PM Modi on LPG Crisis : पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली होती. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमतींमुळे भारतात एलपीजी सिलेंडरचे दर २ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मात्र, भारताने गेल्या दशकभरापासून अवलंबलेल्या दूरदर्शी ऊर्जा धोरणामुळे ही परिस्थिती टळली, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बालोत्रा येथे विविध विकासकामांचे भूमिपूजन केले. यावेळी त्यांनी पश्चिम आशियातील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटावर भारताने कशी मात केली ते स्पष्ट केले. तसेच, भारताने संकटाशी केलेला सामना इतिहासाच्या पानांवर लिहिला जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ऊर्जा संकट यशस्वीपणे हाताळल्याबद्दल सरकारची पाट थोपटली आहे. ते म्हणाले, पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जगभरात घबराटीचे वातावरण आहे. प्रत्येक देश संकटाचा सामना करतोय. या युद्धामुळे २१ व्या शतकातील सर्वात मोठे ऊर्जा संकट निर्माण झाले. पण गेल्या दशकाहून अधिक काळापासून सुरू असलेल्या विविध उपाययोजना आणि दूरदर्शी धोरणामुळे आपल्याला संकट टाळता आले,’ असे मोदींनी अधोरेखित केले.
पंतप्रधान मोदींनी असेही नमूद केले की, ‘संकटसमयी भारताच्या डिप्लोमसीचा जलवा दिसला, या संकटाच्या काळात इतर देशांशी असलेले आमचे चांगले संबंध खूप उपयोगी ठरले.’ जेव्हा हे संकट सुरू झाले, तेव्हा भारत २५ ते २६ देशांकडून इंधन आणि इंधन आयात करत होता. पण युद्धाच्या काळात भारताने ४० हून अधिक देशांकडून इंधन आयात करण्यास सुरुवात केली, त्यामुळे आपण ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवू शकलो.’
एलपीजीचे संकट कसे थोपवले? मोदींनी केले स्पष्ट
मोदी म्हणाले, ‘भारत आपल्या गरजेपैकी ६० टक्के एलपीजी इतर देशांतून आयात करतो. यामध्ये आखाती देशांतून तब्ब्ल ९० टक्के एलपीजी होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे आयात केला जात होता. पण पश्चिम आशियातील युद्धामुळे हा पुरवठा थांबला. त्यामुळे आपल्या देशात किती तुटवडा होणार, याचा तुम्हाला अंदाज येईलच पण याच राजस्थानच्या भूमीने आम्हाला आव्हानांचा सामना करायला शिकवले. त्यामुळे पुरवठ्यावर परिणाम होताच आम्ही रिफायनरींच्या वाढीव क्षमतेवर लक्ष केंद्रित केले.’
मोदी पुढे म्हणाले, ‘औद्योगिक वापरासाठी गॅस तयार करणाऱ्या कंपन्यांना आम्ही एलपीजीचे उत्पादन कऱण्याचे निर्देश दिले. आणि सात दिवसांच्या आत एलपीजीच्या उत्पादनात वाढ झाली. देशात पूर्वी आधी ३५ हजार मेट्रिक टन एलपीजीचे उत्पादन होत होते, ते संकटकाळात ५४ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले.’
‘देशातील एलपीजी उत्पादन संकटकाळात मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आले. ३५ हजार मेट्रिक टनांवरुन ते ५४ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढले. ज्या रिफायनरींनी यापूर्वी कधीही एलपीजीचे उत्पादन केले नव्हते, त्यांना यासाठी तयार करण्यात आले. स्वयंपाकाच्या गॅसची संपूर्ण मागणी केवळ एलपीजीवर अवलंबून राहू नये, याचीही सरकारने वेळोवेळी खबरदारी घेतली,’ असेही मोदींनी नमूद केले आहे.
मोदींनी पर्यायी घरगुती गॅसवर भर देताना म्हटले, स्वयंपाकघरांपर्यंत पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) पोहचवणाऱ्या जोडण्यांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने एक मोहीम हाती घेतली. अल्पावधीतच देशभरातील सुमारे ११ लाख घरांना पीएनजी जोडण्या देण्यात आल्या. घरगुती ग्राहकांवर गॅसच्या दराचा अतिरिक्त भार पडणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली, असेही मोदी म्हणाले.
दरांचे नियोजन कसे केले? याबद्दल मोदींनी सांगितले की, ‘घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत २ हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकली असती, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला होता. तरीही, आजही घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या दर नियंत्रणात आहेत. आज घरगुती ग्राहकांना ९५० रुपयांपेक्षा कमी किमतीत दिला सिलेंडर दिला जात आहे. तर दुसरीकडे, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरिबांना ६५० रुपयांपेक्षा कमी किमतीत सिलेंडर मिळत आहे. या सर्व परिस्थितीत रिफायनरींची संख्या वाढवल्याने आम्ही पुरवठा सुरळीत ठेवू शकलो. परिणामी दरवाढ रोखू शकलो,’ असे मोदींनी स्पष्ट केले.
व्यावसायिक गॅसच्या दराचा उल्लेख करत ते म्हणाले, १ जुलै २०२६ पासून, तेल विपणन कंपन्यांनी प्रमुख शहरांमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात १८३.५० रुपयांची कपात केली. तसेच पश्चिम आशियातील अनेक महिन्यांच्या तणावामुळे झालेली दरवाढ मागे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांना दिलासा मिळत आहे.
‘पश्चिम आशियातील युद्धामुळे जागतिक इंधनपुरवठा विस्कळीत झाला. कच्च्या तेलाच्या किमती ७० डॉलरवरून १२० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढल्या होत्या, ज्याचा अनेक आयात मार्गांवर परिणाम झाला. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ४० ते ५० टक्क्यांनी वाढल्या, तर काही देशांना कोट्यानुसार इंधनाचा पुरवठा सुरु होता. मात्र, भारतात अशी परिस्थिती उद्भवू दिली नाही,’ असा दावा पंतप्रधान मोदी यांनी केला.
‘प्रत्येक टप्प्यावर देशाने योग्य निर्णय घेतले; संकटाचे वेळोवेळी मूल्यांकन केले; एक प्रभावी रणनीति आखली; संसाधनांचा संतुलित वापर केला; आणि भारताच्या राजकीय शक्तीचा सकारात्मक उपयोग केला. त्यामुळेच भारत या संकटातून बाहेर पडू शकला,’ असे मोदींनी स्पष्ट केले आहे.
रिफायनरी प्रकल्पांसाठी मोठी गुंतवणूक
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) आणि राजस्थान सरकार यांच्या संयुक्त उपक्रमातून रिफायनरी प्रकल्प बालोत्रा मध्ये उभारण्यात येत आहे. ९ दशलक्ष मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता (MMTPA) असलेला हा ग्रीनफिल्ड रिफायनरी-सह-पेट्रोकेमिकल संकुल आहे. या प्रकल्पासाठी ७९,४५० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे.
