घट ही भारतातील तरुणांचे भविष्य आणि त्यांच्या वाढत्या आकांक्षांच्या दृष्टीने चिंताजनक मानली जाते. अधिक निधी खर्च केल्यानेच खर्चाची गुणवत्ता सुधारते, असे नाही. नव्याने बांधलेले रस्ते खचणे किंवा पूल कोसळण्याच्या घटनांवरून केवळ निधी वाढवणे पुरेसे नसल्याचे दिसते. मात्र, कोणत्याही क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे ही आवश्यक पहिली पायरी मानली जाते. या आकडेवारीतून समोर येणारे चित्र प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ जॉन केनेथ गालब्रेथ यांच्या एका प्रसिद्ध विधानाची आठवण करून देते. “मानवी संसाधनांमध्ये कमी गुंतवणूक करण्याची आणि भौतिक गोष्टींमध्ये जास्त गुंतवणूक करण्याची प्रवृत्तीची मला नेहमीच काळजी वाटते,” असे ते म्हणाले होते. या पार्श्वभूमीवर नीटसारख्या परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका वारंवार फुटण्याच्या घटनांमुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांचे समाधान करण्यासाठी सरकारने पुरेशी पावले उचलली आहेत का, पेपरफुटीच्या अशा घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकार खरंच प्रयत्नशील आहे का, असे महत्वाचे प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.

(लेखक – उदित मिश्रा हे ‘दी इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये वरिष्ठ सहयोगी संपादक आहेत)