देश पुन्हा करोनासारख्या निर्बंधांच्या दिशेने? पंतप्रधान मोदींनी का दिला काटकसरीचा मंत्र?

पंतप्रधान मोदींनी असे आवाहन का केले?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धाला जवळपास ७० दिवसांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. पश्चिम आशियातील या संघर्षामुळे जगभरातील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून त्याचे जागतिक बाजारपेठेवर परिणाम दिसून येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना पुन्हा एकदा ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घरातून काम करणे) संस्कृती अवलंबण्याचे, इंधनाचा वापर कमी करण्याचे आणि लग्नकार्यासाठी किमान एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले आहे. देशभक्ती म्हणजे केवळ देशासाठी प्राण देणे नसून, कठीण काळात जबाबदारीने वागणे आणि देशाप्रती आपली कर्तव्ये पार पाडणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतात खनिज तेलाचे मोठे साठे आपल्याला परदेशातून इंधनाची आयात करावी लागते. युद्धामुळे पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि खतांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याची झळ सर्वसामान्यांना बसू नये म्हणून केंद्र सरकार गेल्या दोन महिन्यांपासून स्वतः हा आर्थिक भार उचलत आहे. मात्र, पुरवठा साखळीवर ताण वाढत असल्याने देशासमोरील आव्हानेही वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

देश पुन्हा एका नव्या निर्बंधांच्या दिशेने?

देशहितासाठी आपण सर्वांनी एकजुटीने परिस्थितीला सामोरे जाणे गरजेचे आहे. काही संकल्प करून ते पूर्ण करावे लागतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर कमी करणे. शहरांमध्ये मेट्रो आणि कार-पूलिंगचा अधिक वापर केला पाहिजे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले. करोना महामारीच्या काळात आपण वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बैठका आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर केला होता. आता देशहितासाठी या उपाययोजना पुन्हा नव्याने सुरू करण्याची वेळ आली आहे. परकीय चलनसाठा वाचवण्यासाठी नागरिकांनी परदेश दौरे टाळायला हवे. मध्यमवर्गात परदेशात लग्न करणे, सुट्ट्या घालवणे आणि पर्यटनासाठी जाण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. या संकटाच्या काळात किमान एक वर्ष तरी परदेश प्रवास पुढे ढकलण्याचा निर्णय घ्यायला हवा, तसेच, पुढील एक वर्ष सोन्याची अनावश्यक खरेदी टाळावी, असे आवाहन त्यांनी देशवासियांना केले. त्याशिवाय प्रत्येक कुटुंबाने खाद्यतेलाचा वापर कमी केला तर ते देशभक्तीचे मोठे योगदान ठरेल, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधानांच्या आवाहनामागची कारणे काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इतके मोठे आणि असामान्य आवाहन का केले असावे? या प्रश्नाचे उत्तर इराण-अमेरिका युद्ध आणि त्याचा जागतिक पुरवठा साखळी व तेल बाजारावर झालेला गंभीर परिणाम यात दडलेले आहे. पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धाचा मोठा फटका होर्मुझ सामुद्रधुनी या जलमार्गाला बसला आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे २० टक्के पुरवठा याच मार्गाने होतो. गेल्या दोन महिन्यांपासून हा मार्ग बंद असल्याने खनिज तेलाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. परिणामी जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १२६ डॉलरवर पोहोचल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती वाढल्यानंतरही केंद्र सरकारने आतापर्यंत आपल्या नागरिकांना त्याची झळ बसू दिलेली नाही. सरकारी तेल कंपन्या (IOC, BPCL, HPCL) पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी दरमहा सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करत असल्याचे समोर आले आहे.

‘वर्क फ्रॉम होम’ नेमके का आवश्यक?

इंधनाच्या वाढत्या किमतींपासून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी केंद्र सरकार दररोज सुमारे १,६०० ते १,७०० कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि इंधन बचतीचे इतर उपाय सरकारी तिजोरीवरील हा भार कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकतात, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळेच थायलंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि फिलिपिन्ससह ७० हून अधिक देशांनी या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपापल्या देशात या उपाययोजना लागू केल्या आहेत. पंतप्रधानांनी परदेशवारी टाळण्याचे आवाहन करण्यामागे देशाचा परकीय चलन साठा वाचवण्याचा उद्देश आहे. वाढलेली आयात बिले आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे गेल्या १० आठवड्यांत भारताला जवळपास १ लाख कोटी रुपयांचा परकीय चलनसाठा खर्च करावा लागला आहे. त्यामध्ये सोन्याचाही मोठा मुद्दा आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या आयातदार देशांपैकी एक आहे. दरवर्षी भारतात सुमारे ७०० ते ८०० टन सोने आयात केले जाते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन बाहेर जाते. जर भारतीयांनी सोन्याची खरेदी कमी केली, तर सोन्याच्या आयातीवरील खर्चात मोठी बचत होऊ शकते.

केंद्र सरकारची कठोर पावले उचलण्याची तयारी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर आता देशामध्ये लवकरच काही मोठे आर्थिक निर्णय घेतले जातील का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या भाषणानंतर लगेचच इंधन दरवाढीच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तानुसार, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे तेल कंपन्यांना होणारा प्रचंड तोटा भरून काढण्यासाठी १५ मे पूर्वी इंधन दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर प्रति लिटर सुमारे ४ ते ५ रुपयांनी वाढू शकतात. तसेच, घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमतीतही ४० ते ५० रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, सरकार सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णयही घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोन्याची खरेदी कमी करण्यास मदत होणार आहे. सध्या भारतात सोन्याच्या आयातीवर सीमाशुल्क आणि इतर करांसह एकूण सुमारे सहा टक्के आयात कर आकारला जातो. यादरम्यान संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार नेमके कोणते निर्णय घेणार हे येणारा काळच ठरवेल. मात्र, सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहता नागरिकांनी आगामी कठीण काळासाठी स्वतःला तयार ठेवणे आणि पंतप्रधानांनी दिलेल्या संदेशाचे गांभीर्याने पालन करणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.