नेहरूंपेक्षाही मोठा कार्यकाळ! पंतप्रधान मोदींनी ४,३९९ दिवसांत कसं बदललं भारताचं चित्र?

मोदींच्या राजवटीत भारतात काय बदलले?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या १२ वर्षांत प्रशासन, राजकारण, अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, परराष्ट्र धोरण, तंत्रज्ञान आणि सामाजिक कल्याण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये मोठे बदल घडून आणला. शासन आणि राजकारणाच्या अशा क्वचितच एखाद्या क्षेत्राचा उल्लेख करता येईल, जिथे या काळात लक्षणीय बदल झाला नसेल, असे भाजपाच्या नेत्यांचे मत आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या आघाड्यांवर मोदी सरकारने अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. एकेकाळी भारतासमोरील सर्वात मोठे अंतर्गत सुरक्षा आव्हान म्हणून ओळखला जाणारा नक्षलवाद आता पूर्णपणे मोडीत काढण्यात आला आहे. २००४ ते २०१४ या संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळाच्या तुलनेत भारतातील कट्टरपंथीयांकडून होणारा दहशतवाद आता जवळपास संपुष्टात आल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, भारतीय लष्कराने अलीकडे राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूर या लष्करी कारवाईमुळे पाकिस्तानमधून होणाऱ्या दशतवादालाही मोठी खिळ बसली आहे.

महिला सक्षमीकरणात बदल झाल्याचा दावा

गरिबी निर्मूलनाच्या क्षेत्रात भारताने मानवी इतिहासातील सर्वात मोठ्या मोहिमांपैकी एक मोहीम राबवली आहे. जनधन-आधार-मोबाईल त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात पोहोचविण्याची व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनांमधील भ्रष्टाचार आणि मध्यस्थांची भूमिका मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. मोदी सरकारने महिला सक्षमीकरणासाठी एकाच वेळी अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते. ‘जनधन’ खात्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी महिलांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले. ‘मुद्रा’ आणि ‘स्टँडअप’ कर्ज योजनांद्वारे महिलांमध्ये उद्योजकतेला चालना देण्यात आली, तर ‘लखपती दीदी’ सारख्या योजनांमधून ग्रामीण महिलांचे जीवनमान उंचावले. देशभरात स्वच्छ भारत मोहीम आणि ‘उज्वला’ योजनेअंतर्गत एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करून दिल्याने महिलांचे आरोग्य आणि सामाजिक स्थान सुधारले आहे. दरम्यान, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण कायदा) लागू झाल्यानंतर देशातील राजकीय निर्णयप्रक्रियेत महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि सहभाग वाढवण्याचेही प्रयत्न केले जात आहे.

पायाभूत सुविधांचा अभूतपूर्व विस्तार

गेल्या काही वर्षांत भारतातील पायाभूत सुविधांचा विकास जगाच्या इतिहासात क्वचितच पाहायला मिळेल, अशा वेगाने झाल्याचा दावा केला जात आहे. द्रुतगती महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, विमानतळ, रेल्वेचे विद्युतीकरण, मालवाहतूक कॉरिडॉर, बंदरे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांच्या विस्तारामुळे देशाच्या संपर्क व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाला आहे. एकेकाळी अशक्य वाटणारे अनेक प्रकल्प आज नियमितपणे पूर्ण होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. भारताच्या आर्थिक कामगिरीनेही जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. शतकातील सर्वात मोठ्या करोना महामारीचा सामना, विविध युद्धे, जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि आर्थिक अनिश्चितता या आव्हानांनंतरही भारताने जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून आपले स्थान कायम राखल्याचा दावा केला जात आहे. या काळात भारताचा वार्षिक सरासरी विकासदर ७.७ टक्के राहिला आहे. यासोबतच भारत जागतिक स्तरावर उत्पादन, नवसंशोधन आणि गुंतवणुकीचे एक विश्वासार्ह केंद्र म्हणून उदयास आला आहे.

राम मंदिर आणि कलम ३७० चा निर्णय

मोदी सरकारच्या राजवटीत आर्थिक विकासासोबतच सांस्कृतिक पैलूलाही तितकेच महत्त्व देण्यात आले. अयोध्येतील राम मंदिराच्या उभारणीला केवळ एक बांधकाम म्हणून न पाहता शतकभर चाललेल्या संघर्षाच्या समाप्तीचे प्रतीक म्हणून मांडले जाते. अनेकांच्या मते, हा निर्णय भारतीय संस्कृती आणि सभ्यतेशी संबंधित दीर्घकालीन प्रश्नाच्या निराकरणाचे प्रतीक ठरला आहे. त्याचप्रमाणे, जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाने अनेक दशकांपासून चर्चेत असलेल्या एका महत्त्वाच्या राजकीय अध्यायाचा शेवट झाल्याचे भाजपा समर्थकांचे मत आहे. मात्र, या सर्वांपेक्षा मोठा बदल भारताच्या जागतिक भूमिकेत झाल्याचा दावा केला जात आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच भारत जागतिक राजकारणात स्वतंत्र आणि प्रभावी शक्तिकेंद्र म्हणून उदयास आल्याचे म्हटले जात आहे. पूर्वी भारताचा प्रभाव विविध आंतरराष्ट्रीय गट, आघाड्या किंवा नैतिक नेतृत्वाच्या संकल्पनांवर आधारित असल्याचे मानले जात होते. मात्र आता तंत्रज्ञान, ऊर्जा, व्यापार, भू-राजकारण, हवामान बदल विषयक वाटाघाटी आणि सुरक्षा प्रश्नांवर भारत स्वतःच्या सामर्थ्याच्या बळावर जागतिक निर्णयप्रक्रियेला आकार देत असल्याचा दावा केला जात आहे. अनेकांच्या मते, अमेरिका, चीन, रशिया आणि युरोपियन युनियन यांच्यासोबत भारत हा आज जगातील सर्वाधिक प्रभावशाली पाच घटकांपैकी एक बनला आहे.

भाजपचा ऐतिहासिक राजकीय विस्तार

राजकीय स्तरावरही भारतीय जनता पार्टीचा विस्तार लक्षणीय राहिला आहे. पक्षाने आपल्या पारंपरिक भौगोलिक मर्यादा ओलांडत नवीन राज्यांमध्ये मजबूत सरकार स्थापन केले आहे. ओडिशामध्ये भाजपाने एकहाती सत्ता मिळवली, तर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाने ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. एकेकाळी अशक्य वाटणाऱ्या पंजाबमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही पक्षाने चांगली कामगिरी केली आहे. सलग तीन लोकसभा निवडणुकांतील विजयानंतरही भाजपाचा राजकीय विस्तार सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. या १२ वर्षांच्या कार्यकाळाची इतिहासात कशी नोंद घेतली जाईल, या मोठ्या प्रश्नाचे उत्तर केवळ मोदींनी त्यांच्या कार्यकाळात काय साध्य केले यात नाही, तर त्यांनी देशासाठी ज्या दीर्घकालीन चौकटी तयार केल्या आहेत त्यात दडलेले आहे. देशांतर्गत सर्वसमावेशक विकासवाद, ओळख आणि संस्कृतीच्या पातळीवरील सभ्यतावादी राष्ट्रवाद आणि परराष्ट्र धोरणातील हितसंबंधांवर आधारित वास्तववादी दृष्टिकोन हे मोदी यांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ असल्याचे मानले जातात. त्यांच्या समर्थकांच्या मते, या तीन तत्त्वांवर आधारित धोरणांनी गेल्या १२ वर्षांत भारताच्या राजकीय, आर्थिक आणि जागतिक भूमिकेला नवे स्वरूप दिले आहे.

इतिहास या १२ वर्षांची कशी नोंद ठेवेल?

भाजपा समर्थकांच्या मते, पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला सर्वसमावेशक विकासवादाच्या अवतीभवती नव्याने गुंफले आहे. त्यामध्ये त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर राबवलेल्या कल्याणकारी योजना, पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि आर्थिक वाढ यांचा उत्तम मेळ घातला आहे. या मॉडेलची लोकप्रियता आणि परिणामकारकता पाहता, येत्या अनेक दशकांपर्यंत देशातील विविध सरकारांच्या धोरणांवर त्याचा प्रभाव राहू शकतो. राजकीय आणि वैचारिक पातळीवरही भाजपाने मोठा बदल घडल्याचा दावा केला जातो. काहींच्या मते, पंतप्रधान मोदी यांनी हिंदुत्वाचा विचार राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणला. त्यामुळे भारताच्या हिंदू सांस्कृतिक आणि सभ्यतावादी ओळखीला दुय्यम स्थान देणाऱ्या राजकीय भूमिकांची परिणामकारकता कमी झाली. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात देशातील तरुण पिढीची मानसिकता बदलल्याचेही समर्थकांचे मत आहे. इतिहास नेहमीच अशा नेत्यांना सर्वोच्च स्थान देतो ज्यांनी केवळ देश चालवला नाही, तर देशाच्या विकासाची दिशा आणि दशा बदलून टाकली आहे. आज १२ वर्षांनंतर नरेंद्र मोदींनी भारत बदलला की नाही? यावर आता कोणताही वाद उरलेला नाही. उलट भारतात झालेल्या बदलांचे प्रमाण किती मोठे आहे आणि त्याचे परिणाम २१ व्या शतकाच्या उर्वरित काळात भारतासह जगावर किती खोलवर उमटतील, यावर आता चर्चा केंद्रित होत असल्याचे भाजपा समर्थकांचे मत आहे.

(लेखक : अखिलेश मिश्रा हे ब्ल्यूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असून यापूर्वी ते केंद्र सरकारच्या नागरिक सहभाग मंचावर कंटेंट संचालक म्हणून कार्यरत होते.)